अन्न नागरी पुरवठा विभागाच्या अखत्यारित येणाऱ्या वैधमापन विभागाच्या कार्यालयासाठी पिंपरी प्राधिकरणाने जागा मंजूर करून तीन वर्ष उलटली आहेत. केंद्र सरकारकडून या कार्यालयाच्या बांधकामासाठी आलेला निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्गही करण्यात आला आहे. पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी जागेची प्रत्यक्ष पाहणी करून बांधकाम विभागाला कार्यालयाचे बांधकाम करण्यासाठीची प्रक्रिया प्रारंभ करण्याचे आदेशही दिले आहेत. मात्र कार्यालय बांधण्यासाठी प्रत्यक्षात कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पालकमंत्र्यांच्या आदेशालाही न जुमानणाऱ्या बांधकाम विभागामुळे या वैधमापन कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना असुविधांनी घेरलेल्या छोटय़ा कार्यालयात बसून काम करावे लागत आहे. अन्न, नागरी पुरवठा विभागाच्या अखत्यारित येणाऱ्या वैधमापन विभागाची पिंपरी, चिंचवड आणि भोसरीची कार्यालये संत तुकारामनगर येथील महापालिकेच्या एका छोटय़ा खोलीत सुरू आहेत. थेट ग्राहकांच्या हिताशी संबंधित असलेल्या या कार्यालयासाठी पिंपरी प्राधिकरणाने सन २०१४ मध्ये पेठ क्रमांक चारमध्ये १० गुंठे जागा मंजूर केली आहे. दहा गुंठे जागेमध्ये वैधमापन विभागाची तीन कार्यालये होणार आहेत. या इमारतीसाठी केंद्र सरकारने निधी मंजूर करून तो सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग केला आहे. मात्र, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कारभारामुळे इमारतीच्या बांधकामासाठी कोणत्याही हालचाली अजूनपर्यंत झालेल्या नाहीत. त्यामुळे निधी उपलब्ध असूनही इमारतीच्या कामाचा प्रारंभ झालेला नाही. पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी जागेची पाहणी करून सार्वजनिक विभागाला इमारतीचे बांधकाम सुरू करण्यासाठी सर्व प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश गेल्या महिन्यात दिले. मात्र, पालकमंत्र्यांच्या आदेशानंतरही कार्यवाही झालेली नाही.

वैधमापन विभागासाठी सध्या असलेली कार्यालयाची जागा अपुरी पडत आहे. एकाच खोलीमध्ये पिंपरी, चिंचवड आणि भोसरी विभागाचे कामकाज चालते. सध्याच्या छोटय़ा इमारतीमध्ये सुविधा नाहीत. अन्न नागरी पुरवठा विभागाची राज्यातील सर्व कार्यालये ऑनलाइन झाली आहेत. मात्र, येथील कार्यालयामध्ये एक जुना संगणक सोडला तर इंटरनेटची जोडणीही नाही. दूरध्वनीही उपलब्ध करून देण्यात आलेला नाही. एकाच संगणकावर तीन कार्यालयांचा भार आहे. अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या मोबाइलमधील इंटरनेटचा वापर करून कामकाज केले जाते. इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाले तर सर्व सुविधा मिळू शकतात. मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दुर्लक्षामुळे वैधमापन विभागाच्या कार्यालयातील असुविधा कायम आहेत.

पालकमंत्र्यांच्या आदेशालाही न जुमानणाऱ्या बांधकाम विभागामुळे या वैधमापन कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना असुविधांनी घेरलेल्या छोटय़ा कार्यालयात बसून काम करावे लागत आहे. अन्न, नागरी पुरवठा विभागाच्या अखत्यारित येणाऱ्या वैधमापन विभागाची पिंपरी, चिंचवड आणि भोसरीची कार्यालये संत तुकारामनगर येथील महापालिकेच्या एका छोटय़ा खोलीत सुरू आहेत. थेट ग्राहकांच्या हिताशी संबंधित असलेल्या या कार्यालयासाठी पिंपरी प्राधिकरणाने सन २०१४ मध्ये पेठ क्रमांक चारमध्ये १० गुंठे जागा मंजूर केली आहे. दहा गुंठे जागेमध्ये वैधमापन विभागाची तीन कार्यालये होणार आहेत. या इमारतीसाठी केंद्र सरकारने निधी मंजूर करून तो सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग केला आहे. मात्र, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कारभारामुळे इमारतीच्या बांधकामासाठी कोणत्याही हालचाली अजूनपर्यंत झालेल्या नाहीत. त्यामुळे निधी उपलब्ध असूनही इमारतीच्या कामाचा प्रारंभ झालेला नाही. पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी जागेची पाहणी करून सार्वजनिक विभागाला इमारतीचे बांधकाम सुरू करण्यासाठी सर्व प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश गेल्या महिन्यात दिले. मात्र, पालकमंत्र्यांच्या आदेशानंतरही कार्यवाही झालेली नाही.

वैधमापन विभागासाठी सध्या असलेली कार्यालयाची जागा अपुरी पडत आहे. एकाच खोलीमध्ये पिंपरी, चिंचवड आणि भोसरी विभागाचे कामकाज चालते. सध्याच्या छोटय़ा इमारतीमध्ये सुविधा नाहीत. अन्न नागरी पुरवठा विभागाची राज्यातील सर्व कार्यालये ऑनलाइन झाली आहेत. मात्र, येथील कार्यालयामध्ये एक जुना संगणक सोडला तर इंटरनेटची जोडणीही नाही. दूरध्वनीही उपलब्ध करून देण्यात आलेला नाही. एकाच संगणकावर तीन कार्यालयांचा भार आहे. अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या मोबाइलमधील इंटरनेटचा वापर करून कामकाज केले जाते. इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाले तर सर्व सुविधा मिळू शकतात. मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दुर्लक्षामुळे वैधमापन विभागाच्या कार्यालयातील असुविधा कायम आहेत.