सावकारांनी बेकायदेशीरपणे गहाणखत करून घेतलेल्या जमिनीसंदर्भात सहकार खात्याकडे ४०० ते ४५० शेतक ऱ्यांचे अर्ज आले असून या शेतकऱ्यांना सावकारी कायद्याअंतर्गत त्यांची जमीन परत मिळवून देण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू आहे, अशी माहिती सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
पाटील म्हणाले, ‘‘महाराष्ट्र सावकारी नियमन अधिनियम २०१४’ एप्रिलपासून लागू झाला आहे. या कायद्याच्या कलम १८ मध्ये सावकाराने बेकायदेशीररीत्या बळकावलेली जमीन शेतकऱ्याला परत करण्याबाबतची स्पष्ट तरतूद आहे. सावकारांनी बेकायदेशीरपणे गहाणखत करून घेतलेल्या जमिनीसंदर्भातील ४०० ते ४५० तक्रारी शासनाकडे आल्या असून शेतकऱ्यांना त्यांची जमीन परत मिळवून देण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू आहे. शेतकऱ्याने सावकाराविरोधात अर्ज केल्यानंतर आधी सावकाराला मालमत्ता परत करण्यासाठी मुदत दिली जाते. त्यानंतर सावकारावर गुन्हा दाखल करण्याचे अधिकार शासनाला असून हा गुन्हा अजामीनपात्र ठरतो. दोषी आढळल्यास सावकाराला ५० हजार रुपयांपर्यंतचा दंड आणि ५ वर्षांच्या शिक्षेचीही तरतूद कायद्यात आहे.’’ राज्यात ११ हजार ९७० जणांकडे सावकारी व्यवसायाचा परवाना असून ते १६०० कोटी रुपयांचे वितरण करतात, असेही पाटील यांनी सांगितले.
सावकाराकडून कर्ज घेताना त्याच्याकडे शासनाचा परवाना आहे का याची खात्री करून घ्यावी, तसेच फसवणूक होत असल्यास ०२२-४०२९३००० या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा तसेच सहकार खात्याकडे निवेदन द्यावे. सावकार उपद्रव देत असल्यास सहकार खात्यासह जवळच्या पोलिस स्टेशनकडेही तक्रार करावी, असे सहकार खात्याने प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीविषयीच्या नियमांची माहितीही पाटील यांनी दिली. ‘‘दीड लाख सहकारी संस्थांच्या निवडणुका नजीकच्या काळात होणार असून त्यांची तयारी करण्यासाठी ४०० अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. त्यानंतर या निवडणुकांचा ‘अॅक्शन प्लॅन’ ठरवला जाईल,’’ असेही ते म्हणाले
१५ ऑक्टोबरपासून गळीत हंगाम सुरू
गळीत हंगाम व सहवीजनिर्मितीविषयी पाटील म्हणाले, ‘‘१५ ऑक्टोबरपासून गळीत हंगाम सुरू करण्याचा निर्णय झाला आहे. त्याआधी कोणताही साखर कारखाना सुरू होणार नाही. यंदा ८० ते ८२ लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन करण्याएवढे गाळप होईल असा अंदाज आहे. गेल्या वर्षीपेक्षा या वर्षी साखर उत्पादनात २५ टक्के वाढ होईल अशी अपेक्षा होती. मात्र १४० तालुक्यांमध्ये पाऊस न झाल्यामुळे अपेक्षित प्रमाणात उत्पादन वाढणार नाही. राज्यात एकूण ३१०० मेगॅवॉट सहवीजनिर्मितीस मान्यता देण्यात आली असून यातील १५०० मेगावॉटचे सहवीजनिर्मिती प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत. ही वीज राज्य वीज मंडळालाच द्यावी लागणार असून त्याच्या बदल्यात दहा वर्षांपर्यंतची करसवलत मिळेल.’’
