पुणे : मुंबई, पुण्यासह इतर शहरांमध्ये घरांच्या किमती दिवसेंदिवस वाढत आहेत. यातच आता घरांच्या चटई क्षेत्र निर्देशांकावर (एफएसआय) १८ टक्के वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) आकारण्याचा प्रस्ताव आहे. या प्रस्तावाला बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनांसह अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीने विरोध केला आहे. यामुळे घरांच्या किमती आणखी वाढतील, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

घराचा मूळ एफएसआय आणि अतिरिक्त एफएसआयवर १८ टक्के जीएसटी लागू करण्याचा जीएसटी परिषदेचा प्रस्ताव आहे. करोना संकटानंतर घरांच्या किमतीत सातत्याने वाढ होत आहे. पुण्यासह इतर शहरांमध्ये गेल्या पाच वर्षांत घरांच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. आता घरांच्या ‘एफएसआय’वर जीएसटी लागू करण्याच्या प्रस्तावाला विरोध होऊ लागला आहे. सरकारने हा निर्णय घेतल्यास बांधकाम क्षेत्राला मोठा फटका बसेल आणि यात ग्राहक भरडला जाईल, असा सूर व्यक्त होत आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : शहरबात : घरफोडी रोखण्यासाठी सजगता महत्त्वाची

या पार्श्वभूमीवर क्रेडाई, पुणे मेट्रोचे अध्यक्ष रणजित नाईकनवरे म्हणाले, की घरांच्या ‘एफएसआय’वर १८ टक्के जीएसटी लागू झाल्यास घरांच्या किमतीत १० टक्के वाढ होईल. घरांच्या किमतीत वाढ झाल्यास मध्यम वर्गाच्या घर खरेदी करण्याच्या आर्थिक क्षमतेवर थेट परिणाम होतो. नवीन घर खरेदी करणारा सुमारे ७० टक्के ग्राहक मध्यमवर्गीय आहे. त्यामुळे गृहनिर्मिती क्षेत्रावर याचा नकारात्मक परिणाम होईल.

आधीच जागेच्या आणि घर बांधण्यासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या किमती वेगाने वाढत आहेत. त्यावर या जीएसटीची भर पडल्यास गृहप्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य ठरणार नाहीत. त्यामुळे सरकारने सद्य:स्थिती आहे तशी ठेवून ‘एफएसआय’ किमतीला जीएसटीच्या कक्षेबाहेर ठेवावे.

रणजित नाईकनवरे, अध्यक्ष, क्रेडाई, पुणे मेट्रो

हेही वाचा : हिंजवडी आयटी पार्कची कोंडी : उद्योगमंत्री उदय सामंत ‘ॲक्शन मोड’वर; अधिकाऱ्यांना दिले आदेश

घरांच्या ‘एफएसआय’वर जीएसटी लागू करण्याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. सरकारने जीएसटी आकारल्यास घरांच्या किमतीत मात्र वाढ होऊ शकते. त्याचा फटका शेवटी ग्राहकालाच बसणार आहे. त्यामुळे अशा प्रकारचे पाऊल योग्य ठरणार नाही.

विजय सागर, अध्यक्ष, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, पुणे

सध्या बांधकाम क्षेत्रावर ५ टक्के जीएसटी आहे. त्यात आणखी भर पडल्यास बांधकाम क्षेत्राच्या अडचणी आणखी वाढतील. त्यामुळे घरांच्या किमतीत वाढ होऊन विक्री कमी होऊ शकते. त्यामुळे सरकारने घरांच्या एफएसआयवर जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय घेऊ नये.

नितीन देशपांडे, उपाध्यक्ष, मराठी बांधकाम व्यावसायिक संघटना

घराचा मूळ एफएसआय आणि अतिरिक्त एफएसआयवर १८ टक्के जीएसटी लागू करण्याचा जीएसटी परिषदेचा प्रस्ताव आहे. करोना संकटानंतर घरांच्या किमतीत सातत्याने वाढ होत आहे. पुण्यासह इतर शहरांमध्ये गेल्या पाच वर्षांत घरांच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. आता घरांच्या ‘एफएसआय’वर जीएसटी लागू करण्याच्या प्रस्तावाला विरोध होऊ लागला आहे. सरकारने हा निर्णय घेतल्यास बांधकाम क्षेत्राला मोठा फटका बसेल आणि यात ग्राहक भरडला जाईल, असा सूर व्यक्त होत आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : शहरबात : घरफोडी रोखण्यासाठी सजगता महत्त्वाची

या पार्श्वभूमीवर क्रेडाई, पुणे मेट्रोचे अध्यक्ष रणजित नाईकनवरे म्हणाले, की घरांच्या ‘एफएसआय’वर १८ टक्के जीएसटी लागू झाल्यास घरांच्या किमतीत १० टक्के वाढ होईल. घरांच्या किमतीत वाढ झाल्यास मध्यम वर्गाच्या घर खरेदी करण्याच्या आर्थिक क्षमतेवर थेट परिणाम होतो. नवीन घर खरेदी करणारा सुमारे ७० टक्के ग्राहक मध्यमवर्गीय आहे. त्यामुळे गृहनिर्मिती क्षेत्रावर याचा नकारात्मक परिणाम होईल.

आधीच जागेच्या आणि घर बांधण्यासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या किमती वेगाने वाढत आहेत. त्यावर या जीएसटीची भर पडल्यास गृहप्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य ठरणार नाहीत. त्यामुळे सरकारने सद्य:स्थिती आहे तशी ठेवून ‘एफएसआय’ किमतीला जीएसटीच्या कक्षेबाहेर ठेवावे.

रणजित नाईकनवरे, अध्यक्ष, क्रेडाई, पुणे मेट्रो

हेही वाचा : हिंजवडी आयटी पार्कची कोंडी : उद्योगमंत्री उदय सामंत ‘ॲक्शन मोड’वर; अधिकाऱ्यांना दिले आदेश

घरांच्या ‘एफएसआय’वर जीएसटी लागू करण्याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. सरकारने जीएसटी आकारल्यास घरांच्या किमतीत मात्र वाढ होऊ शकते. त्याचा फटका शेवटी ग्राहकालाच बसणार आहे. त्यामुळे अशा प्रकारचे पाऊल योग्य ठरणार नाही.

विजय सागर, अध्यक्ष, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, पुणे

सध्या बांधकाम क्षेत्रावर ५ टक्के जीएसटी आहे. त्यात आणखी भर पडल्यास बांधकाम क्षेत्राच्या अडचणी आणखी वाढतील. त्यामुळे घरांच्या किमतीत वाढ होऊन विक्री कमी होऊ शकते. त्यामुळे सरकारने घरांच्या एफएसआयवर जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय घेऊ नये.

नितीन देशपांडे, उपाध्यक्ष, मराठी बांधकाम व्यावसायिक संघटना