पुणे : राज्यातील खासगी रुग्णालयांची तपासणी करण्याचे पाऊल आरोग्य विभागाने उचलले आहे. यासाठीची नियमावली आरोग्य विभागाने तयार केली आहे. या नियमावलीनुसारच रुग्णालयांची तपासणी केली जाणार आहे. दरम्यान, डॉक्टरांना नाहक त्रास देऊ नये, अशी सूचनाही अधिकाऱ्यांना करण्यात आली आहे.

राज्यातील सर्व खासगी रुग्णालयांची तपासणी आरोग्य विभागाकडून केली जाणार आहे. त्यात खासगी वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्या आणि किमान एक रुग्णशय्या असलेल्या रुग्णालयांचा समावेश असेल. याचबरोबर ॲलोपथी, आयुष, युनानी, नॅचरोपथी यासह सर्व शाखांच्या रुग्णालयांची तपासणी केली जाणार आहे. रुग्ण २४ तास दाखल करून घेतला जात नाही अशा डे केअर सेंटरचा यात समावेश नसेल. या तपासणीची पुणे विभागाचे आरोग्य उपसंचालक डॉ. राधाकिशन पवार यांनी नियमावली तयार केली आहे. ही तपासणी १५ दिवसांत पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी महापालिकेचे आरोग्यप्रमुख, जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि शल्यचिकित्सक यांना दिले आहेत.

ulta chashma manoj jarange patil
उलटा चष्मा: २४ तासांत ८००!
Walmik Karad Surrender Case
वाल्मिक कराड ज्या गाडीतून शरण आला त्या गाडीच्या…
Eknath Shinde On Ladki Bahin Yojna
Eknath Shinde : ‘लाडक्या बहिणींना १५०० ऐवजी २१०० रुपये मिळणार, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, महिलांची पोलीस भरती’, मुख्यमंत्र्यांचे १० मोठी आश्वासनं
bjp preparing to implement haryana pattern in maharashtra
हरियाणा पॅटर्न महाराष्ट्रात यशस्वी होणार ?
supreme-court-
“प्रत्येक वैयक्तिक मालमत्ता समाजासाठी उपयुक्त संपत्ती असू शकत नाही”, सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय!
loksatta editorial on india china relations
अग्रलेख : मुहूर्ताची मँडरिन मिठाई!
indian-constituation
संविधानभान: जातनिहाय जनगणनेची आवश्यकता
Redevelopment is essential for safety middle class citizen Lands freehold
सुरक्षिततेसाठी पुनर्विकास अपरिहार्य

हेही वाचा >>> ‘एचएमपीव्ही’चा धोका वाढताच महापालिका ॲक्शन मोडवर; नायडू रुग्णालयात विलगीकरणाची व्यवस्था अन् रुग्ण सर्वेक्षण

रुग्णालयाची बॉम्बे नर्सिंग होम ॲक्टनुसार नोंदणी झाली आहे का, याची तपासणी केली जाणार आहे. आशा, आरोग्यसेवक, आरोग्यसेविका नोंदणी नसलेल्या रुग्णालयांची यादी तयार करतील. या रुग्णालयांना नोंदणी करून घेण्यास सांगितले जाईल. डॉक्टरांनी दर वर्षी नोंदणी शुल्क भरणे बंधनकारक आहे. नोंदणी नूतनीकरण करताना सुधारित दराने शुल्क घ्यावे. रुग्णालयातील डॉक्टर आणि परिचारिकांची निकषाप्रमाणे संख्या आणि रुग्णालयाबाहेर लावलेले दरपत्रक या बाबींची तपासणी करावी. रुग्णालयाकडील अग्निशामक दलाच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची तपासणी करावी. रुग्णालयाच्या जैववैद्यकीय कचऱ्याच्या विल्हेवाटीबद्दल माहिती घ्यावी. रुग्णालयातील रुग्णांशी संवाद साधून त्यांचा अभिप्राय घ्यावा, असे नियमावलीत म्हटले आहे.

हेही वाचा >>> सात कोटींची रक्कम पालिकेकडे पडून? नक्की काय आहे प्रकार

वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी १५ दिवसांत त्यांच्या कार्यकक्षेतील रुग्णालयांची तपासणी करावी. ही तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर त्याचा अहवाल संबंधित जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि महापालिकेच्या आरोग्य प्रमुखांना सादर करावा. यानंतर या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्रुटी आढळलेल्या रुग्णालयांना नोटीस बजावून एक महिन्यात सुधारणा करण्यास सांगावे. त्यानंतर १५ दिवसांत पुन्हा पाहणी करून तपासणी करावी, असेही नियमावतील नमूद केले आहे. खासगी रुग्णालयांकडून नियमांचे पालन केले जाते. त्यामुळे आरोग्य विभागाने नेमकी कशाची तपासणी करणार हे आधी स्पष्ट करावे. याचबरोबर तपासणीची पूर्वसूचना रुग्णालयांना द्यायला हवी. याचबरोबर अनेक वेळा तपासणीच्या नावाखाली रुग्णालयांना त्रास देण्याचे प्रकार घडतात. असे प्रकार टाळण्याचा प्रयत्न आरोग्य विभागाने करावा. – डॉ. संजय पाटील, राष्ट्रीय सचिव, हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया

Story img Loader