प्रशासनाच्या सर्वेक्षणात २४० हून अधिक फलक बेकायदा
शहरातील प्रमुख चौकांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर अनधिकृत जाहिरात फलक उभे असतानाही अनधिकृत जाहिरात फलकांची संख्या शंभरच्या आत असल्याचा दावा महापालिकेच्या सर्वेक्षणातून खोटा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शहरात १०० नव्हे तर २४० हून अधिक अनधिकृत जाहिरात फलक असल्याची माहिती सर्वेक्षणातून उघड झाली आहे. महापालिकेचे सर्वेक्षण यापुढेही सुरू राहणार असल्यामुळे अनधिकृत जाहिरात फलकांची संख्याही वाढणार आहे. त्यातील १७० अनधिकृत जाहिरात फलकांवर कारवाई केल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे.
शहरात अनधिकृत जाहिरात फलकांचे पेव फुटले आहे. मंगळवार पेठेतील जुना बाजार चौक परिसरात रेल्वेच्या हद्दीत असलेला जाहिरात फलक कोसळण्याची घटना घडली होती. या घटनेत तिघांना जीव गमवावा लागला. त्यानंतर अनधिकृत जाहिरात फलकांचा मुद्दा ऐरणीवर आला. यापूर्वी अनधिकृत जाहिरात फलकांची आकडेवारी महापालिकेकडून लपविण्यात येत होती. जाहिरात फलक कोसळून अपघात झाल्यानंतर ९८ अनधिकृत जाहिरात फलक असल्याचा दावा महापालिकेच्या आकाशचिन्ह आणि परवाना विभागाकडून करण्यात आला होता. हा दावाही आता खोटा ठरला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
शहरातील अनधिकृत जाहिरात फलकांची संख्या महापालिका अधिकाऱ्यांचा वरदहस्त असल्यामुळेच वाढत आहे. कुठला जाहिरात फलक अनधिकृत आहे, याची माहिती असतानाही त्याकडे सातत्याने डोळेझाक करण्यात येते. केवळ नोटिसा बजाविण्याची जुजबी कारवाई प्रशासनाकडून होत होती. मात्र जाहिरात फलकांबाबत सर्वेक्षण करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांनी दिल्यानंतर गेल्या महिन्यापासून आकाशचिन्ह आणि परवाना विभागाकडून सर्वेक्षण सुरू झाले आहे.
क्षेत्रीय स्तरावर सर्वेक्षण सुरू असून त्यानुसार अनधिकृत जाहिरात फलक पाडण्याची कारवाई सुरू झाली आहे. सध्या २४० अनधिकृत जाहिरात फलक असल्याची माहिती प्राप्त झाली असून त्यापैकी १७० अनधिकृत जाहिरात फलकांवर कारवाई करण्यात आल्याची माहिती आकाशचिन्ह आणि परवाना विभागाचे प्रमुख विजय दहिभाते यांनी दिली.
उत्पन्नावर पाणी
अनधिकृत जाहिरात फलकांमुळे महापालिकेला कोटय़वधी रुपयांच्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागत आहे. धोरणाची काटेकोर अंमलबजाणी झाली असती, तर महापालिकेला वाढीव उत्पन्नही मिळाले असते. वर्षांला २२२ रुपये चौरस फूट या दराने जाहिरात फलकांसाठी आकारणी केली जाते. मंजुरी दिलेल्या आकारमानापेक्षा मोठय़ा आकाराचे जाहिरात फलक लावण्यात येतात. या प्रकरणी खटलेही दाखल करण्यात आलेले नाहीत.
धोरण कागदावरच
अनधिकृत जाहिरात फलकांबाबत पालिकेच्या मुख्य सभेत सातत्याने चर्चा झाली आहे. विधिमंडळाच्या अधिवेशनातही हा मुद्दा उपस्थित झाला होता. अनधिकृत जाहिरात फलकांविरोधात काही स्वयंसेवी संस्था न्यायालयात गेल्या आहेत. त्यामुळे जाहिरात फलकांबाबतचे धोरण तयार करण्याचा निर्णय प्रशासनाकडून घेण्यात आला. बेकायदा जाहिरात फलक उभारणाऱ्यांना काळ्या यादीत टाकणे, त्यांच्याकडून मोठा दंड आकारणे, फौजदारी खटले धोरणात प्रस्तावित आहेत.
