पुण्याच्या पाण्याचे पालकत्व कुणाकडे?

पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कालवा सल्लागार समितीची बैठक घेऊन दर वर्षी पाणीवाटपाचे नियोजन केले जाते. पुणे शहर आणि जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागाला किती पाणी द्यायचे, याचा निर्णय उपलब्ध पाणीसाठा पाहून या समितीत घेतला जातो. मात्र, विधानसभा निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे या समितीची बैठक होऊ शकली नाही. निवडणुका होऊन आता पालकमंत्रीदेखील नेमण्यात आले. पुण्याचे पालकमंत्रीपद उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना देण्यात आले. या पदासाठी राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील हेदेखील इच्छुक होते; पण अजित पवार पालकमंत्रीपद कायम राखण्यात यशस्वी ठरले. या सर्व राजकीय घडामोडींमध्ये कालवा सल्लागार समितीची बैठक मागे पडली.

पुण्याला पाणीपुरवठा करणारी चार प्रमुख धरणे यंदा पावसाळ्यानंतर काठोकाठ भरली. या धरणांतून पुणे शहराला बंद नळ योजनेतून, तर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागाला मुठा उजवा कालव्याद्वारे पाणी सोडण्यात आले. त्यामुळे चार महिन्यांत दहा टीएमसी पाणी संपले. आता १९ टीएमसी पाणी शिल्लक आहे. पुढील पावसाळा सुरू होईपर्यंत हे पाणी पुरवावे लागणार आहे. मात्र, कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीअभावी पाणीवाटपाचा निर्णय प्रलंबित आहे.

पुण्याच्या वाट्याला किती पाणी मिळणार, हा दर वर्षीचा कळीचा मुद्दा ठरत आला आहे. पाणीवापराच्या मापदंडानुसार ५० लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या शहरामध्ये दरडोई १३५ लिटर पाणी मिळते. त्यामध्ये १५ टक्के वहनव्यय असल्याने दरडोई १५५.२५ लिटर पाणी देण्यात येते. पुण्याच्या पाणीवापराबाबत महापालिका आणि जलसंपदा विभाग यांच्यातील करारानुसार १०.८४ टीएमसी पाणीसाठा मंजूर आहे; पण राज्य सरकारने ११.५० टीएमसी पाणीसाठा यापूर्वीच मंजूर केला असल्याने पुण्याला हक्काचा पाणीकोटा मिळतोच. मात्र, पुण्याची वाढती लोकसंख्या पाहता शहराला २१ टीएमसी पाणी मिळावे, अशी महापालिकेची मागणी आहे. त्यास जलसंपदा विभाग कायम विरोध करत आला आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात पाणीकोटा मंजूर करण्यात येत असल्याने महापालिका दर वर्षी ‘वॉटर ऑडिट’ देते. त्यामध्ये लोकसंख्येचा तपशील असतो. त्यासाठी मतदान विभाग, आधार नोंदणी विभाग, आरोग्य विभाग या विभागांतून लोकसंख्येची माहिती संकलित करण्यात येते. पुण्यात स्थलांतरित लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात असल्याने पाणी कोट्यात वाढ करावी, असा महापालिकेचा आग्रह आहे. त्यावरून जलसंपदा विभाग आणि महापालिका यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप होत असतात. दर वर्षीप्रमाणे त्यास सुरुवात झाली आहे.

पाण्याचा पुनर्वापर आणि सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याच्या अटींची पूर्तता केल्याशिवाय पुण्याला वाढीव पाणीकोटा देता येणार नाही, अशी भूमिका राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी जाहीर केली आहे. महापालिका मंजूर कोट्यापेक्षा जास्त पाणी घेत असल्याने महापालिकेला नोटीस देण्यात यावी, अशी सूचनाही त्यांनी जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिली आहे. विखे-पाटील यांनी उघडपणे महापालिकेच्या विरोधात भूमिका घेतली असली, तरी त्यामुळे खरी कोंडी अजित पवार आणि चंद्रकांत पाटील यांची झाली आहे. महापालिका निवडणुका जवळ आल्या असल्याने पाटील आणि पवार हे दोन्ही नेते शहरातील नागरिकांचे पाणी कमी होऊ न देण्यासाठी प्रयत्नशील असतील, किमान तशी आश्वासने तरी पुणेकरांना मिळतील. मात्र, त्याच जोडीने जिल्ह्यातील ग्रामीण भागालाही कमी पाणी देणे ‘राजकीयदृष्ट्या’ परवडणारे नाही. अशा वेळी पालकमंत्री अजित पवार यांना तारेवरची कसरत करावी लागणार असून, ते कोणती भूमिका घेणार, याकडे लक्ष लागले आहे.

sujit. tambade @expressindia. Com