पुणे : राखीव टेकड्यांवर बांधकामास परवानगी द्यावी का, याचा पुनर्विचार करण्यासाठी निवृत्त प्रशासकीय अधिकारी रमानाथ झा यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या अभ्यास गटाला ‘ग्रीन पुणे मूव्हमेंट’ने विरोध दर्शविला आहे. अशा स्वरूपाची परवानगी दिल्यास व्यापक जनआंदोलन उभारण्याचा इशारा ‘ग्रीन पुणे मूव्हमेंट’च्या वंदना चव्हाण यांनी शनिवारी दिला.
जैवविविधता उद्यानासाठी (बीडीपी) राखीव क्षेत्राचा निर्णय महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये एकमताने मंजूर झाला होता. २०१५ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही त्याला पाठिंबा दिला होता. २०१८ मध्ये जमीनधारकांना भरपाई देण्याची घोषणादेखील करण्यात आली होती. त्यामुळे हा विषय आधीच निश्चित झालेला असताना आता त्यावर कोणताही पुनर्विचार अस्वीकारार्ह असल्याची भूमिका वंदना चव्हाण यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत मांडली. ‘ग्रीन पुणे मूव्हमेंट’च्या अनिता गोखले-बेनिंजर, अमेय जगताप, रवींद्र सिन्हा, सुमिता काळे, पुष्कर कुलकर्णी या वेळी उपस्थित होते.
पुणे महापालिकेच्या हद्दीसह पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीत असलेले जैवविविधता उद्यान, तसेच डोंगरमाथा व डोंगर उतारावर किती बांधकामे झाली, याचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या रमानाथ झा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्या संदर्भात चव्हाण म्हणाल्या, ‘बीडीपी राखीव क्षेत्रांमध्ये बेकायदा बांधकामे रोखण्याची स्पष्ट जबाबदारी महाराष्ट्र शासन आणि पुणे महापालिकेची होती. दुर्दैवाने, दोघेही या बाबतीत पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत. यापूर्वी या क्षेत्रांच्या उपग्रह प्रतिमा प्रत्येक सहा महिन्यांनी घेतल्या जातील आणि एक समर्पित पथक नियुक्त केले जाईल, जे टेकड्यांचे संरक्षण करील, असे सांगण्यात आले होते. मात्र, या महत्त्वपूर्ण उपायोजना कधीच अमलात आणल्या गेल्या नाहीत. त्यामुळे अतिक्रमण सुरूच राहिले. जर आता तातडीने सुधारणात्मक पावले उचलली नाहीत, तर पुणेकरांना शहराच्या नैसर्गिक संपत्तीचे संरक्षण करण्यासाठी व्यापक जनआंदोलन उभारावे लागेल.’
सरकारने ‘बीडीपी’संदर्भात अभ्यास गट स्थापन करण्याची अधिसूचना जारी केल्यानंतर पुणेकरांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. त्यासाठी ग्रीन पुणे मूव्हमेंटने ऑनलाइन आणि ऑफलाइन स्वाक्षरी मोहीम सुरू केली असून, त्याला २५ हजारांहून अधिक पुणेकरांनी प्रतिसाद दिला. विद्यार्थी, रहिवासी, स्वयंसेवक, पर्यावरण गटांनी संकलित केलेल्या सह्या महापालिकेला सादर केल्या जाणार आहेत.
‘ग्रीन पुणे मुव्हमेंट’च्या मागण्या
बीडीपी राखीव क्षेत्राची पूर्ण आणि तातडीने अंमलबजावणी
३१ डिसेंबर २००२ पूर्वी नियमित न झालेल्या टेकड्यांवरील बांधकामांना कोणतीही परवानगी नाही.
अभ्यास गट रद्दबादल करून बीडीपी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची सुरुवात करावी.
अतिक्रमण रोखण्यासाठी समर्पित पथकाची नियुक्ती आणि नियमित उपग्रह नकाशांकन.
नागरिकांच्या सहभागासह टेकडी संरक्षण कार्यदलाची स्थापना.
