लहान व मध्यम खासगी रुग्णालये टिकवण्यासाठी सरकारने अनुदान द्यावे – डॉ. मार्तंड पिल्ले

‘‘ ‘एमबीबीएस’ डॉक्टरची समाजातील भूमिका नेमकी काय, याबद्दल सरकारचे काहीही धोरण नाही. विशेषत: ग्रामीण भागात आरोग्य सेवा पुरवण्यात लहान व मध्यम आकाराच्या खासगी रुग्णालयांची भूमिका महत्त्वाची असूनही आता लहान रुग्णालये चालवणे आर्थिकदृष्टय़ा कठीण होऊन बसले आहे. ही रुग्णालये टिकवण्यासाठी शासनाने अनुदान द्यावे,’’ असे मत ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मार्तंड पिल्ले यांनी व्यक्त केले.
आयएमएच्या पुणे शाखेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉ. अविनाश भुतकर आणि पदाधिकाऱ्यांना डॉ. पिल्ले यांनी रविवारी पदाची शपथ दिली. या वेळी ते पत्रकारांशी बोलत होते. पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट, संघटनेच्या राज्य शाखेचे माजी अध्यक्ष दिलीप सारडा, उपाध्यक्ष डॉ. शरद आगरखेडकर, पुणे शाखेचे माजी अध्यक्ष डॉ. अरुण हळबे या वेळी उपस्थित होते.
डॉ. पिल्ले म्हणाले, ‘‘देशात डॉक्टरांचे प्रमाण कमी नाही, मात्र या डॉक्टरांचे केंद्रीकरण मोठय़ा शहरांमध्येच झाले आहे. ‘एमबीबीएस’ डॉक्टरची समाजातील भूमिका काय असावी याबाबतचे धोरण सरकारने स्पष्ट करायला हवे. पूर्वी एमबीबीएस डॉक्टरांचा कल त्यांच्या गावी प्रॅक्टिस सुरू करण्याकडे होता. आता मात्र प्रत्येक डॉक्टरला ‘स्पेशालिस्ट’ व्हायचे आहे. कॉर्पोरेट कंपन्यांनी शहरी वैद्यकीय क्षेत्र काबीज करणे चांगले नसून त्यामुळे आरोग्य सुविधा महागल्या आहेत. ग्रामीण भागात आरोग्य सुविधा लहान व मध्यम रुग्णालयांकडून पुरवली जाते. शिक्षणाप्रमाणे आरोग्य हा देखील मूलभूत हक्क असून अनुदानित शाळांप्रमाणे शासनाने अनुदानित रुग्णालयांची संकल्पना स्वीकारावी. तसेच शहरी भागातून आलेल्या डॉक्टरला ग्रामीण भागात जाऊन प्रॅक्टिस करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल असे वातावरण तयार करायला हवे.’’
डॉक्टरांच्या तुलनेत ‘पॅरॅमेडिक’ कर्मचारी आपल्याकडे कमी आहेत, तसेच नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये किती आणि कुठे स्थापन करावीत याबद्दल सरकारकडे काहीही निकष नाहीत, असेही डॉ. पिल्ले यांनी सांगितले. ते म्हणाले, ‘‘आताची वैद्यकीय महाविद्यालये शहरांमध्येच एकवटलेली आहेत. वैद्यक परिषद देखील महाविद्यालये कुठे असावीत हे ठरवू शकत नाही. सामाजिक व आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल असलेल्या भागांमध्ये वैद्यकीय महाविद्यालये अधिक असायला हवीत. वैद्यकीय क्षेत्राच्या गरजेनुसारच महाविद्यालयांत प्रवेश दिले जाण्यासारखी व्यवस्थाही आपल्याकडे नाही.’’
वैद्यकीय विम्याला प्रोत्साहन देण्यापेक्षा सार्वजनिक आरोग्य सेवा वाढवण्यावर व त्यांचा दर्जा सुधारण्यावर सरकारचा भर असावा, असेही त्यांनी सांगितले.
‘ ‘आयुष’ उपचारपद्धतींना प्रोत्साहन देण्याचा मार्ग चुकीचा’
‘आयुष’ (आयुर्वेद, योग, युनानी, सिद्ध व होमिओपॅथी) डॉक्टरांना ‘आरएमओ’ (रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर) किंवा वैद्यकीय सहायक या पदावर अ‍ॅलोपॅथिक रुग्णालयात कामावर ठेवल्यास संघटनेकडून या रुग्णालयाचे सदस्यत्व काढून घेतले जाईल, अशी भूमिका आयएमएने स्पष्ट केली आहे. याचा पुनरुच्चार करून डॉ. पिल्ले म्हणाले,‘‘आम्ही आयुष उपचारपद्धतींच्या विरोधात नाही. परंतु या डॉक्टरांना आधुनिक वैद्यकशास्त्राची प्रॅक्टिस करणाऱ्या डॉक्टरांमध्ये रूपांतरित करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. आयुष उपचारपद्धतींना प्रोत्साहन देण्याचा हा मार्ग चुकीचा आहे. त्यातून आधुनिक वैद्यकशास्त्राचे अर्धवट ज्ञान असलेले डॉक्टर तयार होतील.’’
गर्भलिंगनिदान कायद्यातील सुधारणांबाबत सरकारला अहवाल देणार
गरोदर महिलांच्या सोनोग्राफीच्या योग्य नोंदी न ठेवणे व गर्भलिंगनिदान करणे या दोन्ही कृत्यांना सारखीच वागणूक मिळत असल्याबद्दल संघटनेचा विरोध आहे. डॉ. पिल्ले म्हणाले, ‘‘ ‘आयएमए’सह गायनॅकोलॉजी सोसायटी, रेडिओलॉजिस्ट असोसिएशन आणि हॉस्पिटल असोसिएशन या चार संघटनांनी गर्भलिंगनिदानविषयक कायद्यातील (पीसीपीएनडीटी) अपेक्षित सुधारणांबाबत दहा सदस्यीय समिती नेमली आहे. या समितीचा अहवाल सरकारला सादर केला जाईल.’’