पुणे : राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यात पहिलीपासून हिंदीचा समावेश करण्याच्या तरतुदीला शिक्षण क्षेत्रातून विरोध होत आहे. सध्याच्या अभ्यासक्रमात आणखी एका भाषेचा समावेश विद्यार्थ्यांवरील ताण वाढविणारा ठरेल, असे मत तज्ज्ञांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केले. त्याचप्रमाणे, सर्व शाळांना ‘सीबीएसई’ पद्धतीचा अभ्यासक्रम लागू करण्याबाबतही नाराजी असून, यामुळे राज्यातील अभ्यासक्रम तयार करणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांची गरजच संपविल्यासारखे होईल, असा सूर उमटत आहे.
राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेने (एससीईआरटी) तयार केलेल्या तिसरी ते बारावीसाठीच्या राज्य अभ्यासक्रम आराखड्याला सुकाणू समितीने अंतिम मान्यता दिली आहे. त्यानुसार पहिलीपासून हिंदी विषय लागू करणे, राज्य मंडळाच्या शाळांनाही ‘सीबीएसई’चे १ एप्रिल ते ३१ मार्च असे वार्षिक वेळापत्रक लागू करणे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. अंतिम मंजुरी दिलेला आराखडा ‘एससीईआरटी’च्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. आपल्या राज्याने त्रिभाषा सूत्राचा स्वीकार केला आहे.
हेही वाचा >>>पुण्यात आता हेल्मेटसक्ती ! सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या रस्ता सुरक्षा समितीचे निर्देश
मराठीसह हिंदी आणि इंग्रजी हे विषय पाचवीपासून शिकवले जात आहेत. विद्यार्थ्यांना अधिकाधिक भाषा जरूर शिकवाव्यात. मात्र, सुरुवात कोणत्या टप्प्यावर करावी, हा अध्यापनशास्त्राच्या दृष्टीने अत्यंत कळीचा मुद्दा आहे. मुळात जगातली कोणतीही भाषा शिकणे, साक्षर होणे ही बालकांसाठी कठीण गोष्ट असते. मराठी शाळेत पहिलीत आलेली मुले वर्षअखेर प्रयत्नपूर्वक मराठी वाचायला, लिहायला शिकतात. इंग्रजी भाषा शिकवली जाते आहेच. त्यात आणखी तिसरी हिंदी भाषा शिकवायला सुरुवात केल्यास शैक्षणिक भाराखाली ‘गिनिपिग’ बनवलेली बिचारी मुले अक्षरश: दबून जातील,’ असे मत शिक्षक आणि अॅक्टिव्ह टीचर्स फोरमचे संयोजक भाऊसाहेब चासकर यांनी मांडले. ते म्हणाले, ‘यामुळे गणित विषय शिकायला, शिकवायला वेळ अपुरा पडेल. राज्यात दोन शिक्षकी शाळांची संख्या अर्ध्याहून अधिक आहे. तेथील शिक्षकांवरील भार आणखी वाढेल. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालेला असताना राज्याने भाषिक न्यूनगंडातून बाहेर पडायला हवे. शिक्षण हा सामाईक सूचीतील विषय असून, राज्याने असा निर्णय घेऊ नये.’
शिक्षण संस्था महामंडळाच्या उपाध्यक्ष जागृती धर्माधिकारी म्हणाल्या, ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात अभ्यासाचा ताण कमी करून आनंददायी शिक्षण, कौशल्यविकास, मुलांच्या आवडीनुसार शिक्षणावर भर देण्यात आलेला आहे. मात्र, आता प्राथमिक स्तरावर हिंदी विषय समाविष्ट करणे अनावश्यक आणि अनाकलनीय आहे. दोन भाषांचे शिक्षण घेतले जात असताना, आणखी एक भाषा समाविष्ट करून मुलांवरील ताण वाढणार आहे.’ ‘सीबीएसई’प्रमाणे अभ्यासक्रम व वेळापत्रक करण्याच्या तरतुदीबाबत त्या म्हणाल्या, ‘राज्य मंडळात शिकून अनेक मुले शास्त्रज्ञ, शिक्षक, उद्याोजक, अगदी मंत्रीही झाले आहेत. मग राज्य मंडळात काय कमी आहे? ‘सीबीएसई’ची पाठ्यक्रम पद्धती व वेळापत्रक स्वीकारून राज्य मंडळाचे अस्तित्व संपवायचे आहे का?’ ‘शिक्षण हक्क कायद्यानुसार अपेक्षित अध्ययननिष्पत्ती प्राप्त न केलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी उन्हाळ्याच्या सुटीत उपचारात्मक वर्ग घेण्याची तरतूद केलेली आहे. दहा वर्षे होऊनही त्याबाबत कार्यवाही झालेली नाही. आता सीबीएसईच्या सगळ्याच गोष्टी स्वीकारल्यावर राज्याचे वेगळे अस्तित्व राहणार नाही,’ याकडे शिक्षण क्षेत्रातील अभ्यासक डॉ. अ. ल. देशमुख यांनी लक्ष वेधले.
राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेने (एससीईआरटी) तयार केलेल्या तिसरी ते बारावीसाठीच्या राज्य अभ्यासक्रम आराखड्याला सुकाणू समितीने अंतिम मान्यता दिली आहे. त्यानुसार पहिलीपासून हिंदी विषय लागू करणे, राज्य मंडळाच्या शाळांनाही ‘सीबीएसई’चे १ एप्रिल ते ३१ मार्च असे वार्षिक वेळापत्रक लागू करणे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. अंतिम मंजुरी दिलेला आराखडा ‘एससीईआरटी’च्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. आपल्या राज्याने त्रिभाषा सूत्राचा स्वीकार केला आहे.
हेही वाचा >>>पुण्यात आता हेल्मेटसक्ती ! सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या रस्ता सुरक्षा समितीचे निर्देश
मराठीसह हिंदी आणि इंग्रजी हे विषय पाचवीपासून शिकवले जात आहेत. विद्यार्थ्यांना अधिकाधिक भाषा जरूर शिकवाव्यात. मात्र, सुरुवात कोणत्या टप्प्यावर करावी, हा अध्यापनशास्त्राच्या दृष्टीने अत्यंत कळीचा मुद्दा आहे. मुळात जगातली कोणतीही भाषा शिकणे, साक्षर होणे ही बालकांसाठी कठीण गोष्ट असते. मराठी शाळेत पहिलीत आलेली मुले वर्षअखेर प्रयत्नपूर्वक मराठी वाचायला, लिहायला शिकतात. इंग्रजी भाषा शिकवली जाते आहेच. त्यात आणखी तिसरी हिंदी भाषा शिकवायला सुरुवात केल्यास शैक्षणिक भाराखाली ‘गिनिपिग’ बनवलेली बिचारी मुले अक्षरश: दबून जातील,’ असे मत शिक्षक आणि अॅक्टिव्ह टीचर्स फोरमचे संयोजक भाऊसाहेब चासकर यांनी मांडले. ते म्हणाले, ‘यामुळे गणित विषय शिकायला, शिकवायला वेळ अपुरा पडेल. राज्यात दोन शिक्षकी शाळांची संख्या अर्ध्याहून अधिक आहे. तेथील शिक्षकांवरील भार आणखी वाढेल. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालेला असताना राज्याने भाषिक न्यूनगंडातून बाहेर पडायला हवे. शिक्षण हा सामाईक सूचीतील विषय असून, राज्याने असा निर्णय घेऊ नये.’
शिक्षण संस्था महामंडळाच्या उपाध्यक्ष जागृती धर्माधिकारी म्हणाल्या, ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात अभ्यासाचा ताण कमी करून आनंददायी शिक्षण, कौशल्यविकास, मुलांच्या आवडीनुसार शिक्षणावर भर देण्यात आलेला आहे. मात्र, आता प्राथमिक स्तरावर हिंदी विषय समाविष्ट करणे अनावश्यक आणि अनाकलनीय आहे. दोन भाषांचे शिक्षण घेतले जात असताना, आणखी एक भाषा समाविष्ट करून मुलांवरील ताण वाढणार आहे.’ ‘सीबीएसई’प्रमाणे अभ्यासक्रम व वेळापत्रक करण्याच्या तरतुदीबाबत त्या म्हणाल्या, ‘राज्य मंडळात शिकून अनेक मुले शास्त्रज्ञ, शिक्षक, उद्याोजक, अगदी मंत्रीही झाले आहेत. मग राज्य मंडळात काय कमी आहे? ‘सीबीएसई’ची पाठ्यक्रम पद्धती व वेळापत्रक स्वीकारून राज्य मंडळाचे अस्तित्व संपवायचे आहे का?’ ‘शिक्षण हक्क कायद्यानुसार अपेक्षित अध्ययननिष्पत्ती प्राप्त न केलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी उन्हाळ्याच्या सुटीत उपचारात्मक वर्ग घेण्याची तरतूद केलेली आहे. दहा वर्षे होऊनही त्याबाबत कार्यवाही झालेली नाही. आता सीबीएसईच्या सगळ्याच गोष्टी स्वीकारल्यावर राज्याचे वेगळे अस्तित्व राहणार नाही,’ याकडे शिक्षण क्षेत्रातील अभ्यासक डॉ. अ. ल. देशमुख यांनी लक्ष वेधले.
