‘एक देश, एक करप्रणाली’ असलेल्या वस्तू व सेवाकराची (जीएसटी) मध्यरात्रीपासून अंमलबजावणी सुरू झाली असतानाच यासंदर्भात संभ्रमावस्था असल्याचे चित्र पिंपरी-चिंचवड उद्योगनगरीत स्पष्टपणे दिसून येत आहे. केंद्र तसेच राज्य सरकारकडून कोणतेही आदेश तथा स्पष्ट सूचना प्राप्त झाल्या नसल्याचे सांगत त्या मिळाल्यानंतरच सर्व गोष्टी स्पष्ट होतील, असा सावध पवित्रा शहरात सर्वच क्षेत्रातून घेतला जात आहे.
भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठी करसुधारणा मानल्या जाणाऱ्या वस्तुसेवाकराची अंमलबजावणी मध्यरात्रीपासून सुरू झाली आहे. तथापि, या संदर्भातील चित्र पुरते स्पष्ट झाले नसल्याने विविध तर्कवितर्क मांडले जात आहेत. ठोस माहिती उपलब्ध नसल्याने संभ्रमावस्था असल्याचे चित्र इतर भागांप्रमाणेच उद्योगनगरीतही दिसून येत आहे. महापालिका स्तरावर सर्वाधिक धास्ती आहे. स्थानिक संस्थाकराच्या (एलबीटी) माध्यमातून मिळणाऱ्या भरघोस उत्पन्नाच्या स्तरावर भीती दिसून येते. सुरूवातीला जकात व नंतर एलबीटीच्या माध्यमातून पिंपरी पालिकेला भरीव उत्पन्न मिळाले आहे. शहराची श्रीमंतीच या उत्पन्नामुळे होती. २०१३-१४ मध्ये ८८८ कोटी रुपये, २०१४-१५ मध्ये एक हजार २१ कोटी रुपये, २०१५-१६ मध्ये १३१२ कोटी आणि २०१६-१७ या आर्थिक वर्षांत १४१० कोटी रुपये उत्पन्न यातून मिळाले होते. जकातीपाठोपाठ आता एलबीटी रद्द झाल्याने वस्तुसेवाकरातून नेमके किती उत्पन्न मिळू शकेल, फायदा होईल की तोटा होणार, पालिकेला आर्थिकदृष्टय़ा सरकारवर अवलंबून राहावे लागणार का, याविषयी धास्ती असून कोणालाही ठामपणे काही सांगता येत नसल्याने संभ्रमावस्था आहे.
उद्योगनगरी असलेल्या या शहरात मोठय़ा संख्येने लघुउद्योजक आहेत. करप्रणालीचे स्वागत करतानाच लघुउद्योजकांमध्ये धाकधूक असल्याचे दिसून येते. वेगवेगळे कर भरावे लागतात, त्यामुळे शासकीय यंत्रणेचा त्रास होतो. तो त्रास कमी होईल, असा आशावाद व्यक्त करतानाच, सरकारच्या तिजोरीत भर पडेल, मात्र लघुउद्योगांच्या पदरात काय पडणार, याविषयी साशंकताही व्यक्त केली जात आहे. शहरातील बांधकाम क्षेत्रातही धास्ती आहे. सरकारी कर वाढणार असल्याने घरांच्या किमती वाढू शकतात, असे जाणकार सांगतात. तर, नागरिकांना घरांच्या किमती कमी होतील, असा विश्वास वाटतो आहे. वस्तुसेवाकराची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर हळूहळू त्याचे परिणाम स्पष्ट होणार असल्याने तूर्त सर्व क्षेत्रात सावध पवित्रा घेतला जात आहे.
शासनाकडून अद्याप स्पष्ट निर्देश प्राप्त झालेले नाहीत. सेवांचे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. काही सेवांवर वस्तूसेवा कर भरावे लागणार आहेत. कशावर कर भरावा लागेल आणि कशावर नाही, यावर काम सुरू आहे. त्यासाठी सनदी लेखापाल नियुक्त करण्यात आले आहेत. राज्य शासनाच्या आदेशाची वाट पाहत आहोत. – राजेश लांडे, मुख्य लेखापाल
वस्तू-सेवाकरासंदर्भात स्पष्ट सूचना आलेल्या नाहीत. मात्र, त्यावर गोंधळ वगैरे काही नाही. शासन निर्णय होईल, त्यानुसार अंमलबजावणी होईल. स्थानिक सेवासंस्था कराचे मावळत्या वर्षांत १४०० कोटी उत्पन्न मिळाले होते. त्या तुलनेत जमा कमी होण्याची शक्यता असून त्यामुळे आर्थिक चणचण जाणवण्याची शक्यता आहे. – डॉ. महेश डोईफोडे, एलबीटी विभागप्रमुख, पिंपरी पालिका
जीएसटीचे चित्र स्पष्ट नसल्याने उद्योगनरीत संभ्रमावस्था आहे. या परिस्थितीचा फायदा उठवण्याचा प्रयत्न काही व्यावसायिक मंडळी करत आहेत. जीएसटीमुळे फायदा की तोटा हे महिन्यानंतर स्पष्ट होऊ शकेल. तोपर्यंत काहीही मत बनवणे चुकीचे आहे. – संजय जगताप, उपाध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटना
भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठी करसुधारणा मानल्या जाणाऱ्या वस्तुसेवाकराची अंमलबजावणी मध्यरात्रीपासून सुरू झाली आहे. तथापि, या संदर्भातील चित्र पुरते स्पष्ट झाले नसल्याने विविध तर्कवितर्क मांडले जात आहेत. ठोस माहिती उपलब्ध नसल्याने संभ्रमावस्था असल्याचे चित्र इतर भागांप्रमाणेच उद्योगनगरीतही दिसून येत आहे. महापालिका स्तरावर सर्वाधिक धास्ती आहे. स्थानिक संस्थाकराच्या (एलबीटी) माध्यमातून मिळणाऱ्या भरघोस उत्पन्नाच्या स्तरावर भीती दिसून येते. सुरूवातीला जकात व नंतर एलबीटीच्या माध्यमातून पिंपरी पालिकेला भरीव उत्पन्न मिळाले आहे. शहराची श्रीमंतीच या उत्पन्नामुळे होती. २०१३-१४ मध्ये ८८८ कोटी रुपये, २०१४-१५ मध्ये एक हजार २१ कोटी रुपये, २०१५-१६ मध्ये १३१२ कोटी आणि २०१६-१७ या आर्थिक वर्षांत १४१० कोटी रुपये उत्पन्न यातून मिळाले होते. जकातीपाठोपाठ आता एलबीटी रद्द झाल्याने वस्तुसेवाकरातून नेमके किती उत्पन्न मिळू शकेल, फायदा होईल की तोटा होणार, पालिकेला आर्थिकदृष्टय़ा सरकारवर अवलंबून राहावे लागणार का, याविषयी धास्ती असून कोणालाही ठामपणे काही सांगता येत नसल्याने संभ्रमावस्था आहे.
उद्योगनगरी असलेल्या या शहरात मोठय़ा संख्येने लघुउद्योजक आहेत. करप्रणालीचे स्वागत करतानाच लघुउद्योजकांमध्ये धाकधूक असल्याचे दिसून येते. वेगवेगळे कर भरावे लागतात, त्यामुळे शासकीय यंत्रणेचा त्रास होतो. तो त्रास कमी होईल, असा आशावाद व्यक्त करतानाच, सरकारच्या तिजोरीत भर पडेल, मात्र लघुउद्योगांच्या पदरात काय पडणार, याविषयी साशंकताही व्यक्त केली जात आहे. शहरातील बांधकाम क्षेत्रातही धास्ती आहे. सरकारी कर वाढणार असल्याने घरांच्या किमती वाढू शकतात, असे जाणकार सांगतात. तर, नागरिकांना घरांच्या किमती कमी होतील, असा विश्वास वाटतो आहे. वस्तुसेवाकराची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर हळूहळू त्याचे परिणाम स्पष्ट होणार असल्याने तूर्त सर्व क्षेत्रात सावध पवित्रा घेतला जात आहे.
शासनाकडून अद्याप स्पष्ट निर्देश प्राप्त झालेले नाहीत. सेवांचे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. काही सेवांवर वस्तूसेवा कर भरावे लागणार आहेत. कशावर कर भरावा लागेल आणि कशावर नाही, यावर काम सुरू आहे. त्यासाठी सनदी लेखापाल नियुक्त करण्यात आले आहेत. राज्य शासनाच्या आदेशाची वाट पाहत आहोत. – राजेश लांडे, मुख्य लेखापाल
वस्तू-सेवाकरासंदर्भात स्पष्ट सूचना आलेल्या नाहीत. मात्र, त्यावर गोंधळ वगैरे काही नाही. शासन निर्णय होईल, त्यानुसार अंमलबजावणी होईल. स्थानिक सेवासंस्था कराचे मावळत्या वर्षांत १४०० कोटी उत्पन्न मिळाले होते. त्या तुलनेत जमा कमी होण्याची शक्यता असून त्यामुळे आर्थिक चणचण जाणवण्याची शक्यता आहे. – डॉ. महेश डोईफोडे, एलबीटी विभागप्रमुख, पिंपरी पालिका
जीएसटीचे चित्र स्पष्ट नसल्याने उद्योगनरीत संभ्रमावस्था आहे. या परिस्थितीचा फायदा उठवण्याचा प्रयत्न काही व्यावसायिक मंडळी करत आहेत. जीएसटीमुळे फायदा की तोटा हे महिन्यानंतर स्पष्ट होऊ शकेल. तोपर्यंत काहीही मत बनवणे चुकीचे आहे. – संजय जगताप, उपाध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटना
