पुणे: विकास आराखड्यात कात्रज गावठाण येथे टाकलेल्या मैदानाचे आरक्षण रद्द करून ३.५९१ हेक्टर जागा पुणे जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाला देण्याच्या महापालिकेच्या निर्णयाबाबत मला काहीही माहिती नाही. महापालिका आयुक्त विक्रमकुमार स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारानिमित्त दिल्ली येथे गेले आहेत. ते पुण्यात परतल्यानंतर मी त्यांच्याशी बोलून सर्व प्रकरण जाणून घेईन आणि त्यानंतरच पत्रकारांशी बोलेन, अशी प्रतिक्रिया देत राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी या संदर्भात हात झटकले.
कात्रज येथील सर्वेक्षण क्रमांक १३२ (पार्ट) ते १३३ (पार्ट) या दरम्यानचा भूखंडावर मैदानाचे आरक्षण प्रस्तावित करण्यात आले होते. हा भूखंड ३.५९१ हेक्टर एवढा असून, तो पुणे जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघालगत (कात्रज दूध डेअरी) आहे. या भूखंडावरील मैदानाचे आरक्षण काढून ती जागा कात्रज दूध डेअरी आणि प्रक्रिया उद्योगासाठी द्यावी, असे पत्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी २०२१ मध्ये दिले होते. त्यानुसार शहर सुधारणा समितीच्या बैठकीत मैदानाचे आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मैदानाचे आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर त्या संदर्भात हरकती-सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. या निर्णयाला काँग्रेस, ठाकरे गट आणि आम आदमी पक्षाने विरोध दर्शविला आहे. त्याबाबतची लेखी हरकत महापालिका प्रशासनाला देण्यात आली असून, विकास आराखड्यातील मैदानाचे आरक्षण कायम ठेवावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
हेही वाचा >>>उत्तरपत्रिकांच्या मूल्यमापनाला स्थगिती; पण प्रश्नपत्रिका फुटल्याचा आरोप निराधार
या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री पवार हे सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२४-२५ च्या राज्यस्तरीय बैठकीनिमित्त गुरुवारी पुणे दौऱ्यावर आले होते. तेव्हा पत्रकारांनी कात्रज येथील मैदानाच्या आरक्षणाबाबत प्रश्न विचारल्यानंतर पवार यांनी महापालिका आयुक्त विक्रमकुमार यांच्याशी प्रत्यक्ष बोलल्यानंतर या विषयावर बोलेन. मला यातील काहीही माहिती नाही, असे सांगत हात झटकले.
