कुंभमेळा आणि गोदावरी नदीतील प्रदूषणासंदर्भात राष्ट्रीय हरित न्यायालयात संभाजी ब्रिगेडने दाखल केलेल्या याचिकेवर या सर्व बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने एक समिती स्थापन केली आहे. ही समिती कुंभमेळय़ाच्या ठिकाणी होणारी पर्यावरणाचा हानी व इतर गोष्टींबाबत अभ्यास करून आपला अहवाल न्यायालयास सादर करणार आहे.
कुंभमेळ्याचे पर्यावरण विध्वंसक स्वरूप बदलावे आणि शासकीय पैशाचा विनियोग लोककल्याणासाठी व्हावा यासाठी संभाजी ब्रिगेडचे जिल्हा अध्यक्ष संतोष शिंदे, अजय भोसले आणि योगेश निसळ-पाटील यांनी अॅड. असिम सरोदे यांच्या मार्फत हरित न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यामध्ये शासनाचा पर्यावरण विभाग, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, नाशिक महानगरपालिका आणि जिल्हाधिकारी यांना प्रतिवादी करण्यात आले होते. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने ही समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. या समितीने पर्यावरण रक्षणाचे काम व्यवस्थित न केल्यास नवीन स्वरूपात संभाजी ब्रिगेडला याचिका दाखल करण्यात परवानगी देण्यात येईल, असे सांगत हरित न्यायालयाने सध्या दाखल केलेली याचिका काढून घेण्यास परवानगी दिली आहे, अशी माहिती संतोष शिंदे यांनी दिली.
