|| अविनाश कवठेकर

गेल्या दोन आठवडय़ात घडलेल्या विविध घटनांनी शहराचे काही प्रश्न पुढे आले आहेत. कालवा फुटी, त्यापाठोपाठ होर्डिग कोसळून झालेला अपघात, पाणीकपात, महापालिकेतील विविध योजनांमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचाराची कबुली ही त्याची काही उदाहरणे आहेत. सत्ताधारी आणि अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष, निष्काळजीपणा, नियोजनाचा अभाव, गलथान कारभार यामुळे ही वेळ आली आहे. अधिकाऱ्यांना काही वाटत नाही. सत्ताधाऱ्यांना शहराचे देणेघणे नाही, विरोधक राजकारण करण्यात मश्गुल आहेत. स्मार्ट सिटीतील हे चित्र सारेच बेजबाबदार असल्याचे दर्शवित आहे.

खडकवासला धरणाचा मुठा उजवा कालवा फुटून सिंहगड रस्ता भागात हाहाकार उडाला. या घटनेत जीवितहानी झाली नसली तरी अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे आणि निकृष्ट दर्जाच्या कामामुळे अनेकांचे संसार पाण्याच्या प्रवाहात वाहून गेले. या दुर्घटनेनंतर या प्रकाराला जबाबदार कोण, याचे आरोप-प्रत्यारोप सुरू  झाले. जलसंपदा आणि महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी एकमेकांकडे बोट दाखविण्यास सुरुवात केली. कालवाफुटीचे नक्की कारण काय, याचा शोध घेण्याऐवजी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले. सत्ताधारी पक्ष आणि त्यांच्या ताब्यातील शासकीय यंत्रणा किती निष्क्रिय आहे, असे आरोप करीत विरोधकांकडून राजकारणही सुरू झाले. कालवा बाधितांच्या नुकसानभरपाईचा मुद्दाही राजकीय वादात अडकला. नुकसानभरपाईवरून वाद-विवाद सुरू असतानाच मंगळवार पेठेतील जुना बाजार परिसरातील होर्डिग कोसळून चार जणांना प्राण गमवावा लागला आणि निष्क्रियपणा, हलगर्जीपणाचा कारभार अधोरेखित झाला. त्यात भर पडली ती महापालिकेत झालेल्या भ्रष्टाचाराची व तीही सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी दिलेल्या कबुलीमुळे!

स्वच्छ आणि पारदर्शी कारभाराचे स्वप्न दाखवून भारतीय जनता पक्षाने महापालिकेत एकहाती सत्ता मिळविली. निवडणुकीपूर्वी प्रभागनिहाय जाहीरनामा तसेच संपूर्ण शहरासाठी तयार केलेल्या जाहीरनाम्याच्या माध्यमातून पक्षाने पुणेकरांना खूप मोठी आश्वासने दिली. मूलभूत सोयी-सुविधांबरोबरच सामान्य नागरिकांच्या हिताचे काही धोरणात्मक निर्णय घेतले जातील, ही नागरिकांची अपेक्षा होती. मात्र शहराच्या एकूण कारभारावर आणि प्रशासनावर वचक ठेवण्यात सत्ताधारी पक्षाला अभावानेच यश आले.

बेताल विधाने, फसलेले नियोजन, विकासाच्या दृष्टीचा अभाव, महत्त्वाकांक्षी योजनांवरून झालेले वाद सातत्याने पुढे आले आहेत. समान पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत पाण्याच्या साठवणूक टाक्यांच्या कामांना मिळालेली स्थगिती, भामा-आसखेड पाणीपुरवठा योजनेचे रखडलेले काम, दुहेरी पुनर्वसनाचा पाडलेला नवा पायंडा, अंदाजपत्रकाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याऐवजी अंदाजपत्रकातील निधीची पळवापळवी, कर्जरोख्यांची रक्कम मुदतठेवीमध्ये गुंतविण्याची नामुष्की असे बहुतेक सर्व पातळीवर फसलेले नियोजन ही त्याची काही ठळक उदारहणे सांगता येतील.

एलईडी दिवे बसविणे, महापालिकेच्या संगणकातून महत्त्वाची माहिती नाहीशी होणे, असे प्रकार अधिकारी आणि सत्ताधाऱ्यांच्या बेपर्वाईमुळेच होत आहेत. पण त्याचे कोणाला काही देणेघेणे नाही, असेच दिसून येते. विरोधी पक्ष म्हणून सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारण्यात येत असला तरी त्यात शहर हितापेक्षा राजकारणच अधिक असल्याचे दिसून येते. सत्ताधाऱ्यांना कामे करता येत नाहीत, यावरून विरोधकांनी टीका करीत आंदोलने सुरू केली. मात्र सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारतानाच या पक्षांचे महापालिकेतील वर्तनही किती जबाबदारीचे आहे, याचा विचार विरोधक म्हणून त्यांनीही करणे अपेक्षित आहे. भाजप सत्तेत आल्यापासून विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यात पहिल्याच दिवसापासून संघर्ष सुरू असल्याचे दिसून येते. पण त्यात राजकारणाचा भाग अधिक आहे. त्यामुळे मुख्य सभेतून सभात्याग, राजकीय स्वार्थासाठी आंदोलने करणे,  सभागृहातील निर्णयाला विरोध, अनावश्यक चर्चा, टीका, आरोप-प्रत्यारोपाचे काम विरोधकांकडूनही सुरू असून विरोधकांचे कामही फारसे जबाबदारीचे नव्हते, हेच स्पष्ट होते. केवळ सत्ताधाऱ्यांवर आरोप केले, टीका केली की विरोधी पक्ष म्हणून जबाबदारी पूर्ण झाली असे नाही.

नव्या सभागृहात त्यामुळे जाणीवपूर्वक केलेला वाद हे त्याचे उदारहण सांगता येईल. एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप सुरू असल्यामुळे अधिकाऱ्यांवर कोणताही वचक राहिलेला नाही. त्यामुळेच त्यांचे एक प्रकारे फावत असून भ्रष्टाचारासारखे प्रकार घडत आहेत. त्यातून कोटय़वधी रुपयांची उधळपट्टी करून पदपथांना एलईडी दिवे बसविण्याचा प्रायोगिक तत्त्वावरील प्रयोग गुंडाळण्याचा निर्णय सत्ताधाऱ्यांनी घेतला. पण त्याचा जाब कोणीही विचारला नाही. एलईडी दिवे बसविण्याच्या प्रक्रियेत गैरव्यवहार झाल्यावरही महापालिकेच्या मुख्य सभेत शिक्कामोर्तब झाले. पण कोण अधिकारी यामध्ये दोषी आहेत, हे विचारण्याची तसदी कोणीच घेतली नाही. जाहिरातीपोटीचा दोन कोटी ८ लाख रुपयांचा सेवाकर न भरल्यामुळे तेवढय़ाच रकमेचा दंड व ३ कोटी ८० लाख रुपये व्याज भरण्याची वेळ महापालिकेवर आली. पण आयुक्तांनाही त्याचे काहीच वाटले नाही. निष्क्रियता, हलगर्जीपणा असेच सर्वाचे वर्तन आहे.