पुण्याला वाढीव पाणी नाही?

पावसाळा संपल्यानंतर १५ ऑक्टोबरला धरणांमध्ये उपलब्ध असलेल्या पाण्यानुसार शेती आणि पिण्यासाठी पाण्याचे नियोजन करण्यात यावे. धरणांमध्ये जेवढा पाणीसाठा कमी, तेवढी सध्याच्या पाणी वाटपात कपात करावी, असे आदेश राज्य शासनाने शनिवारी दिले आहेत. याबाबत शासन निर्णय काढण्यात आला आहे. दरम्यान, यंदा खडकवासला धरणासाखळी प्रकल्पामध्ये १५ टक्के पाणीसाठा कमी आहे. जलसंपत्ती प्राधिकरणाकडून बिगर सिंचनासाठीचे धोरण आखण्यात येत आहे. तोपर्यंत नव्या शासन निर्णयानुसारच कार्यवाही करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पुण्याला वाढीव पाणी मिळणार किंवा कसे? याबाबतचा निर्णय प्राधिकरणाच्या धोरणानंतरच निश्चित होईल.

जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे नुकत्याच झालेल्या सुनावणीमध्ये प्राधिकरणाने दिलेल्या निकालानुसार बिगर सिंचन पाणी आरक्षणाबाबत राज्य शासनाने शनिवारी (१ डिसेंबर) शासन निर्णय काढला आहे. १५ ऑक्टोबरला चारही धरणांमध्ये २५.३८ अब्ज घनफूट (टीएमसी) एवढा म्हणजेच सुमारे १५ टक्के पाणीसाठा कमी होता. त्यानुसार कालवा सल्लागार समितीमध्ये पाण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

नव्या शासन निर्णयानुसार पाणीसाठय़ातील तुटीनुसार पाणीवापरात कपात करावी, असे निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी करायची झाल्यास शहराला सध्या दिल्या जाणाऱ्या पाण्यातही १५ टक्के कपात करावी लागेल. दरम्यान, पाण्याचे वार्षिक नियोजन जिल्हास्तरीय पाणी आरक्षण समिती आणि कालवा सल्लागार समिती यांद्वारे करण्यात येते.

मात्र, या दोन्ही समित्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत संभ्रम असल्याचे निदर्शनास आले आहे. पाणीवापराबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार जलसंपदा विभागाला आहेत. जिल्हाधिकारी किंवा पालकमंत्र्यांना नाहीत, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे.

राज्य शासनाकडून शनिवारी प्राप्त झालेल्या शासन निर्णयात कालवा सल्लागार समितीला बिगर सिंचनाचे कोणतेही आरक्षण मंजूर करण्याचा अधिकार नाही. समितीसमोर अशा प्रकारचे कोणतेही प्रस्ताव ठेवू नयेत, असे नमूद करण्यात आले आहे. पाणी देण्याचा मापदंड हा त्या वर्षीची लोकसंख्या गृहित धरून प्रतिव्यक्ती १३५ लिटर गुणिले लोकसंख्या असा आहे. मात्र, धरणांमध्ये पाणीसाठा कमी असल्यास ठरवून दिलेल्या मापदंडापेक्षा उपलब्ध पाणीसाठय़ाच्या तुटीनुसार पाण्यात कपात करावी, असेही आदेशात म्हटले आहे.