विकास आराखडय़ावरील हरकती-सूचनांची सुनावणी घेण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या नियोजन समितीच्या एका अहवालातील काही पाने बदलण्याची जी तक्रार करण्यात आली आहे, त्या गैरप्रकाराची सीआयडी चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
शहराच्या जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी सन २००७ मध्ये इरादा जाहीर करण्यात आला होता. तेव्हापासून आराखडय़ाची प्रक्रिया सुरू होती. हा आराखडा महापालिकेने वेळेत मंजूर न केल्यामुळे तो ताब्यात घेण्याचा निर्णय राज्य शासनाने शुक्रवारी घेतला आणि शहराचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी शासनाने आता त्रिसदस्यीय समिती नेमली आहे. या पाश्र्वभूमीवर आयोजित पत्रकार परिषदेत पालकमंत्री बापट, आमदार प्रा. मेधा कुलकर्णी, भीमराव तापकीर तसेच योगेश गोगावले, उज्ज्वल केसकर हे उपस्थित होते.
पत्रकार परिषदेत बापट म्हणाले, की  सात वर्षे होऊनही महापालिकेला आराखडा करता आलेला नाही. त्यामुळे तो शासनाने ताब्यात घेतला. या निर्णयाचे भाजप व शिवसेनेने स्वागत केले आहे. पुणेकरांसाठीच हा आराखडा ताब्यात घेण्यात आला असून तो कर्तव्य म्हणून शासनाने ताब्यात घेतला आहे. विकास आराखडय़ात किती आरक्षणे ठेवायची याबाबत जे नियम आहेत, त्या नियमांचे तंतोतंत पालन शासनाकडून केले जाईल. तसेच राज्य शासन शहराच्या हिताचा आराखडा तयार करेल.
विकास आराखडय़ावरील हरकती-सूचनांच्या सुनावणीसाठी शासनाने सात सदस्यांची समिती नियुक्त केली होती. या समितीने एक अहवाल सादर करणे अपेक्षित होते. मात्र समितीकडून दोन अहवाल सादर केले गेले. त्यातील तीन सदस्यांनी जो वेगळा अहवाल सादर केला, त्या अहवालातील काही पाने बदलण्यात आल्याची तक्रार समिती सदस्यांनी केली आहे. त्यामुळे या प्रकाराची सीआयडी मार्फत चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत, असेही बापट यांनी सांगितले. विकास आराखडय़ात जे आर्थिक व्यवहार झाले त्याचीही चौकशी करण्याचा राज्य शासनाचा विचार असून आराखडय़ाला देण्यात आलेल्या अनेक उपसूचना या विसंगत असल्यामुळेच राज्य शासनाला या प्रक्रियेत कायदेशीर हस्तक्षेप करावा लागला, असेही ते म्हणाले.