निवडणुकीला उभे राहिल्यानंतर मंत्री होऊन लाल दिव्याची गाडी मिळण्याचे स्वप्न प्रत्येक राजकारण्याचे असते. सरकारी वाहन मिळताच दौऱ्याच्या नावाखाली वाहन कुठेही दामटून सरकारी पैशातून फिरण्याची हौसही भागवून घेतली जाते; पण खासगी दौरा असेल, तर सरकारी वाहन न वापरता स्वत:च्या वाहनाचा वापर केला जावा, ही माफक अपेक्षा असते. ही नैतिकता न दाखवता मंत्रिपद जाईपर्यंत किंवा पुढील निवडणूक जाहीर होऊन आचारसंहिता लागू होईपर्यंत फुकटचा सरकारी प्रवास करून घेतला जातो. मात्र, सरकारी वाहनांचा वापर करण्याबाबत पुण्यातील जुन्या लोकप्रतिनिधींनी आणि विशेषत: शहराचे प्रथम नागरिक म्हणजे महापौरपद भूषविलेल्या लोकप्रतिनिधींनी महापौरांची गाडी वापरण्याबाबत काही दंडक घालून घेतला. त्याचे अनुकरण आजही होताना दिसते, हेही नसे थोडके!
नगरसेवकापासून ते खासदारापर्यंत प्रत्येक लोकप्रतिनिधी लाल दिव्याची गाडी मिळावी, अशी इच्छा बाळगून असतो. एकदा का गाडी मिळाली, की आनंदाच्या भरात दौरे करत फिरतात. सरकारी गाडी आणि हाका कशीही, या वृत्तीने सरकारी वाहनाचा वापर सुरू होतो. वास्तविक खासगी दौरा असेल, तर सरकारी वाहनाचा वापर करू नये, हा संकेत आहे. मात्र, त्याबाबत नैतिकता बाजूला ठेवून सरकारी वाहन दामटले जाते. त्या वाहनासाठी लागणाऱ्या पेट्रोलच्या खर्चाची काळजी घेतली जात नाही. मात्र, पुण्यातील लोकप्रतिनिधींनी सरकारी वाहनाचा वापर कसा आणि केव्हा करायचा, याचा पायंडा पाडला आहे. त्यावर आजही पुण्यातील लोकप्रतिनिधी वाटचाल करताना दिसतात.
आणखी वाचा-हडपसर येथील भीमाशंकर सोसायटीच्या तिसर्‍या मजल्यावर आग
पुणे महापालिका स्थापन झाल्यानंतर शहराचा प्रथम नागरिक म्हणजे महापौर पदावरील लोकप्रतिनिधीला स्वतंत्र वाहनाची व्यवस्था करण्यात आली. सुरुवातीच्या काळात या वाहनाचा वापर करण्याबाबत कसलेही नियंत्रण नव्हते. मात्र, एक वेळ अशी आली, की महापौरांच्या वाहनाचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आणि मग हा विषय चर्चेत आला. गणपतराव नलावडे हे १९५३-५४ मध्ये पुण्याचे महापौर होते. त्यांनी असा दंडक घालून घेतला, की महापौरांचे वाहन पुण्याबाहेर न्यायचे नाही. महापालिकेचे महत्त्वाचे काम असेल, तरच महापौरांचे वाहन पुण्याबाहेर न्यायचे. या संकेताचे आजही पालन होताना दिसते.
गुरुवर्य बाबूराव जगताप हे १९६२ मध्ये महापौर असताना त्यांनी पदभार स्वीकारण्यापूर्वी महापौरांच्या वाहनाचा वापर एवढा झाला होता, की अर्थसंकल्पातील तरतूद संपली होती. ही बाब अधिकाऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिल्यावर जगताप हे अस्वस्थ झाले. तरतुदीपेक्षा जास्त खर्च झालेली रक्कम ही पाच महिने पुरेल एवढी झाली होती. त्यामुळे जगताप यांनी पाच महिने महापौरांचे वाहन वापरले नाही. त्यानंतरही फक्त सरकारी काम असेल, तरच वाहनाचा वापर केला. अशी नैतिकता त्या काळातील महापौरांनी दाखवून दिली होती. त्यामुळे पुण्यात आजही महापौरांचे वाहन वापरताना मर्यादांचे पालन केले जाते.
