साखर उद्योगाला अधिक निधी मिळण्यासाठी पंतप्रधानांची भेट घेणार – हर्षवर्धन पाटील

संकटात असलेल्या राज्यातील साखर उद्योगाला केंद्राकडून अधिक निधी मिळावा या मागणीसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळ लवकरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार असल्याची माहिती सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी सोमवारी दिली. साखर उद्योगासमोरील अडचणी सोडविण्यासाठी ३० जुलै रोजी मंत्री समितीची बैठक होणार असून सी. रंगराजन समितीने केलेल्या शिफारसीनुसार राज्य ऊसदर मंडळ (स्टेट शुगरकेन प्राइस बोर्ड) लवकरच अस्तित्वामध्ये येणार असल्याचे त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
हर्षवर्धन पाटील म्हणाले, दुष्काळाचा फटका उसाच्या पिकावर होणार आहे. यंदा पावसाने दडी मारल्यामुळे २५ टक्के उत्पादन घटण्याची शक्यता आहे. मात्र, तरीही ऊस लागवडीचे क्षेत्र वाढलेले असल्याने गेल्या वर्षीच्या तुलनेत गाळपामध्ये १५ टक्के वाढ होईल. राज्यातील १०० सहकारी आणि ६५ खासगी साखर कारखान्यांची गाळपाची तयारी सुरू झाली आहे. केंद्र सरकारने साखर उद्योगाला मोठी मदत करावी अशी अपेक्षा आहे. एक तर, सॉफ्ट लोन द्यावे लागेल. साखर विकास निधीतून (शुगर डेव्हलपमेंट फंड) राज्याला कर्ज मिळणार नाही असा निर्णय केंद्राने यापूर्वी घेतला आहे. मात्र, या निधीमध्ये एक तृतीयांश रक्कम महाराष्ट्रातून जात असल्याने हे कर्ज मिळाले पाहिजे. साखरेला बाजारामध्ये उठाव नाही. गेल्या दीड महिन्यांत १५० रुपयांनी दर घसरला आहे. ‘अच्छे दिन आनेवाले हैं’ असे सरकार म्हणते खरे. मात्र, पंतप्रधान आणि कॅबिनेट स्तरावर निर्णय झालेले नाहीत. आयात कर १५ टक्क्य़ांवरून ४० टक्के करावा. त्याचप्रमाणे दहा वर्षांसाठी दीर्घ मुदतीचे धोरण निश्चित करावे लागेल. यासाठी लवकरच शिष्टमंडळ पंतप्रधानांची भेट घेणार आहे.
सी. रंगराजन समितीने शिफारस केल्यानुसार राज्य ऊसदर मंडळ स्थापन करण्यासंदर्भातील कायदा विधिमंडळ अधिवेशनात संमत करण्यात आला आहे. राज्याचे मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील या मंडळात सहकार, अर्थ, कृषी विभागाचे मुख्य सचिव, साखर आयुक्त, सहकारी कारखान्यांचे तीन, खासगी कारखान्यांचे दोन आणि शेतक ऱ्यांचे पाच प्रतिनिधी असतील. ७० रुपये शेतक ऱ्याला आणि ३० रुपये आस्थापना खर्च असे निश्चित झाले आहे. त्यामुळे ऊसदरासाठी होणारी आंदोलने आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान टाळणे शक्य होणार आहे. या मंडळाचा निर्णय सर्व कारखान्यांना बंधनकारक असेल. संकटातील साखर उद्योगाला मदत करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ३० जुलै रोजी मंत्री समितीची बैठक होणार असल्याचेही पाटील यांनी सांगितले.
एक ऑक्टोबरला कारखान्यांचे गाळप सुरू
दुष्काळामुळे ऊसपिकाचे झालेले नुकसान ध्यानात घेता यंदाचा गाळप हंगाम १ ऑक्टोबरपासून गाळप हंगाम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शेतक ऱ्यांच्या पिकाचेही नुकसान होणार नाही. ऊसपिकाचे उत्पादन २५ टक्के घटण्याची शक्यता असली, तरी ऊस लागवडीचे क्षेत्र वाढल्याने गेल्या वर्षीच्या तुलनेत गाळपामध्ये १५ टक्के वाढ होईल. यंदाच्या हंगामात ८८ लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन होण्याची शक्यता असल्याचे हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले. ऊस तोडणी कामगारांच्या प्रश्नासंदर्भात ज्येष्ठ नेते शरद पवार आणि गोपीनाथ मुंडे यांचा लवाद कार्यरत होता. मात्र, मुंडे यांच्या निधनामुळे लवादाची नव्याने रचना करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.