…. तर महाविद्यालयांची संलग्नता रद्द ! काय आहे उच्च शिक्षण विभागाचा निर्णय?

उच्च शिक्षणाच्या गुणवत्तेसाठी राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि अधिस्वीकृती परिषदेकडून उच्च शिक्षण संस्थांचे मूल्यांकन बंधनकारक आले आहे. त्यानुसार राज्यातील महाविद्यालयांनी नॅक मूल्यांकन आणि पुनर्मूल्यांकन करण्याबाबत उच्च शिक्षण विभागाने वारंवार सूचना दिल्या. मात्र आतापर्यंत महाविद्यालयांनी त्याकडे दुर्लक्षच केले. त्यानंतर शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४मध्ये प्रथम वर्षाच्या प्रवेशांवर निर्बंध घालण्याचाही इशारा मार्चमध्ये देण्यात आला. मात्र बहुतांश महाविद्यालयांनी अद्याप नॅक कार्यालयास नॅक मूल्यांकन आणि पुनर्मूल्यांकन संस्था नोंदणीचा अहवाल उच्च शिक्षण संचालनालयाला सादर केला नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाळकर यांनी विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदीनुसार नॅक मूल्यांकन आणि पुनर्मूल्यांकन न करणाऱ्या महाविद्यालयांची विद्यापीठ संलग्नता रद्द करण्याचे आदेश विद्यापीठांच्या कुलसचिवांना परिपत्रकाद्वारे दिले.

आणखी वाचा

शाळा सुरू ठेवण्याबाबत शिक्षण आयुक्तांच्या सुधारित सूचना… होणार काय?

२१ नोव्हेंबर पंचांग: वर्षातील शेवटचा गुरुपुष्यामृत योग कोणत्या…

‘महाभारताचा’ उल्लेख करत फाशीची शिक्षा, उच्च न्यायालयाचे सत्र न्यायालयावर ताशेरे…

चंद्रचूड यांच्या कार्यकाळात सत्तासंघर्षाचा निकाल लांबणीवर पडणे अतर्क्य ; सिंघवी

कॅनडात शिक्षणासाठी जाणे कठीण, फास्ट ट्रॅक व्हिसावर घातली बंदी; याचा भारतीय विद्यार्थ्यांवर काय परिणाम होणार?

‘एएमयू’चा अल्पसंख्याक दर्जा कायम, १९६७ चा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द; नियमित खंडपीठात सुनावणी

इमारत दुरुस्तीतील विलंब हा छळच ! उच्च न्यायालयाची टिप्पणी

निवडणुकीच्या प्रशिक्षणाला नकार दिल्याने मुख्याध्यापिकेविरुद्ध थेट गुन्हा; वाचा कुठे घडला हा प्रकार?

हेही वाचा… संचेती पुलावर आंदोलन करणाऱ्या तरुणाविरुद्ध गुन्हा

हेही वाचा… विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाबाबत अखेर राज्य शासनाकडून आदेश… जाणून घ्या काय होणार?

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६तील कलम १०९च्या पोटकलम ४ नुसार महाविद्यालय किंवा परिसंस्था अधिस्वीकृती किंवा पुनर्अधिस्वीकृती मिळवण्यासाठी पात्र असेल, त्या आवश्यकतांची पूर्तता करण्यास कसूर करत असल्यास संबंधित महाविद्यालय किंवा परिसंस्थेला विद्यापीठाकडून कोणतीही संलग्नता देण्यात येणार नाही, अशी तरतूद आहे. त्यामुळे विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रातील महाविद्यालयांनी शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४च्या प्रथम वर्षाच्या सुरुवातीपर्यंत नॅक मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन न केल्यास विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदीनुसार विद्यापीठांनी संबंधित महाविद्यालयांनी संलग्नता काढून घेणे क्रमप्राप्त आहे. विद्यापीठांनी या संदर्भात केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल महाविद्यालयनिहाय सादर करण्याबाबतही स्पष्ट करण्यात आले आहे.