मराठा आरक्षणाबाबतच्या सुनावण्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरच; राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या बैठकीत निर्णय

हेही वाचा : औरंगाबाद येथील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सभेतील विधानावरून शिवसेनेच्या नेत्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे म्हणतात “नया है वह”

आणखी वाचा

तुटपुंजी भरपाई देण्याएवढा माणसाचा जीव स्वस्त नाही – उच्च न्यायालय

Shiv Sena : महाराष्ट्राला लवकरच तिसरा उपमुख्यमंत्री मिळणार,…

पुण्याच्या आरोग्य व्यवस्थेवरील ताण कमी होणार! लवकरच नवीन सुपर स्पेशालिटी रुग्णालय उभे राहणार

खासगी व्यक्तींच्या नियुक्तीस मनाई; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्णयाने मंत्र्यांना धक्का

राज्य निवडणूक आयुक्तपदाचा आज निर्णय; नितीन करीर, राजीव जलोटा, राजगोपाल देवरा स्पर्धेत

संजय गांधी उद्यान अतिक्रमणमुक्तच हवे, उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला खडेबोल

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदी आलोक आराधे; देवेंद्र कुमार यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून बदली

‘डिमॅट’ अनिवार्य करण्याचा विचार : सेबी

याबाबत बोलताना मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य बी. एल. सगर-किल्लारीकर आणि लक्ष्मण हाके म्हणाले, की मराठवाड्यातील मराठा समाजातील संघटनांचे आलेल्या अर्जदारांचे म्हणणे सोमवारच्या बैठकीत ऐकून घेतले. मात्र कोल्हापूरच्या काही मराठा संघटनांनी आयोगाकडे अर्ज केला आहे. त्यामध्ये त्यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असून त्याचा निकाल लागेपर्यंत आयोगाने पुढील सुनावण्या घेऊ नयेत अशी विनंती केली आहे. तर, काही मराठा संघटनांनी सुनावण्या घ्याव्यात अशी विनंती आयोगाकडे केली आहे. आयोगाकडे अशा दोन्ही प्रकारच्या परस्पर विरोधी मागण्या आलेल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर आयोगाने सर्वोच्च न्यायालायाच्या निकालानंतरच पुढील सुनावण्या घेतल्या जाणार आहेत. मराठवाड्यामधून आयोगाकडे सुनावणीसाठी आलेले छावा संघटनेचे राजेंद्र दाते पाटील म्हणाले, की आम्ही आयोगाकडे मराठवाडा विभागातील मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत म्हणणे मांडले आहे. मराठा समाजाला तत्कालीन हैदराबाद स्टेट (निजाम स्टेट) असलेला जात विषयक दर्जा आणि प्रवर्गाचा असलेला दर्जा जसाच्या तसा मिळावा अशी मागणी आयोगाकडे केली आहे.