पुणे : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरात हवा प्रदूषणात वाढ झाल्याने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने रेडी मिक्स काँक्रीट (आरएमसी) प्रकल्पांच्या विरोधात कारवाईची मोहीम हाती घेतली आहे. या अंतर्गत २४ प्रकल्पांना नोटीस बजाविण्यात आली असून, १८ प्रकल्पांना उत्पादन बंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे ग्राहकांना घरे ताब्यात मिळण्यास विलंब होण्याची शक्यता आहे.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांच्या हद्दीत मोठ्या प्रमाणात गृहप्रकल्पांचे बांधकाम सुरू आहे. या बांधकाम प्रकल्पांसाठी रेडी मिक्स काँक्रीटचा पुरवठा करणारे शेकडो प्रकल्प कार्यरत आहेत. या प्रकल्पांमुळे हवा प्रदूषणात वाढ होत असल्याच्या अनेक तक्रारी आहेत. वाकड परिसरात आरएमसी प्रकल्पांमुळे प्रदूषणात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याने तेथील रहिवाशांनी मोर्चा काढला होता. याप्रकरणी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडेही अनेक तक्रारी आल्या होत्या. त्यानंतर मंडळाने या प्रकल्पांच्या विरोधात कारवाईची मोहीम हाती घेतली आहे.
मंडळाचे अधिकारी आरएमसी प्रकल्पाच्या ठिकाणी जाऊन तेथील प्रदूषण नियंत्रण उपाययोजनांची तपासणी करीत आहेत. याचबरोबर प्रकल्पाच्या ठिकाणची हवा प्रदूषणाची पातळी मोजण्यात येत आहे. मंडळाने आतापर्यंत २० प्रकल्पांना पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी नोटीस बजाविली आहे. त्याचबरोबर ४ प्रकल्पांची बँक हमी जप्त करून त्यांना पुन्हा हमी जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, १८ प्रकल्पांना उत्पादन बंद करण्याचा आदेश दिला आहे.
प्रकल्पाकडून उल्लंघन कशाचे?
- अंतर्गत रस्ते काँक्रीटचे नाहीत.
- सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याची सुविधा नाही.
- आवारातच सांडपाणी सोडले जाते.
- आवारात मोठ्या प्रमाणात धूळ साचल्याचे आढळले.
- धूळ कमी करण्यासाठीच्या उपाययोजना नाहीत.
रेडी मिक्स काँक्रीट प्रकल्पांना प्रदूषण केल्याप्रकरणी नोटीस बजावली आहे. हे प्रकल्प बंद का करू नयेत आणि त्यांचा वीज व पाणीपुरवठा बंद का करू नये, अशी विचारणा करण्यात आली आहे. या नोटिशीला उत्तर न दिल्यास कायदेशीर कारवाईचे पाऊल उचलले जाईल.- नवनाथ अवताडे, उपप्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
गृहप्रकल्पांस विलंब होण्याचा धोका
आरएमसी प्रकल्पांवर कारवाई झाल्यास रेडी मिक्स काँक्रीटचा पुरवठा कमी होऊन गृहप्रकल्पांना विलंब होण्याचा धोका क्रेडाई-पुणे मेट्रोने व्यक्त केला आहे. याबाबत क्रेडाई – पुणे मेट्रोचे माध्यम समन्वयक कपिल गांधी म्हणाले, ‘क्रेडाईकडून सर्व सदस्यांना प्रदूषणाशी निगडित नियमांचे पालन करण्याचे प्रशिक्षण देण्यात येते. आरएमसी प्रकल्प हे प्रदूषण कमी करण्याचे काम करीत आहेत. अशाच प्रकारे आरएमसी प्रकल्पांवर कारवाई सुरू राहिल्यास सध्या बांधकाम सुरू असलेल्या गृहप्रकल्पांना विलंब होऊ शकतो. त्यातून प्रकल्प पूर्ण होण्याची मुदत आणि त्यांचा खर्च यावर प्रतिकूल परिणाम होण्याचा धोका आहे.’