राज्य सहकारी बँक गैरव्यवहार प्रकरण

राज्य सहकारी बँकेच्या प्रकरणी चौकशीपूर्वी कोणताही निष्कर्ष काढता येणार नाही. या प्रकरणात उपमुख्यमंत्री अजित पवार किंवा बँकेच्या संचालक मंडळाने राजीनामा देण्याची गरज नाही, अशा शब्दांमध्ये सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी अजितदादांची पाठराखण केली.
राज्य सहकारी बँकेतील गैरव्यवहाराच्या प्रकरणी अजित पवार पदावर राहिले, तर ते चौकशी व्यवस्थित होऊ देणार नाहीत. त्यामुळे त्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी केली होती. त्याविषयी पाटील यांना विचारले असता राजीनाम्याची गरज नसल्याचे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले. पाटील म्हणाले की, बँकेच्या संचालक मंडळाची सहकार कायद्यानुसार नियम त्र्याऐंशी खालील चौकशी झाली आहे. त्याचा अहवालही सहकार खात्याला देण्यात आला आहे. आता नियम अठ्ठय़ाऐंशीनुसार चौकशी सुरू झाली आहे. या चौकशीपूर्वीच काही निष्कर्ष काढणे चुकीचे होईल.
रायसोनी पतसंस्थेतील बेनामी ठेवींच्या प्रकरणी ते म्हणाले की, ही पतसंस्था मल्टिस्टेट असल्याने ती केंद्राच्या अखत्यारित येते. हे प्रकरणी गंभीर असून, त्याची कसून चौकशी होणे गरजेचे आहे. पतसंस्थांना राज्य शासनाच्या संमतीशिवाय मल्टिस्टेट दर्जा देऊ नये, अशी मागणी केंद्र शासनाकडे करण्यात आली आहे. केंद्रातील नव्या सरकारकडेही ही मागणी करण्यात येईल.
पराभवाचे चिंतन झाले; भविष्याचे नियोजन सुरू
लोकसभा निवडणुकीत राज्यात काँग्रेसच्या दारुण पराभवाबाबत विचारले असता, हर्षवर्धन पाटील म्हणाले की, पराभवानंतर काय करता येईल, याची चर्चा दिल्लीत पक्षश्रेष्ठींशी झालेली आहे. पराभवाचे चिंतन झाले आहे. आता भविष्यात काय करायचे याचा विचार करण्यात येत आहे. लोकसभा व विधानसभा या दोन्ही निवडणुकांची स्थिती पूर्णपणे वेगळी आहे.