महामेट्रोला लागणाऱ्या शासकीय जागांबाबत सहकार्य करण्याची ग्वाही

पुणे महामेट्रोच्या कामांबाबत आयोजित आढावा बैठकीत म्हैसेकर बोलत होते. पुणे मेट्रो प्रकल्पासाठी ४२ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता असून त्यापैकी ३८.३० हेक्टर जमीन शासकीय, तर उर्वरित ३.७० हेक्टर जमीन खासगी आहे. या जमिनीच्या संपादन व हस्तांतरणाबाबत या वेळी चर्चा झाली. या प्रकल्पात बाधित होणाऱ्या ६८५ कुटुंब आणि दुकानांच्या पुनर्वसनाबाबत शासनस्तरावर चर्चा सुरू आहे. तसेच काही भागात पुरातत्त्व विभागाकडून ना-हरकत दाखला मिळणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर सहकार्य करण्याची ग्वाही म्हैसेकर यांनी या वेळी बोलताना दिली.

बसस्थानकांचे स्थलांतर

महामेट्रोने प्रकल्पाचे काम जलदगतीने करण्याच्या सूचना या वेळी देण्यात आल्या. तसेच मेट्रोच्या कामावेळी शिवाजीनगर बसस्थानकाच्या तात्पुरत्या स्थलांतरासाठी जागा शोधणे, तसेच स्वारगेट मल्टी ट्रान्सपोर्ट हबच्या कामावेळी स्वारगेट बसस्थानकाच्या तात्पुरत्या स्थलांतरासाठी जागा शोधण्यात येत आहे. विभागीय आयुक्तालयात झालेल्या या बैठकीत जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, महानगर पालिका अतिरिक्त आयुक्त शीतल उगले, पीएमपीएलच्या व्यवस्थापकीय संचालक नयना गुंडे, महामेट्रो पुणेचे रामनाथ सुब्रमण्यम, पिंपरी-चिंचवड महानगर पालिका अतिरिक्त आयुक्त डॉ. प्रवीण आष्टीकर, पुणे महामेट्रोचे सह महाव्यवस्थापक प्रल्हाद कचरे, उपजिल्हाधिकारी वैशाली उंटावल, उपजिल्हाधिकारी समीक्षा चंद्राकार, यामिनी जोशी, पोलीस निरीक्षक विजय बाजारे उपस्थित होते.