देशात मालमत्तेचा विमा उतरवण्याबाबत मोठीच अनास्था असल्याचे समोर आले आहे. ‘लॉइड्स’ या संस्थेने केलेल्या २००४ ते २०११ या कालावधीत एका अभ्यासाचे निष्कर्ष नुकतेच प्रसिद्ध झाले. त्यानुसार आपत्तीत झालेल्या नुकसानीपैकी ८५ टक्के प्रकरणांत मालमत्तेचा विमा उतरवण्यात आला नसल्याचे दिसून आले आहे.
उत्तराखंड येथील महापूर तसेच ओडिशा व आंध्र प्रदेशात चक्रीवादळ व पुरामुळे झालेल्या नुकसानाच्या पाश्र्वभूमीवर भविष्यात देशाच्या विमाविषयक धोरणांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल अपेक्षित आहेत. यात शहरातील रहिवासी मालमत्तेबरोबरच सार्वजनिक वापराच्या मालमत्तांचा विमा उतरवणे बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे (एनडीएमए) उपाध्यक्ष एम. शशिधर रेड्डी यांनी ही माहिती दिली.
‘नॅशनल इन्श्युरन्स अकॅडमी’ (एनआयए) आणि ‘फेडरेशन ऑफ अॅफ्रो एशियन इन्श्युर्स अँड रीइनश्युर्स’ (एफएआयआर) यांच्यातर्फे ‘मास्टरिंग रिस्क टू मॅनेज अवर फ्युचर’ या विषयावर तीन दिवसांच्या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या परिषदेचे रेड्डी यांच्या हस्ते गुरुवारी उद्घाटन करण्यात आले. एफएआयआरचे संचालक हमाम बदर, ‘न्यू इंडिया अॅश्युरन्स’चे प्रमुख व्यवस्थापकीय संचालक जी. श्रीनिवासन, एनआयएचे प्रा. पी. सी. जेम्स, के. सूर्या राव या वेळी उपस्थित होते.
लॉइड्स संस्थेने केलेल्या ४२ देशांच्या अभ्यासात विमा उतरवण्याच्या बाबतीत पिछाडीवर असलेल्या १७ देशांत भारताचा समावेश आहे. आपत्तींमध्ये नुकसान झालेल्या मालमत्तेचा विमा उतरवलेला नसल्यामुळे या मालमत्तेच्या पुनर्निर्मितीच्या खर्चाचा बोजा सरकारवर आणि पर्यायाने कर भरणाऱ्या नागरिकांवर पडतो. विम्याची व्याप्ती वाढवणे शक्य झाल्यास हा पुनर्निर्मिती खर्च कमी होऊ शकेल, असे या अभ्यासात म्हटल्याचे रेड्डी यांनी सांगितले.
रेड्डी म्हणाले, ‘‘विम्याशी संबंधित आंतरराष्ट्रीय निकष लक्षात घेता राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण आणि विमा विनियामक व विकास प्राधिकरण यांनी केंद्र सरकारला काही सूचना सादर केल्या आहेत. यात शहरी भागातील रहिवासी मालमत्तेचा विमा उतरवणे सक्तीचे करण्याचा विचार आहे. शहरातील मालमत्ता कर भरणाऱ्या सर्वाना हा विमा उतरवणे बंधनकारक करावे असा हा प्रस्ताव आहे. ‘पब्लिक लायअॅबिलिटी इन्श्युरन्स अॅक्ट’नुसार मॉल्स, चित्रपटगृहे, रुग्णालये, हॉटेल्स अशा सार्वजनिक वापराच्या मालमत्तेच्या मालकांना मालमत्तेचा विमा उतरवणे बंधनकारक करण्याचाही प्रस्ताव आहे. तसेच प्रार्थनास्थळांचे कामकाज पाहणाऱ्या संस्थांनी त्या स्थळांचा ‘थर्ड पार्टी’ विमा उतरवणे बंधनकारक करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. सार्वजनिक वापरासाठीच्या पायाभूत सुविधांचाही विमा उतरवला जावा, असा विचार असून यात वीजनिर्मिती, पाणीपुरवठा यंत्रणा, खासगी कंपन्यांतर्फे किंवा लोकसहभागातून चालवल्या जाणाऱ्या दूरसंचार यंत्रणा, विमानतळे, शाळा, रुग्णालये, रस्ते, पूल आदि सुविधांचा समावेश असेल.’’
कंपन्यांसाठी आपत्तीविषयक विमा फायदेशीरच
‘नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित आपत्ती वारंवार घडत नसल्यामुळे अशा प्रकारचा विमा उतरवणे कंपन्यांसाठी तोटय़ाचे नाही,’ असे जी. श्रीनिवासन यांनी स्पष्ट केले. सध्याही विमा कंपन्यांची पूर, चक्रीवादळ अशा आपत्तींविषयीची पॅकेजेस बाजारात असून या विम्याचा हफ्ता त्या-त्या भागात आपत्तींची वारंवारिता किती आहे यावरून ठरत असल्याचे ते म्हणाले.