आणखी वाचा-‘पुणे कॅन्टोन्मेंट’ भाजपसाठी आव्हानात्मक; काँग्रेससाठी प्रतिष्ठेची लढत
आणखी एक उदाहरण म्हणजे, १९८८ मध्ये अंकुश काकडे हे महापौर असताना त्यांनी महापौरांच्या वाहनाबाबत घेतलेल्या निर्णयाची आजही चर्चा होते. त्या अनुभवाचे कथन करताना काकडे म्हणाले, ‘मी महापौरपद भार स्वीकारले, त्या वेळी आधीच्या महापौरांनी स्टँडर्ड २००० ही त्या वेळची महागडी गाडी घेतली होती. त्या गाडीसाठी पेट्रोलही जास्त लागायचे. एकदा मी, दिवंगत खासदार गिरीश बापट, चारुदत्त सरपोतदार आणि माजी महापौर शांतीलाल सुरतवाला हे महापालिकेच्या कामानिमित्त ती गाडी घेऊन कोल्हापूरला गेलो होतो. कोल्हापूरजवळ पेट्रोल संपले. त्यानंतर साताऱ्याजवळ पुन्हा पेट्रोल संपले. त्या वेळी आम्ही गाडी ढकलत पेट्रोल पंपापर्यंत नेली होती. त्या गाडीचा पेट्रोलचा खर्चही जास्त होत असल्याने ती गाडी विकण्याचा निर्णय मी घेतला आणि महापौरांच्या गाडीसाठी ‘फियाट ११८ एनई’ ही लहान गाडी घेण्यात आली. ही गाडी शहरातील निमुळत्या रस्त्यांवरूनही चालविता येत असे. लाल दिव्याच्या गाडीसाठी त्या वेळी प्रामुख्याने अॅम्बेसिडर गाडी वापरली जात होती. मात्र, मी पहिल्यांदा फियाटचा वापर केला. तेव्हा फियाटवर पुण्याच्या महापौरांनी लाल दिवा लावल्याची जाहिरात या कंपनीने देशभर केली होती. ही गाडी माझ्यानंतर बाळासाहेब राऊत, दिवाकर ऊर्फ भाऊसाहेब खिलारे, सुरेश शेवाळे, शांतीलाल सुरतवाला, भरत सावंत आणि अली सोमजी या सहा महापौरांनी वापरली. त्यानंतर महापालिकेतील अधिकारी एच. डी. राव यांच्याकडे ही गाडी होती. सुमारे १३ ते १४ वर्षे ही गाडी महापालिकेच्या वापरात होती. त्यामुळे महापौरांच्या गाडीसाठी होणारा खर्च कमी होऊ शकला.’
पुण्यातील महापौरांनी सरकारी वाहनांचा वापर हा मर्यादित असावा, यासाठी दिलेले योगदान महत्त्वपूर्ण असे आहे. मंत्र्यांनीही त्याचे पालन करावे, असा दंडक पुण्यात घालून देण्यात आला आहे. आता विधानसभा निवडणुकांचे निकाल जाहीर होतील. त्यानंतर महायुती किंवा महाविकास आघाडी सत्तेत येईल. त्यामध्ये पुण्यातील आठ आमदारांपैकी कोणाला तरी मंत्रिपद मिळाले आणि लाल दिव्याच्या गाडीत बसण्याचे स्वप्न साकार झाले, तर त्यांनी पुण्यातील जुन्या लोकप्रतिनिधींनी दाखविलेल्या मार्गाप्रमाणे सरकारी वाहनाचा वापर करण्याचे ठरविले, तरी पुष्कळ झाले.
sujit. tambade@expressindia. com
नगरसेवकापासून ते खासदारापर्यंत प्रत्येक लोकप्रतिनिधी लाल दिव्याची गाडी मिळावी, अशी इच्छा बाळगून असतो. एकदा का गाडी मिळाली, की आनंदाच्या भरात दौरे करत फिरतात. सरकारी गाडी आणि हाका कशीही, या वृत्तीने सरकारी वाहनाचा वापर सुरू होतो. वास्तविक खासगी दौरा असेल, तर सरकारी वाहनाचा वापर करू नये, हा संकेत आहे. मात्र, त्याबाबत नैतिकता बाजूला ठेवून सरकारी वाहन दामटले जाते. त्या वाहनासाठी लागणाऱ्या पेट्रोलच्या खर्चाची काळजी घेतली जात नाही. मात्र, पुण्यातील लोकप्रतिनिधींनी सरकारी वाहनाचा वापर कसा आणि केव्हा करायचा, याचा पायंडा पाडला आहे. त्यावर आजही पुण्यातील लोकप्रतिनिधी वाटचाल करताना दिसतात.
आणखी वाचा-हडपसर येथील भीमाशंकर सोसायटीच्या तिसर्‍या मजल्यावर आग
पुणे महापालिका स्थापन झाल्यानंतर शहराचा प्रथम नागरिक म्हणजे महापौर पदावरील लोकप्रतिनिधीला स्वतंत्र वाहनाची व्यवस्था करण्यात आली. सुरुवातीच्या काळात या वाहनाचा वापर करण्याबाबत कसलेही नियंत्रण नव्हते. मात्र, एक वेळ अशी आली, की महापौरांच्या वाहनाचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आणि मग हा विषय चर्चेत आला. गणपतराव नलावडे हे १९५३-५४ मध्ये पुण्याचे महापौर होते. त्यांनी असा दंडक घालून घेतला, की महापौरांचे वाहन पुण्याबाहेर न्यायचे नाही. महापालिकेचे महत्त्वाचे काम असेल, तरच महापौरांचे वाहन पुण्याबाहेर न्यायचे. या संकेताचे आजही पालन होताना दिसते.
