‘बिशप्स’ च्या प्रवेश प्रक्रियेवरील बंदी उच्च न्यायालयाने उठवली

पुण्यातील बिशप्स शाळेच्या प्रवेश प्रक्रियेवर जिल्हा परिषदेने घातलेली बंदी उठवून वंचित आणि दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेऊन उरलेल्या ७५ टक्के जागांवरील प्रवेश प्रक्रिया करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे.
बिशप्स शाळेच्या प्रवेश प्रक्रियेवर जिल्हा परिषदेने घातलेली बंदी उच्च न्यायालयाने उठवली आहे. मात्र, शाळा विनाअनुदानित आहे की अनुदानित हा मुद्दा स्पष्ट होईपर्यंत वंचित आणि दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. उरलेल्या ७५ टक्के जागांची प्रवेश प्रक्रिया प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या तत्त्वावर राबवण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली आहे.
बिशप्स शाळेच्या प्रवेश प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता नसल्याची तक्रार पालकांनी जिल्हा परिषदेकडे केली होती. त्या तक्रारीची दखल घेऊन बिशप्स शाळेच्या प्रवेश प्रक्रियेवर जिल्हा परिषदेने बंदी घातली होती. शाळा विनाअनुदानित अल्पसंख्याक असल्यामुळे शाळेला शिक्षण हक्क कायदा लागू होत नसल्याचे शाळेचे म्हणणे होते. मात्र, शाळा अल्पसंख्याक असली, तरी अनुदानित असल्यामुळे शाळेला शिक्षण हक्क कायद्यानुसार २५ टक्के जागा वंचित आणि दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे, असे शासनाचे म्हणणे होते. जिल्हा परिषदेने प्रवेश प्रक्रियेवर घातलेल्या बंदीबाबत बिशप्स शाळेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.