तारांगण प्रकल्पाबाबत बाजू मांडा; उच्च न्यायालयाचा पालिकेला आदेश

महापालिकेने अध्यापक कॉलनीच्या क्रीडांगणावर तारांगण प्रकल्पाचे काम सुरू केले असले, तरी या प्रकल्पाला आता उच्च न्यायलयात आव्हान देण्यात आले आहे. क्रीडांगण बचाव समितीने या प्रकल्पाच्या विरोधात न्यायालयात धाव घेतली असून प्रकल्पाबाबत १२ एप्रिल रोजी म्हणणे सादर करा, असा आदेश न्यायालयाने महापालिकेला दिला आहे.
सहकारनगरमधील अध्यापक कॉलनीसह अन्य सोसायटय़ांसाठी जे क्रीडांगण गेली अनेक वर्षे उपलब्ध होते तसेच राजीव गांधी ई-लर्निग स्कूलमधील विद्यार्थ्यांसाठी जी जागा क्रीडांगण म्हणून दर्शवण्यात आली आहे त्या जागेवर महापालिकेने तारांगण हा प्रकल्प उभारण्याचे काम सुरू केले आहे. स्थानिक नगरसेविका अश्विनी कदम यांच्यासह सर्व सोसायटय़ांमधील नागरिकांनी या प्रकल्पाला तीव्र विरोध केला आहे. तारांगण नको, क्रीडांगण हवे, अशी या नागरिकांची एकमुखी मागणी असली, तरी महापालिका प्रशासनाने नागरिकांच्या विरोधाकडे दुर्लक्ष करत प्रकल्पाचे काम सुरू केल्यामुळे क्रीडांगण बचाव समितीने या प्रकल्पाला आता न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या भागात असलेले हे एकमेव क्रीडांगण उद्ध्वस्त न करता तारांगण प्रकल्प अन्यत्र करावा, अशी नागरिकांची मागणी आहे.
क्रीडांगण बचाव समितीच्या वतीने अॅड. अनिल अंतुरकर यांनी याचिका सादर केली. त्यावरील सुनावणी गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयात झाली. क्रीडांगणाचे आरक्षण असताना महापालिकेकडून मनमानी पद्धतीने संबंधित जागेवर बांधकाम सुरू असून त्यामुळे क्रीडांगण धोक्यात आले आहे, असे यावेळी सांगण्यात आले. त्यानंतर न्यायालयाने महापालिकेने याबाबत १२ एप्रिल रोजी होणाऱ्या सुनावणीच्या वेळी बाजू मांडावी, असा आदेश दिला. त्या वेळी जो निर्णय देण्यात येईल त्याच्या आधीन राहून सध्या काम करता येईल. मात्र, त्यानंतर लागणाऱ्या निकालानुसार वेळप्रसंगी संबंधित ठेकेदाराला स्वखर्चाने क्रीडांगण पूर्ववत करून द्यावे लागेल, असेही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.