पुण्यात आता हेल्मेटसक्ती ! सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या रस्ता सुरक्षा समितीचे निर्देश

विधान भवन येथे आयोजित रस्ता सुरक्षा समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार, विभागीय आयुक्त डॉ.चंद्रकांत पुलकुंडवार, महानगरपालिका आयुक्त डॉ.राजेंद्र भोसले, जिल्हाधिकारी डॉ.सुहास दिवसे, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त शेखर सिंह, विभागीय आयुक्तालयाच्या उपायुक्त वर्षा लड्डा ऊंटवाल, अपर पोलीस आयुक्त मनोज पाटील, अपर परिवहन आयुक्त भरत कळसकर, पुणे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अर्चना गायकवाड, पिंपरी चिंचवडचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संदेश चव्हाण आदी उपस्थित होते.

हेही वाचा >>>पाचवी, आठवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर; परीक्षा कधी, अर्ज भरण्यासाठीची मुदत किती?

बेदरकारपणे आणि बेजबाबदारपणे वाहने चालवून निष्पाप नागरिकांच्या बळींच्या संख्येत वाढ होत आहे ही गंभीर बाब आहे, असे सांगून न्यायमूर्ती सप्रे म्हणाले की, रस्ता अपघात कमी व्हावे, अपघातातील जखमींना तातडीने वैद्यकीय उपचार मिळावे, बळींची संख्या कमी व्हावी याची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यासाठी वेळोवेळी मार्गदशक तत्वे निश्चित केली केली असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली रस्ता सुरक्षा समिती स्थापन केली आहे.  ही समिती कायमस्वरुपी कार्यरत असून रस्ता सुरक्षेसंदर्भात उपाययोजना आणि त्यासंदर्भात केलेल्या कार्यवाहीची माहिती थेट सर्वोच्च न्यायालयास सादर करते.

हेही वाचा >>>मोहोळ यांच्या कार्यालयात दूरध्वनी करताच १२० विद्यार्थ्यांच्या हवाई प्रवासातील विघ्न दूर! जाणून घ्या नेमकं काय घडलं…

निष्पाप नागरिकांच्या रस्ते अपघातात बळींची संख्या लक्षात घेता परिवहन विभाग, पोलीस विभाग तसेच सर्व संबंधित शासकीय यंत्रणांनी सकारात्मकतेने काम करावे. अधिकाऱ्यांनी आपली  जबाबदारी काळजीपूर्वक बजावण्याबरोबरच निस्वार्थ भावनेने काम करावे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन रस्ता सुरक्षेसंबधी नियमांची कठोरपणे अंमलबजावणी करावी. अपघातातील बळींची संख्या कमी होण्यासाठी प्रयत्न करावे. या बैठकीत दिलेल्या निर्देशांचे सर्व संबधित यंत्रणांनी गांभीर्यपूर्वक पालन करावे.

वाहनांच्या संख्येत वाढ होत असल्याने रस्ता सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. नागरिकांनीही वाहतूकीचे नियम स्वयंस्फूर्तीने पाळणे आवश्यक आहे. रस्यावर चालविण्यात येणारे वाहन सुस्थितीत असावे, वाहनचालकांनी सीट बेल्ट लावावे, वाहन चालवितांना मोबाईलवर बोलू नये, अतिवेगाने वाहन चालवू नये, मद्यप्रशान करुन वाहन चालवू नये, वाहन परवाना तसेच वाहन व वाहनचालकांनी सुरक्षा विमा वेळोवेळी नुतनीकरण करावे, रस्ता सुरक्षा उपाययोजनांची माहिती करुन घ्यावी, त्यासाठी स्वत:हून पुढाकार घ्यावा, वाहतूक नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे, अशा सूचना न्यायमूर्ती सप्रे यांनी केल्या.

रस्त अपघातात दुचाकी वाहनचालकांची बळींची संख्या दिवसेंदिवस वाढत त्यामुळे वाहनचालकाने स्वत: आणि सोबत बसलेल्या व्यक्तीने रस्ता सुरक्षा मानकांची पूर्तता करणाऱ्या हेल्मेटचा वापर करावा. त्यासाठी प्रशासनाने दुचाकी वाहनचालकांसाठी हेल्मेट सक्ती करावी. वाहतूक नियमांची जनजागृती करण्यासाठी रस्ता सुरक्षा सप्ताहाचे आयोजन करावे, अशा सूचना न्यायमूर्ती सप्रे यांनी केल्या.

परिवहन आयुक्त भिमनवार यांनी परिवहन विभागातर्फे रस्ता सुरक्षेसाठी करण्यात येणाऱ्या विविध उपाययोजनांबाबत माहितीचे सादरीकरण केले. विशेषत मुंबई-पुणे महामार्गावर ३० टक्क्यांने व समृद्धी महामहार्गावर ३३ टक्क्यांने अपघाती मृत्यूंचे प्रमाण कमी झाले आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

हेही वाचा >>>भविष्यातील वाहने : ई-स्कूट, सेल्फ बॅलन्सिंग स्कूटर ते पॉड टॅक्सी!

विभागीय आयुक्त डॉ.पुलकुंडवार म्हणाले, सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, महामंडळ, शाळा, महाविद्यालयात कार्यरत असणारे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी हेल्मेट सक्ती करण्यात येईल. हेल्मेट न वापरणाऱ्याविरुद्ध कारवाई करण्यात येईल, त्यासाठी आवश्यक त्या सूचना संबधित विभागप्रमुखांना जारी करण्यात येतील असे सांगून ते पुढे म्हणाले, राज्य तसेच राष्ट्रीय महामार्गांवर करण्यात येणाऱ्या वाहनांच्या तपासणीप्रमाणे जिल्हा तसेच शहरांतर्गत तपासणी करण्याची सूचना डॉ.पुलकुंडवार यांनी केली.

निवृत्त न्यायमूर्ती सप्रे यांनी पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्यावतीने ‘अपघातमुक्त वारी’ अभियानाचे आयोजन तसेच परिवहन विभागाच्यावतीने करण्यात आलेल्या रस्ते सुरक्षाविषयक उपाययोजनाबाबत समाधान व्यक्त केले.

बैठकीस नांदेडचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी विनय अहिरे, नागपूरचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी किरण बीडकर, बारामतीचे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी सुरेंद्र निकम, गोंदियाचे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजेंद्र केसकर आदी उपस्थित होते.