पुणे : बंडगार्डन येथील शासकीय विश्रामगृहाच्या (व्हीव्हीआयपी सर्किट हाऊस) छतावरील हेलिपॅड लाखोंचा खर्च करून वापराविना धूळखात पडले आहे. हे हेलिपॅड वापरण्याची परवानगी संरक्षण विभागाकडून देण्यात येत नाही. त्यामुळे आज पुणे दौऱ्यावर असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी कृषी महाविद्यालयात तात्पुरत्या हेलिपॅडची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने बंडगार्डन येथे पंचतारांकित दर्जाचे नवीन सर्किट हाऊस बांधण्यात आले आहे. त्यामध्ये मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या विशेष निवासी दालनासह पस्तीस खोल्या, तीन सभागृहे, बैठक दालन आहे. याबरोबरच हेलिपॅड बांधण्यात आले आहे. वाहतूक कोंडीमुळे अनेकदा अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींना नियोजित ठिकाणी पोहोचण्यासाठी अडचण येते. त्याकरिता हेलिकॉप्टरने शहरात दाखल होण्यासाठी हेलिपॅडची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मात्र, सर्किट हाऊसपासून जवळच लष्कराचे दक्षिण मुख्यालय असल्याने हेलिपॅड वापरण्यास हरकत घेण्यात येते. त्यामुळे लाखो रुपये खर्च करून बांधण्यात आलेले हेलिपॅड धूळखात पडून आहे.
हेही वाच – पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते उद्घाटन, कसा आहे पुणे मेट्रोचा दुसरा टप्पा?
याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा प्रशासनाकडून हे हेलिपॅड वापरण्यास परवानगी देण्याची मागणी सातत्याने करण्यात येत होती. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री या अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींसाठीच त्याचा वापर केला जाणार असून, कोणत्याही प्रकारचा नेहमीचा आणि व्यावसायिक वापर करण्यात येणार नाही, अशी लेखी ग्वाही जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आली होती. तसेच हे हेलिपॅड वापरण्याकरिता अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती सोडून नेहमीच संरक्षण विभागाला प्राधान्य दिले जाईल. हेलिपॅड बांधण्यापूर्वी संरक्षण विभागाची रीतसर परवानगी घेण्यात आली आहे. परवानगी घेताना हेलिपॅडचा उपयोग करण्याबाबतच्या गोष्टी संरक्षण विभागाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्या होत्या. तरीदेखील या हेलिपॅड वापरण्यास परवानगी मिळत नसल्याचे जिल्हा प्रशासनातील सूत्रांनी सांगितले.
हेही वाचा – PM Modi Pune Visit : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे पुण्यात आगमन
हेलिपॅड प्रवासाचे टप्पे…
संरक्षण विभागाच्या हेलिपॅड मार्गदर्शक तत्त्वाप्रमाणे सर्किट हाऊसवरील हेलिपॅडचे कामकाज करण्यात आले आहे. हेलिपॅड बांधल्यानंतर पूर्णत्वाचा दाखला मिळण्यासाठी स्थानिक कटक मंडळाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला. कटक मंडळाने हा प्रस्ताव दक्षिण मुख्यालयाकडे पाठवला. दक्षिण मुख्यालयाकडे पाऊणेदोन वर्षे हा प्रस्ताव धुळखात पडला होता. त्यानंतरही याबाबत कोणत्याही प्रकारचा निर्णय घेण्यात आला नाही. हेलिपॅड सुरु होण्याबाबत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तत्कालीन पालकमंत्री गिरीश बापट आणि तत्कालीन जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी पत्रव्यवहार केला. मात्र, त्यालाही कोणत्याही प्रकारचा प्रतिसाद दक्षिण मुख्यालयाकडून देण्यात आला नव्हता. ५ जुलै २०१६ रोजी जिल्हा प्रशासनाकडून पाठविण्यात आलेल्या पत्राला, ‘हा प्रस्ताव नवी दिल्लीत संरक्षण विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. नवी दिल्लीतून संरक्षण विभागाकडून याबाबत जिल्हा प्रशासनाला पुढील आदेश देण्यात येतील’, असे उत्तर नोव्हेंबर २०१६ मध्ये देण्यात आले. त्यानंतर १४ जुलै २०१७ मध्ये जिल्हा प्रशासनाकडून संरक्षण विभागाच्या जिल्हादंडाधिकाऱ्यांना हेलिपॅडबाबत पत्राद्वारे विचारणा करण्यात आली आणि अखेर सन २०१८ मध्ये परवानगी देण्यात आली आहे.
