पुणे : राज्यातील छोट्या व मध्यम आकाराच्या खासगी रुग्णालयांसाठी मुंबई शुश्रूषागृह नोंदणी नियमातील तरतुदी शिथिल कराव्यात, अशी मागणी इंडियन मेडिकल असोसिएशनकडून सातत्याने केली जात होती. यावर आता आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
इंडियन मेडिकल असोसिएशनने छोट्या व मध्यम रुग्णालयांसाठी (१० ते ३० रुग्णशय्या क्षमता) जाचक ठरणारे नियम शिथिल करण्याची मागणी केली होती. छोटी व मध्यम रुग्णालये अनेकवेळा स्वतंत्र इमारतीऐवजी निवासी अथवा व्यावसायिक इमारतीत असतात. अग्निशमन दलाकडून त्यांना स्वतंत्रपणे ना हरकत प्रमाणपत्र मागितले जाते. त्या इमारतीला अग्निशमन दलाचे ना हरकत प्रमाणपत्र असेल तर पुन्हा रुग्णालयाला ते घेण्याची अट काढून टाकावी. पुणे महापालिकेकडून दरवर्षी अग्निशमन दलाचे ना हरकत प्रमाणपत्र रुग्णालयांना मागितले जाते. याऐवजी हे प्रमाणपत्र एकदाच घ्यावे, असे असोसिएशनने म्हटले होते.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून जैव वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापनासाठी खासगी रुग्णालयांना संमती दिली जाते. यासाठी मंडळाकडून रुग्णालयांना शुल्क आकारले जाते. शुल्काबरोबर अनामत रक्कम म्हणून ७५ हजार ते ५ लाख रुपयांपर्यंत रक्कम मंडळ आकारते. खासगी रुग्णालये मंडळाकडे संमतीसाठी शुल्क भरत असल्याने त्यांच्यासाठी अनामत रकमेची अट रद्द करावी, अशा मागण्या आरोग्य विभागाकडे असोसिएशनने केल्या होत्या.
आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी या असोसिएशनच्या मागण्यांना सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. मुंबई शुश्रूषागृह नोंदणी नियमात सुधारणा करण्यासाठी असोसिएशनच्या सदस्यांसोबत तातडीने बैठक घेऊन याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना आरोग्यमंत्र्यांनी विभागाला केली आहे. याचबरोबर केंद्र सरकारच्या वैद्यकीय आस्थापना कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्र वैद्यकीय आस्थापना कायद्यात सुधारणा करण्याचे निर्देशही आरोग्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या मागण्या
– छोट्या व मध्यम रुग्णालयांच्या नूतनीकरणासाठीचे मूल्य कमी करावे.
– परिचारिकांची अशक्य अशा संख्येत नियुक्तीची सक्ती करू नये.
– अग्निशमन दलाच्या ना हरकत प्रमाणपत्रासाठीच्या अटी शिथिल कराव्यात.
– रुग्णालयांना सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाची सक्ती नको.
