अबकारी शुल्कातील मोठी वाढ, पोलिसांचा त्रास, पार्किंगसंबंधीचे जाचक नियम तसेच सेवा करातील वाढ आदी अनेक कारणांमुळे हॉटेल व्यावसायिकांना व्यवसाय करणे अवघड होत असून अनेक हॉटेलना व्यवसाय बंद करण्याशिवाय पर्याय राहिला नसल्याचे पुणे रेस्टॉरंट अ‍ॅन्ड हॉटेलियर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष गणेश शेट्टी यांनी मंगळवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले.
हॉटेल व रेस्टॉरंट चालकांपुढे उभ्या राहिलेल्या विविध समस्यांसंबंधी संघटनेतर्फे शासनाकडे विविध मागण्या करण्यात आल्या असून त्यांची माहिती शेट्टी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. संघटनेचे सरचिटणीस किशोर सरपोतदार हेही या वेळी उपस्थित होते. फूड सेफ्टी अ‍ॅन्ड स्टँडर्ड अ‍ॅथॉरिटीचे अतक्र्य नियम, अबकारी शुल्कात करण्यात आलेली मोठी वाढ, परवाने मिळवताना पोलिसांकडून होत असलेली छळवणूक आणि भ्रष्टाचार तसेच पार्किंगचे जाचक नियम आणि सेवा कराचा ग्राहकांना बसत असलेला भरुदड आदी कारणांमुळे हॉटेल व्यावसायिकांपुढे अनेक अडचणी उभ्या राहिल्या आहेत.
हॉटेल व रेस्टॉरंटसाठीचा परवाना पोलिसांकडून मिळवणे अतिशय अवघड झाले आहे आणि दुसरीकडे अनेक रेस्टॉरंट्स परवाने नसतानाही सुरू आहेत. परवाना देताना तो किती दिवसात द्यावा या संबंधीचे कोणतेही धोरण नाही. ही पद्धत अतिशय वेळखाऊ आणि क्लिष्ट आहे. जुने परवाने कोणतेही कारण न देता अचानक रद्द केले जातात. या गोष्टींचा अनेक अधिकारी गैरफायदा घेतात व त्यातून मोठय़ा प्रमाणावर भ्रष्टाचार होतो, असे सांगून शेट्टी यांनी, परवाने नसताना हॉटेल चालतातच कशी, असा प्रश्न उपस्थित केला. पुण्यात अनेक वातानुकूलित हॉटेलमध्ये काही भाग वातानुकूलित नसलेले आहेत; पण तिथे बसणाऱ्या ग्राहकांनाही सेवाकराचा भरुदड पडतो, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. अनेक कर सद्य:स्थितीत असताना हा आणखी एक कर लावण्यात आला आहे. हा सेवाकर त्वरित रद्द करावा, अशीही मागणी संघटनेने केली आहे.
