शासनाच्या आरोग्य सेवेत भरलेले अस्थायी वैद्यकीय अधिकारी वारंवार सेवेत कायम करण्याची मागणी करत असल्याचे कारण देत सरकारने यापुढे वैद्यकीय अधिकारी कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचे ठरवले आहे. सध्या सेवेत असलेल्या सुमारे एक हजार अस्थायी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची कंत्राटी म्हणून कमी पगारावर नव्याने नियुक्ती होणार आहे.
सरकारच्या या निर्णयानुसार आदिवासी व दुर्गम भागांत काम करणाऱ्या कंत्राटी एमबीबीएस डॉक्टरांना दरमहा ४५ हजार रुपये मानधन देण्यात येणार आहे, तर इतर भागांत काम करणाऱ्या एमबीबीएस डॉक्टरांसाठी हे मानधन ४० हजार रुपये आहे. पदव्युत्तर पदवी धारक डॉक्टरांना (विशेषज्ञांना) आदिवासी व दुर्गम भागांत ५५ तर इतर ठिकाणी ५० हजार रुपये मानधन देण्यात येणार आहे. जिल्हास्तरीय समिती भरतीची प्रक्रिया पार पाडणार आहे.
आरोग्य खात्यातील काही उच्चपदस्थ सूत्रांनी मात्र सरकारच्या या निर्णयाचे वर्णन ‘रोगापेक्षा इलाज भयंकर’ असे केले आहे. पगारात सुमारे १५ हजारांनी घट होणार असल्यामुळे आधीच वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची चणचण भासणाऱ्या सरकारला नव्याने कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी मिळणार का, हा मोठाच प्रश्नही उपस्थित झाला आहे. नवीन अधिकारी मिळाले तरी त्यांना प्रशासनाचे पूर्वीसारखे अधिकार राहणार नसल्यामुळे ग्रामीण भागांतील आरोग्य कार्यक्रमांना त्याचा फटका बसणार आहे.
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, ‘वैद्यकीय अधिकारी आपल्या भागात राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रम राबवतो. त्यामुळे त्याला प्रशासक म्हणूनही काम करावे लागते. कंत्राटी पद्धतीत मात्र वैद्यकीय अधिकाऱ्याला हाताखालच्या कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई करता येणार नसल्याने आरोग्य कार्यक्रम राबवताना त्याला प्रशासक म्हणून कुणी जुमानणार नाही. लहान मुले व गरोदर मातांची तपासणी, लसीकरण यावर या कंत्राटीकरणचा विपरीत परिणाम होईल.’
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