गुरुवर्य बाबूराव जगताप हे १९६२ मध्ये महापौर असताना त्यांनी पदभार स्वीकारण्यापूर्वी महापौरांच्या वाहनाचा वापर एवढा झाला होता, की अर्थसंकल्पातील तरतूद संपली होती. ही बाब अधिकाऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिल्यावर जगताप हे अस्वस्थ झाले. तरतुदीपेक्षा जास्त खर्च झालेली रक्कम ही पाच महिने पुरेल एवढी झाली होती. त्यामुळे जगताप यांनी पाच महिने महापौरांचे वाहन वापरले नाही. त्यानंतरही फक्त सरकारी काम असेल, तरच वाहनाचा वापर केला. अशी नैतिकता त्या काळातील महापौरांनी दाखवून दिली होती. त्यामुळे पुण्यात आजही महापौरांचे वाहन वापरताना मर्यादांचे पालन केले जाते.
आणखी वाचा-‘पुणे कॅन्टोन्मेंट’ भाजपसाठी आव्हानात्मक; काँग्रेससाठी प्रतिष्ठेची लढत
आणखी एक उदाहरण म्हणजे, १९८८ मध्ये अंकुश काकडे हे महापौर असताना त्यांनी महापौरांच्या वाहनाबाबत घेतलेल्या निर्णयाची आजही चर्चा होते. त्या अनुभवाचे कथन करताना काकडे म्हणाले, ‘मी महापौरपद भार स्वीकारले, त्या वेळी आधीच्या महापौरांनी स्टँडर्ड २००० ही त्या वेळची महागडी गाडी घेतली होती. त्या गाडीसाठी पेट्रोलही जास्त लागायचे. एकदा मी, दिवंगत खासदार गिरीश बापट, चारुदत्त सरपोतदार आणि माजी महापौर शांतीलाल सुरतवाला हे महापालिकेच्या कामानिमित्त ती गाडी घेऊन कोल्हापूरला गेलो होतो. कोल्हापूरजवळ पेट्रोल संपले. त्यानंतर साताऱ्याजवळ पुन्हा पेट्रोल संपले. त्या वेळी आम्ही गाडी ढकलत पेट्रोल पंपापर्यंत नेली होती. त्या गाडीचा पेट्रोलचा खर्चही जास्त होत असल्याने ती गाडी विकण्याचा निर्णय मी घेतला आणि महापौरांच्या गाडीसाठी ‘फियाट ११८ एनई’ ही लहान गाडी घेण्यात आली. ही गाडी शहरातील निमुळत्या रस्त्यांवरूनही चालविता येत असे. लाल दिव्याच्या गाडीसाठी त्या वेळी प्रामुख्याने अॅम्बेसिडर गाडी वापरली जात होती. मात्र, मी पहिल्यांदा फियाटचा वापर केला. तेव्हा फियाटवर पुण्याच्या महापौरांनी लाल दिवा लावल्याची जाहिरात या कंपनीने देशभर केली होती. ही गाडी माझ्यानंतर बाळासाहेब राऊत, दिवाकर ऊर्फ भाऊसाहेब खिलारे, सुरेश शेवाळे, शांतीलाल सुरतवाला, भरत सावंत आणि अली सोमजी या सहा महापौरांनी वापरली. त्यानंतर महापालिकेतील अधिकारी एच. डी. राव यांच्याकडे ही गाडी होती. सुमारे १३ ते १४ वर्षे ही गाडी महापालिकेच्या वापरात होती. त्यामुळे महापौरांच्या गाडीसाठी होणारा खर्च कमी होऊ शकला.’
पुण्यातील महापौरांनी सरकारी वाहनांचा वापर हा मर्यादित असावा, यासाठी दिलेले योगदान महत्त्वपूर्ण असे आहे. मंत्र्यांनीही त्याचे पालन करावे, असा दंडक पुण्यात घालून देण्यात आला आहे. आता विधानसभा निवडणुकांचे निकाल जाहीर होतील. त्यानंतर महायुती किंवा महाविकास आघाडी सत्तेत येईल. त्यामध्ये पुण्यातील आठ आमदारांपैकी कोणाला तरी मंत्रिपद मिळाले आणि लाल दिव्याच्या गाडीत बसण्याचे स्वप्न साकार झाले, तर त्यांनी पुण्यातील जुन्या लोकप्रतिनिधींनी दाखविलेल्या मार्गाप्रमाणे सरकारी वाहनाचा वापर करण्याचे ठरविले, तरी पुष्कळ झाले.
sujit. tambade@expressindia. com
