अपंगांच्या पुनर्वसनाला ग्रामपंचायतीचा आधार!

अपंग व्यक्तींना स्वत:च्या पायावर उभे करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ३ टक्के निधी देण्याची तरतूद आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने अपंगांना न्याय मिळतच नाही. मोठय़ा महापालिका, नगरपालिका यांची ही अवस्था असताना पुण्याजवळील वाघोली ग्रामचंपायतीने वेगळे उदाहरण घालून दिले आहे. ही ग्रामपंचायत अपंग पुनर्वसन योजनेअंतर्गत तब्बल १७ लाखांचा खर्च करणार आहे. गावातील ६८ अपंगांना व्यवसायासाठी प्रत्येकी २५ हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य देणार आहे.अंपगांसाठी इतका मोठा निधी देणारी ही जिल्ह्य़ातील पहिली ग्रामपंचायत ठरणार आहे.
अपंग व्यक्ती कायद्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ३ टक्के निधीतून अपंग कल्याणकारी योजना राबवून अपंगांचे पुनर्वसन करण्यात येते. हा निधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना खर्च करणे बंधनकारक असते. मात्र, सर्वच ग्रामपंचायती, जिल्हा परिषदा हा निधी खर्च करतातच असे नाही. मात्र, पुणे-नगर रस्त्यावर असलेल्या वाघोली (ता. हवेली) ग्रामपंचायतीकडून १७ लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. गावातील १२८ अपंगांची नोंदणी करण्यात आली. त्यापैकी ४० टक्के पेक्षा अधिक अपंगत्व असणाऱ्यांना ६८ अपंगांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी पिठाची गिरणी, शिलाई मशिन, इतर व्यवसायासाठी टपऱ्या (५ फूट बाय ६ फूट), झेरॉक्स मशिन आणि विद्यार्थ्यांसाठी लॅपटॉप या स्वरूपात २५ हजार रुपयांचे अर्थसाह्य़ करण्यात येणार आहे. त्यामुळे वाघोली ग्रामपंचायत ही पुणे जिल्ह्य़ात अपंगांसाठी सर्वात जास्त अर्थसाह्य़ करणारी ग्रामपंचायत ठरणार आहे, अशी माहिती वाघोली ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक विद्याधर ताकवले यांनी दिली. या योजनेच्या पहिल्या टप्यात येत्या काही दिवसांत १५ जणांना लाभ मिळेल. त्यानंतर वर्षभरात सर्व लाभार्थ्यांना टप्याटप्याने अर्थसहाय्य केले जाणार असल्याचेही ताकवले म्हणाले.
‘गिरणी नको, वाहन द्या’
‘‘मी ८६ टक्के अपंग आहे. मला वाहनाची गरज आहे. त्यामुळे मी ग्रामपंचायतीकडे अपंगांच्या वाहनासाठी अर्ज केला आहे. मात्र, ग्रामपचांयतीकडून आम्ही गाडी देणे शक्य नसल्याचे सांगण्यात आले. त्याऐवजी पिठाची गिरणी किंवा झेरॉक्स मशिन घेण्यासाठी आग्रह केला जात आहे. पण मी स्वत:च्या पायावर उभे राहू शकतो, मग हे घेऊन काय करणार. मला इतरत्र जाऊन व्यवसाय करण्यासाठी वाहनाचीच गरज आहे. त्यासाठी लागणारी जास्तीची रक्कम भरण्याची माझी तयारी आहे.’’
अनिता कांबळे, लाभार्थी
‘अपंगांच्या गरजा भागवणारी मदत करा’
‘‘अपंगांसाठी जिल्हा परिषद ज्या योजना देते त्यावर, ग्रामपंचायतीने खर्च न करता अपंगांच्या मागणीनुसार त्यांना अर्थसहाय्य केले पाहिजे. काहींना उच्च शिक्षणासाठी पैसा नसतो. त्यांना मदत करावी. मतिमंदांच्या पालनपोषणासाठी पालकांच्या मागणीनुसार खर्च करावा. ग्रामपंचायत आणि स्थानिक स्वराज्य याच्याकडून खर्च केला जाणारा निधी, हा अपंगांना पायावर उभा राहता यावा अशा पद्धतीने दिला जावा. अपंगांची गरज ओळखून त्यांना मदत केली जावी. मात्र, तसे होत नाही.’’
– धर्मेद्र सातव, प्रहार अपंग क्रांती आंदोलन, पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष