‘हर्षवर्धन पाटील यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकावे’

गारपीटग्रस्त शेतक ऱ्यांच्या जमिनीचा कवडीमोल किमतीला लिलाव करून त्याला भूमिहीन करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकावे, अशी मागणी शेतकरी संघटनेने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे केली आहे. पुणे जिल्हा बँक आणि इंदापूर अर्बन बँकेच्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावेत. त्याचप्रमाणे तहसीलदार आणि पोलीस निरीक्षकांना निलंबित करावे, अशी मागणीही संघटनेने केली आहे.
शेतकरी संघटनेचे सरचिटणीस विठ्ठल पवार यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या राजीनाम्याची मागणी मुख्यमंत्री मान्य करीत नाहीत, तोपर्यंत अधिवेशनावर बहिष्कार टाकावा, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे आणि विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांच्याकडे केली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पीक कर्ज आणि पीक कर्जवसुलीला स्थगिती मिळावी. त्याचप्रमाणे कृषी पंप वीजबिल मुक्तीची मागणी संघटनेने जनहित याचिकेद्वारे केली होती. शेतीशी निगडित कोणत्याही कर्जाची वसुली करू नये आणि कृषी पंपाची तोडलेली वीज पूर्ववत करावी असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. असे असताना सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील संस्थापक असलेल्या इंदापूर अर्बन बँकेने बावडा येथील गारपीटग्रस्त शेतकरी दशरथ माने यांची तीन एकर शेतजमीन आणि राहते घर ही ३० लाख रुपयांची किमतीची मालमत्ता वसुलीपोटी ५ लाख ४३ हजार रुपयांचा लिलाव करून माने यांना भूमिहीन करण्याचा प्रयत्न केला. माने यांनी २ लाख ३५ हजार रुपयांचे कर्ज इंदापूर अर्बन बँकेकडून घेतले होते. त्यापैकी २ लाख ९६ हजार एवढय़ा रकमेची परतफेड केली आहे. केवळ ४९ हजार रुपयांच्या वसुलीसाठी बँकेने २९ एप्रिल रोजी न्यायालयाचे आदेश पायदळी तुडवीत शेतक ऱ्यांच्या जमिनीचा लिलाव केला. त्यामुळे हर्षवर्धन पाटील यांच्यासह बँकेच्या संचालक मंडळावर गुन्हे दाखल करावेत. या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधितांना सक्तीच्या रजेवर पाठवून बँकेवर प्रशासक नेमावा, अशी मागणी सहकार आयुक्त आणि राज्य सरकारकडे केली असल्याचे विठ्ठल पवार यांनी सांगितले.
पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने विकास चव्हाण यांना सक्तीची कर्जवसुली करण्यासाठी दमदाटी करून ३१ मार्चपूर्वी कर्जाची परतफेड न केल्यास जेलमध्ये टाकू आणि शेती-घर जप्त करू असा दम दिला. बँकेचे वसुली अधिकाऱ्यांचा धसका घेऊन चव्हाण यांनी आत्महत्या केली. त्याला जबाबदार असलेले शिरूरचे तहसीलदार आणि पोलीस निरीक्षक यांच्या मालमत्तेची चौकशी करावी, अशी मागणी विठ्ठल पवार यांनी केली. चव्हाण यांच्या पत्नीला जिल्हा बँकेने नोकरी द्यावी आणि दोन मुलांना प्रत्येकी दहा लाख रुपयांची नुकसान भरपाई मिळावी, अशा मागण्या असल्याचे त्यांनी सांगितले.