महापालिकेने घेतलेल्या लोकनेते यशवंतराव चव्हाण शहर स्वच्छता अभियानातील वेगळाच पैलू स्पर्धा संपल्यानंतर समोर आला असून या स्पर्धेसाठी परीक्षक म्हणून काम केलेल्या पत्रकार आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींना तीन लाख ८० हजार रुपये एवढे मानधन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी झालेल्या अनेक राज्यस्तरीय स्पर्धातही मानधन दिले गेले नसताना पत्रकार आणि एनजीओंना महापालिकेने अशाप्रकारे रोख रक्कम देण्याची गरज काय, असा प्रश्न यानिमित्ताने विचारला जात आहे.
महापालिकेतर्फे १ मे पासून राबवण्यात आलेल्या यशवंतराव चव्हाण स्वच्छता अभियानांतर्गत स्वच्छ प्रभाग स्पर्धा घेण्यात आली. पहिल्या फेरीत सर्व ७६ प्रभागांमध्ये ही स्पर्धा झाली. त्यातून निवडण्यात आलेल्या दहा प्रभागांमध्ये अंतिम स्पर्धा घेण्यात आली आणि त्यातून पहिले चार क्रमांक जाहीर करण्यात आले. पहिल्या फेरीसाठी प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय दोन पत्रकार आणि दोन स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी यांनी परीक्षक म्हणून काम पाहिले, तर अंतिम फेरीसाठी चार पत्रकार आणि दोन स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींनी काम पाहिले.
पहिल्या फेरीसाठी परीक्षक म्हणून काम केलेल्या अठ्ठावीस पत्रकारांना आणि तीस संस्था प्रतिनिधींना प्रत्येकी पाच हजार, तर अंतिम फेरीसाठी प्रत्येकी पंधरा हजार रुपये याप्रमाणे मानधन देण्याचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने स्थायी समितीपुढे ठेवला होता. समितीने तो मंजूर केला असून मानधनासाठी अंदाजपत्रकात तरतूद नसल्यामुळे तीन लाख ऐंशी हजार रुपये वर्गीकरणातून उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. अंदाजपत्रकात जनजागृती मोहीम यासाठी तरतूद असून त्यातून हे पैसे वर्ग करण्यात येतील. परीक्षक म्हणून काम केलेल्या महापालिकेच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना या मानधनातून वगळण्यात आले आहे.
परीक्षकांना मानधन कशासाठी?
महापालिकेच्या विविध विभांगामार्फत यापूर्वी अनेक स्पर्धा झाल्या आहेत. त्याबरोबरच संत गाडगेबाबा स्वच्छता अभियानातही शहर ते राज्य स्तरावर मोठय़ा प्रमाणावर स्पर्धा झाल्या. त्या वेळी महापालिकाच काय; पण राज्य स्तरावरील स्पर्धामध्ये देखील कधी पत्रकार वा स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींना मानधन दिले गेले नव्हते. महापालिकेने मात्र ही नवीच प्रथा सुरू केल्यामुळे तिची गरजच काय अशीही विचारणा होत आहे.
परीक्षण न केलेल्यांनाही मानधन!
या स्पर्धेसाठी परीक्षक म्हणून काम करणे शक्य होणार नसल्याचे कळवल्यानंतर आणि परीक्षक म्हणून काम केलेले नसतानाही प्रसाद कुलकर्णी आणि राजू हिंगे या दोन पत्रकारांचीही नावे मानधनाच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आली होती. हा प्रकार पाहून या दोघांनीही त्यांची नावे वगळण्याबद्दल स्थायी समितीला पत्र दिले. त्यामुळे मानधन मंजुरीचा प्रस्ताव एक आठवडा पुढे ढकलण्यात आला आणि त्यानंतर पुढील बैठकीत दोघांची नावे वगळून मूळ प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.
