पोलीस व्यवस्था व नियमावली सुधारणाचा शासनाकडून विचार – गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील

पूर्वी प्रत्येक गोष्टींचे नियोजन संपूर्ण जिल्हा डोळ्यासमोर ठेवून केले जात होते. पण सध्या सामाजिक व भौगोलिक परिस्थिती बदलत असल्याने पूर्वीच्या नियोजनाने काम करणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे प्रत्येक पोलीस ठाणे डोळ्यासमोर ठेवून पोलिसांची नियमावली व व्यवस्थेत बदल करण्याचा शासनाचा विचार आहे, अशी माहिती राज्यगृहमंत्री सतेज पाटील यांनी दिली.
सजग नागरिक मंच आणि ह्य़ुमन राइट्स अॅड लॉ डिफेंडर्स यांच्या संयुक्त विद्यामाने ‘पोलीस व्यवस्था सुधारणा’ या चर्चासत्राचे आयोजन केले होते. त्या वेळी पाटील बोलत होते. या प्रसंगी पोलीस आयुक्त गुलाबराव पोळ, माजी पोलीस आयुक्त जयंत उमराणीकर, सीआयडीचे माजी पोलीस महानिरीक्षक सुरेश खोपडे, अॅड. असीम सरोदे, विवेक वेलणकर आदी उपस्थित होते.
पोलीस सुधारणा हा सध्या महत्त्वाचा प्रश्न आहे, असे सांगून पाटील म्हणाले, की चित्रपटातून पोलिसांची वाईट प्रतिमा निर्माण केली आहे. पोलिसांना दररोज अनेक प्रसंगांना सामारे जावे लागते, त्यामुळे त्यांची एका विशिष्ट चश्म्यातून पाहण्याची सवय लागते. पोलिसांना ‘सायकॉलॉजिक’ मार्गदर्शन देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. पोलिसांना प्रशिक्षण देताना त्यामध्ये काही कमी राहत आहे का, हे पाहण्याची आवश्यकता आहे. बदलत्या परिस्थितीत हे सर्व रुळावर आणणे मोठे आव्हान आहे. पोलिसांच्या कामाचा तास, घराची दुरवस्था अशा चक्रात पोलीस काम करत आहेत. पोलीस व्यवस्था सुधारण्यासाठी जनता आणि पोलीस यांचा संवाद हा महत्त्वाचा ठरणार आहे. लोकाभिमुख पोलिसिंग निर्माण करणे गरजेचे असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
उमराणीकर म्हणाले, की पोलिसांना त्यांच्या कामात व तपासामध्ये स्वायत्तता मिळावी. त्यांनी घेतलेल्या जबाबावर विश्वास ठेवावा, अशा मागण्या पोलिसांच्या मागण्या आहेत.  आरोपींचे मानवी अधिकार सांभळताना पीडित आणि पोलिसांचे मानवी अधिकार पाहावे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. नागरिकांना पोलीस ठाण्यात गेल्यावर योग्य वागणूक मिळावी. आपली तक्रार नोंदवून घ्यावी ही अपेक्षा असते. या दोन्ही मागण्या आवश्यक आहेत. फक्त त्यासाठी पोलिसांबरोबरच समाजाच्याही मानसिकतेमध्ये फरक पडावा लागेल. हे फक्त पोलीस आणि नागरिक संवादातून घडेल. पोलीस सुधारत नाहीत. न्यायाचे राज्य येत नाही, असे नागरिकांना वाटेल तेव्हा त्याची राज्यकर्त्यांना दखल घ्यावी लागेल.