मराठा आरक्षणाबाबतच्या सुनावण्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरच; राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या बैठकीत निर्णय

हेही वाचा : औरंगाबाद येथील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सभेतील विधानावरून शिवसेनेच्या नेत्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे म्हणतात “नया है वह”

आणखी वाचा

काँग्रेसला ओबीसी आरक्षण संपवायचे -मोदी

लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री दुसऱ्यांदा अडकली लग्नबंधनात; साधेपणाने पार…

मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला महत्व नाही का? उच्च न्यायालयाची महापालिका प्रशासानाला विचारणा

गाळप हंगाम लांबवण्यासाठी महायुतीच्या उमेदवारांचा दबाव?

संविधानभान: जातनिहाय जनगणनेची आवश्यकता

डोंबिवलीत पाथर्ली येथे पालिकेच्या शैक्षणिक सुविधेच्या आरक्षित भूखंडावर मंडप साहित्याचे बेकायदा गोदाम

विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर डॉक्टरांचा जाहीरनामा! राजकारण्यांकडे केलेल्या मागण्या जाणून घ्या…

‘घड्याळ’ न्यायप्रविष्ट असल्याचे जाहीर करा! सर्वोच्च न्यायालयाने अजित पवार गटाला पुन्हा बजावले

याबाबत बोलताना मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य बी. एल. सगर-किल्लारीकर आणि लक्ष्मण हाके म्हणाले, की मराठवाड्यातील मराठा समाजातील संघटनांचे आलेल्या अर्जदारांचे म्हणणे सोमवारच्या बैठकीत ऐकून घेतले. मात्र कोल्हापूरच्या काही मराठा संघटनांनी आयोगाकडे अर्ज केला आहे. त्यामध्ये त्यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असून त्याचा निकाल लागेपर्यंत आयोगाने पुढील सुनावण्या घेऊ नयेत अशी विनंती केली आहे. तर, काही मराठा संघटनांनी सुनावण्या घ्याव्यात अशी विनंती आयोगाकडे केली आहे. आयोगाकडे अशा दोन्ही प्रकारच्या परस्पर विरोधी मागण्या आलेल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर आयोगाने सर्वोच्च न्यायालायाच्या निकालानंतरच पुढील सुनावण्या घेतल्या जाणार आहेत. मराठवाड्यामधून आयोगाकडे सुनावणीसाठी आलेले छावा संघटनेचे राजेंद्र दाते पाटील म्हणाले, की आम्ही आयोगाकडे मराठवाडा विभागातील मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत म्हणणे मांडले आहे. मराठा समाजाला तत्कालीन हैदराबाद स्टेट (निजाम स्टेट) असलेला जात विषयक दर्जा आणि प्रवर्गाचा असलेला दर्जा जसाच्या तसा मिळावा अशी मागणी आयोगाकडे केली आहे.