जुनी हस्तलिखित पारपत्रे २४ नोव्हेंबरपासून कालबाह्य़ ठरणार आहेत. या प्रकारची पारपत्रे रद्दबादल ठरवण्यासाठी ‘इंटरनॅशनल सिव्हिल एव्हिएशन ऑर्गनायझेशन’ने दिलेली मुदत २४ तारखेला संपत असून त्यानंतर हस्तलिखित पारपत्रावर प्रवास करण्यात किंवा व्हिसा मिळण्यात अडचणी येणार आहेत.
परराष्ट्र मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार ऑक्टोबर २०१५ अखेर देशात सुमारे अडीच लाख नागरिकांकडे हस्तलिखित पारपत्रे आहेत. या सर्व पारपत्रांच्या जागी वापरकर्त्यांनी ‘मशीन रीडेबल’ पारपत्र काढून घेणे अपेक्षित आहे. पारपत्र अधिकारी अतुल गोतसुर्वे म्हणाले, ‘पूर्वी पारपत्रांना २० वर्षांची मुदत (व्हॅलिडिटी) दिली जात असे. अशी २०१७ किंवा २०१९ पर्यंतची मुदत नमूद केलेली पारपत्रे अजूनही बघायला मिळत आहेत. हस्तलिखित पारपत्रे असलेल्या सर्व नागरिकांना नव्याने पारपत्र काढावे लागणार असून त्यांनी त्यांच्या गरजेनुसार नवीन पारपत्रासाठी अर्ज करावा.’
पारपत्रांसंबंधीची २०१४ मधील प्रलंबित प्रकरणे बंद करणार
२०१४ पूर्वी ज्या नागरिकांनी पारपत्रासाठी अर्ज केला होता, मात्र पुरेशी कागदपत्रे नसणे किंवा पोलिस चौकशीचा अहवाल अनुकूल नसणे अशा कारणांमुळे या नागरिकांना पारपत्र मिळाले नाही, अशी प्रलंबित प्रकरणे बंद करण्याचा निर्णय पारपत्र खात्याने घेतला आहे. पुणे विभागात अशा प्रकारची ७ ते ८ हजार प्रलंबित प्रकरणे असल्याचे गोतसुर्वे यांनी सांगितले. २०१४ पूर्वी अर्ज करून प्रकरण प्रलंबित राहिलेल्यांना अडचणींच्या निवारणासाठी डिसेंबर २०१५ पर्यंत सोमवार, मंगळवार, गुरुवार व शुक्रवारी सकाळी १० ते १२.३० या वेळात सेनापती बापट रस्त्यावरील पारपत्र कार्यालयात संपर्क साधता येईल, असेही गोतसुर्वे म्हणाले.
