पुणे : करोनामुळे आई-वडील, पालक गमावलेल्या विद्यार्थ्यांचे पदवी, पदव्युत्तर पदवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत संपूर्ण शुल्क माफ करण्याच्या सूचना उच्च शिक्षण विभागाने सर्व विद्यापीठे, महाविद्यालयांना दिले आहे. तसेच इतर विद्यार्थ्यांकडून या कालावधीतील अतिरिक्त शुल्क माफ करण्याबाबतही स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र अनेक महाविद्यालयांकडून या आदेशाचे पालन होत नसल्याचे निदर्शनास आले असून, आता उच्च शिक्षण विभागाने या बाबतचा अहवाल मागवला आहे.
उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी याबाबतचे निर्देश परिपत्रकाद्वारे दिले. करोनामुळे पालक, आई-वडील गमावलेल्या विद्यार्थी-विद्यार्थिनींचे पदवी, पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण होईपर्यंतचे संपूर्ण शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अनुदानित महाविद्यालये, विद्यापीठ विभागातील सर्व अभ्यासक्रमांसाठीच्या इतर शुल्कांमधील जिमखाना शुल्क, विविध गुणदर्शन उपक्रम शुल्क, नियतकालिक शुल्क, संगणक शुल्क, क्रीडा निधी, वैद्यकीय मदत निधी आणि युवा महोत्सव अशा ज्या बाबींवर खर्च न झाल्याने त्यासाठीचे शुल्क पूर्णपणे माफ करावे, प्रयोगशाळा आणि ग्रंथालय यांची देखभाल, ग्रंथालयांमध्ये ई साहित्यासाठीच्या शुल्कात ५० टक्के सवलत, वसतिगृहाचा वापर न झाल्याने वसतिगृहाचे शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. तर विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयातही इतर शुल्कांमधील जिमखाना शुल्क, विविध गुणदर्शन उपक्रम शुल्क, नियतकालक शुल्क, संगणक शुल्क, क्रीडा निधी, वैद्यकीय मदत निधी आणि युवा महोत्सवावर खर्च न झाल्याने त्यासाठीचे शुल्क माफ करावे, प्रयोगशाळा आणि ग्रंथालय शुल्कात ५० टक्के सवलत द्यावी, २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षात ज्या वर्षाच्या परीक्षा झालेल्या नाहीत त्या वर्षाचे परीक्षा शुल्क पुढील शैक्षणिक वर्षात समायोजित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. विद्यार्थ्यांकडे प्रलंबित असलेले शुल्क तीन ते चार टप्यात भरण्याची सवलत देण्यात यावी, तसेच शुल्क थकित असल्यास परीक्षेचा अर्ज करण्यास अडवू नये, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान न होण्याची ताकीद देण्यात आली होती.
हेही वाचा >>>पुणे : पूर्ववैमनस्यातून गणेश पेठेत तरुणावर कोयत्याने वार करुन खून
या पार्श्वभूमीवर, महाविद्यालयांनी शासन निर्देशांचे पालन केल्याचे दिसून येत नाही. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात खंड न पडण्याच्या दृष्टीने शासन निर्देशानुसार कार्यवाही करण्याबाबत विद्यापीठांना कळवण्यात आले आहे. त्यामुळे २०२०-२१ आणि २०२२-२२ या शैक्षणिक वर्षात किती विद्यार्थ्यांना शासन निर्देशांनुसार लाभ दिलेला आहे, याबाबतची वर्षनिहाय माहिती संचालनालयास पाठवण्याबाबत डॉ. देवळाणकर यांनी स्पष्ट केले.
