हिंजवडी मेट्रो कुणाकडे?

पुणे शहरात मेट्रो प्रकल्पांतर्गत दोन मार्गिका प्रस्तावित आहेत. त्यापैकी शिवाजीनगर ते िहजवडी या मार्गावरील मेट्रो प्रकल्प पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (पुणे मेट्रोपोलिटन रिजनल डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटी- पीएमआरडीए) करण्यात येणार आहे. त्यासाठी मागवण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेत केवळ तीन कंपन्यांनीच निविदा भरल्या आहेत. पूर्वपात्रता फेरीत या निविदा पात्र ठरल्या आहेत.

शिवाजीनगर ते हिंजवडी हा उन्नत (एलिव्हेटेड) मेट्रो प्रकल्प ८ हजार ६०० कोटी रुपयांचा असून त्यासाठी केंद्र व राज्याकडून ३ हजार कोटी इतका निधी मिळणार आहे. उर्वरित ७० टक्के निधी पीएमआरडीएला उभा करायचा आहे. निधी उभा करण्यासाठी पीएमआरडीएच्या काही मर्यादा असून ते प्रमुख आव्हान आहे. मेट्रो प्रकल्पासाठी जागतिक निविदा काढण्यात आली. त्याला प्रतिसाद न मिळाल्याने चालू वर्षांत १० मे, २५ मे रोजी दोन वेळा निविदेला मुदतवाढ देण्यात आली असून कंपन्या पुढे न आल्याने २२ जूनपर्यंत तिसरी मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानंतर बोलीपूर्व (प्रि-बिड) प्रक्रियेत टाटा रिएल्टी – सिमेन्स, आयएलएफएस आणि आयआरबी या तीन कंपन्या पुढे आल्या असून या तिन्ही कंपन्यांच्या निविदा पूर्वपात्रता फेरीत पात्र ठरल्या आहेत. या तीन कंपन्यांबरोबर अन्य कंपन्या पुढे आल्यास त्या सर्वामध्ये बोली होणार आहे. त्यानंतर एका कंपनीची निवड करण्यात येणार असून संबंधित कंपनीकडून ऑक्टोबर महिन्यात निविदा भरुन घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर डिसेंबर महिन्यात मेट्रो कराराला अंतिम स्वरुप प्राप्त होणार आहे. ही सर्व तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी प्राधिकरणाकडून नेमलेल्या व्यवहार सल्लागाराची (ट्रान्झ्ॉक्शन अ‍ॅडव्हायजर) मदत घेण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाचा करार पस्तीस वर्षांचा असणार असून त्याकरिता या सल्लागाराचे सहकार्य घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त किरण गिते यांनी दिली.

२० टक्के निधी मंजूर

केंद्र सरकारने या प्रकल्पासाठी वीस टक्के निधीला मान्यता दिली आहे. २३.३ किमीच्या या मेट्रोसाठी निविदा भरणाऱ्या कंपनीला प्राधिकरण जागा ताब्यात घेऊन देणार आहे. एकूण जागेपैकी १५ टक्के जागा वाहनतळ, मेट्रो स्थानक यांच्यासाठी संपादित करायची असून उर्वरित जागा शिवाजीनगर ते िहजवडी रस्त्याचीच आहे. मेट्रो मार्गावर अतिक्रमणे असून ती  काढणार आहेत. डिसेंबरअखेपर्यंत निवड झालेल्या कंपनीला हे मेट्रोचे काम देण्यात येणार आहे. या मार्गावरील मेट्रो सार्वजनिक खासगी सहभाग तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहे. प्रकल्पासाठी जी कंपनी पुढे येईल त्यांना काही स्थावर मिळकती (रिअल इस्टेट कंपाउंड) भाडय़ाने, व्यावसायिक वापराकरिता देण्यात येणार आहेत.