पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरातील गृहनिर्माण संस्थांमधील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) कार्यान्वित आहेत किंवा नाही? यावर लक्ष ठेवण्यासाठी खासगी सल्लागार नियुक्ती आणि अर्थिक उधळपट्टीच्या धोरणाला चिखली-मोशी-चऱ्होली- पिंपरी-चिंचवड सोसायटी फेडरेशनने विरोध केला आहे. ही प्रक्रिया तत्काळ थांबवावी. अन्यथा आंदोलन केले जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

याबाबत महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांना निवेदन दिले आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवडकरांच्या कररुपी पैशातून प्रशासन विविध कामे, विकास प्रकल्प राबवत असते. एखाद्या महत्त्वूपर्ण प्रकल्पासाठी सल्लागार नियुक्ती केल्यास, त्याचे स्वागतच करायला हवे. मात्र, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प सुरू आहेत किंवा नाही? या कामासाठीसुद्घा सल्लागार कंपनींवर उधळपट्टी केली जात असेल, तर महापालिका प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

आणखी वाचा

प्रशासनाने शहरातील ३३१ मोठ्या संस्थांच्या सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची खासगी संस्थेमार्फत पाहणी केली होती. त्यापैकी २८४ संस्थांमध्ये प्रकल्प सुरू आहेत. ४७ संस्थांमध्ये प्रकल्प बंद होते. त्यांना नोटीस बजावली असताना पुन्हा खासगी सल्लागार नियुक्ती करुन याबाबत प्रशासन काय कार्यवाही करणार आहे.

सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाला भेट देणे, साप्ताहिक अहवाल सादर करणे, प्रकल्प कार्यान्वयीत असल्याबाबत माहिती संकेतस्थळावर टाकणे, पाण्याचा फेरवापर याबाबत पाहणी करणे अशी कामे सध्या पर्यावरण विभाग आणि क्षेत्रीय कार्यालयांतील संबंधित विभागाचे कर्मचारी करीत आहेत. मग, याच कामासाठी पुन्हा नव्याने खासगी सल्लागार संस्था नियुक्त करणे उचीत होणार नाही. त्यामुळे या कामासाठी सुरू असलेली निविदा प्रक्रिया रद्द करावी. अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

हेही वाचा : पुणे जिल्ह्यात आता होणार तिसरी महापालिका, जाणून घ्या कोणती?

फेडरेशनचे अध्यक्ष संजीवन सांगळे म्हणाले की, महापालिका प्रशासन सल्लागारांवर उधळपट्टी करत आहे. छोट्या कामासाठी खासगी सल्लागारांची नेमणूक करून नागरिकांच्या कररुपी पैशाची उधळपट्टी चालू आहे ती थांबवली पाहिजे.

याबाबत महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांना निवेदन दिले आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवडकरांच्या कररुपी पैशातून प्रशासन विविध कामे, विकास प्रकल्प राबवत असते. एखाद्या महत्त्वूपर्ण प्रकल्पासाठी सल्लागार नियुक्ती केल्यास, त्याचे स्वागतच करायला हवे. मात्र, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प सुरू आहेत किंवा नाही? या कामासाठीसुद्घा सल्लागार कंपनींवर उधळपट्टी केली जात असेल, तर महापालिका प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

आणखी वाचा

प्रशासनाने शहरातील ३३१ मोठ्या संस्थांच्या सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची खासगी संस्थेमार्फत पाहणी केली होती. त्यापैकी २८४ संस्थांमध्ये प्रकल्प सुरू आहेत. ४७ संस्थांमध्ये प्रकल्प बंद होते. त्यांना नोटीस बजावली असताना पुन्हा खासगी सल्लागार नियुक्ती करुन याबाबत प्रशासन काय कार्यवाही करणार आहे.

सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाला भेट देणे, साप्ताहिक अहवाल सादर करणे, प्रकल्प कार्यान्वयीत असल्याबाबत माहिती संकेतस्थळावर टाकणे, पाण्याचा फेरवापर याबाबत पाहणी करणे अशी कामे सध्या पर्यावरण विभाग आणि क्षेत्रीय कार्यालयांतील संबंधित विभागाचे कर्मचारी करीत आहेत. मग, याच कामासाठी पुन्हा नव्याने खासगी सल्लागार संस्था नियुक्त करणे उचीत होणार नाही. त्यामुळे या कामासाठी सुरू असलेली निविदा प्रक्रिया रद्द करावी. अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

हेही वाचा : पुणे जिल्ह्यात आता होणार तिसरी महापालिका, जाणून घ्या कोणती?

फेडरेशनचे अध्यक्ष संजीवन सांगळे म्हणाले की, महापालिका प्रशासन सल्लागारांवर उधळपट्टी करत आहे. छोट्या कामासाठी खासगी सल्लागारांची नेमणूक करून नागरिकांच्या कररुपी पैशाची उधळपट्टी चालू आहे ती थांबवली पाहिजे.