पुणे : आतापर्यंत नॅक मूल्यांकन नसलेल्या, मूल्यांकन कालावधी संपल्यावर पुनर्मूल्यांकन न केलेल्या महाविद्यालयांना संलग्नता न देण्याबाबत विद्यापीठ कायद्यात तरतूद आहे. त्यामुळे नॅक मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन नसलेल्या महाविद्यालयांनी शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४च्या सुरुवातीपर्यंत मूल्यांकन प्रक्रिया न केल्यास संबंधित महाविद्यालयांची संलग्नता रद्द करण्याचे आदेश उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी दिले.

उच्च शिक्षणाच्या गुणवत्तेसाठी राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि अधिस्वीकृती परिषदेकडून उच्च शिक्षण संस्थांचे मूल्यांकन बंधनकारक आले आहे. त्यानुसार राज्यातील महाविद्यालयांनी नॅक मूल्यांकन आणि पुनर्मूल्यांकन करण्याबाबत उच्च शिक्षण विभागाने वारंवार सूचना दिल्या. मात्र आतापर्यंत महाविद्यालयांनी त्याकडे दुर्लक्षच केले. त्यानंतर शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४मध्ये प्रथम वर्षाच्या प्रवेशांवर निर्बंध घालण्याचाही इशारा मार्चमध्ये देण्यात आला. मात्र बहुतांश महाविद्यालयांनी अद्याप नॅक कार्यालयास नॅक मूल्यांकन आणि पुनर्मूल्यांकन संस्था नोंदणीचा अहवाल उच्च शिक्षण संचालनालयाला सादर केला नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाळकर यांनी विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदीनुसार नॅक मूल्यांकन आणि पुनर्मूल्यांकन न करणाऱ्या महाविद्यालयांची विद्यापीठ संलग्नता रद्द करण्याचे आदेश विद्यापीठांच्या कुलसचिवांना परिपत्रकाद्वारे दिले.

principal suspended for negligence in duty in midday meal food poisoning case pmd
वर्धा : कर्तव्यात कसुर; मुख्याध्यापक निलंबित; शालेय पोषण आहार विषबाधा प्रकरण
sunlight vitamin d
सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…
MIT suspends Indian-origin PhD student
MIT Suspends PhD Student : पॅलेस्टिनवर लेख लिहिणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्याची अमेरिकेतील MIT मधून हकालपट्टी; हिंसाचाराला प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप
pralhad iyengar mit suspended
एमआयटीने निबंधावरून भारतीय विद्यार्थ्याला केले निलंबित; नेमकं प्रकरण काय? कोण आहे प्रल्हाद अय्यंगार?
Supreme Court News
Supreme Court : कामाच्या ठिकाणी भेदभाव झाल्याचा ट्रान्सवुमन शिक्षिकेचा आरोप, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवरील निकाल ठेवला राखून
There has been demand for law requiring judges to disclose their assets like MPs and mlas
न्यायाधीशांची संपत्ती सार्वजनिक करण्याबाबत कायदा? केंद्र शासन म्हणतेय…
Opposition boycotts MLAs oath taking ceremony in Assembly session Voting through EVMs alleged to have been rigged Print politics news
आमदारांच्या शपथविधीवर विरोधकांचा बहिष्कार
Hearing on Place of Worship Act to be held in new bench Six petitions filed by Hindutva organizations
प्रार्थनास्थळ कायद्यावर सुनावणी नव्या खंडपीठाकडे; हिंदुत्ववादी संघटनांकडून सहा याचिका दाखल

हेही वाचा… संचेती पुलावर आंदोलन करणाऱ्या तरुणाविरुद्ध गुन्हा

हेही वाचा… विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाबाबत अखेर राज्य शासनाकडून आदेश… जाणून घ्या काय होणार?

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६तील कलम १०९च्या पोटकलम ४ नुसार महाविद्यालय किंवा परिसंस्था अधिस्वीकृती किंवा पुनर्अधिस्वीकृती मिळवण्यासाठी पात्र असेल, त्या आवश्यकतांची पूर्तता करण्यास कसूर करत असल्यास संबंधित महाविद्यालय किंवा परिसंस्थेला विद्यापीठाकडून कोणतीही संलग्नता देण्यात येणार नाही, अशी तरतूद आहे. त्यामुळे विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रातील महाविद्यालयांनी शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४च्या प्रथम वर्षाच्या सुरुवातीपर्यंत नॅक मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन न केल्यास विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदीनुसार विद्यापीठांनी संबंधित महाविद्यालयांनी संलग्नता काढून घेणे क्रमप्राप्त आहे. विद्यापीठांनी या संदर्भात केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल महाविद्यालयनिहाय सादर करण्याबाबतही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

Story img Loader