लोकसत्ता प्रतिनिधी
पिंपरी : पुनावळेतील प्रस्तावित कचरा भूमीची आरक्षित जागा १५ वर्षांनंतर ताब्यात घेण्याच्या हालचाली महापालिकेने सुरू करताच परिसरातील गृहनिर्माण संस्थांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. २००८ मध्ये आरक्षण टाकण्यात आले होते. आता हा प्रकल्प कालबाह्य झाला आहे. त्यामुळे प्रकल्पाचा पुनर्विचार करण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी फेडरेशनने ॲड. सत्येंद्र मुळे यांच्यामार्फत महापालिकेला कायदेशीर नोटीस पाठविली आहे. प्रकल्प रद्द करावा अन्यथा उच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा इशारा दिला आहे.
महापालिकेने पुनावळेत २००८ मध्ये कचरा भूमीचे आरक्षण टाकले होते. त्यावेळी या भागात नागरिकरण कमी होते. महापालिकेने १५ वर्षे प्रकल्प विकसित केला नाही. कोणतीही कार्यवाही केली नाही. आता या परिसरात मोठ मोठ्या गृहनिर्माण संस्था झाल्या आहेत. पुनावळे भागात एक लाखाहून अधिक नागरिक राहतात. हिंजवडी माहिती व तंत्रज्ञाननगरी जवळ असल्याने नागरिक पुनावळेत वास्तव्यास प्राधान्य देतात. गृहप्रकल्प, शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये उभारली आहेत.
आणखी वाचा-मोठी बातमी : ससूनचे अधिष्ठाता डॉ. संजीव ठाकूर यांची नियुक्ती रद्द
प्रस्तावित कचरा डेपोपासून २०० ते ४०० मीटर अंतरावर मोठ्या गृहनिर्माण संस्था आहेत. परिसराचा विकास झाल्याने घरांच्या किमती वाढल्या. महागड्या सदनिका खरेदी केल्या. या भागाचे नागरीकरण वाढत असताना महापालिकेने कोणतीही कारवाई केली नाही. येथे कचरा प्रकल्प होणार आहे, गृह प्रकल्प उभारून नये, अशी सूचनाही केली नाही. या उलट या भागातील सर्व गृह प्रकल्पांना महापालिकेने परवानगी दिली. मात्र, २००८ ते २०२३ या काळात कोणताही प्रकल्प उभारण्यात आला नाही. गेल्या काही दिवसांपासून येथे कचरा प्रकल्प उभारणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे नागरिकांनी विरोधाची भूमिका घेण्यास सुरुवात केली आहे.
महापालिका १५ वर्षांनंतर कालबाह्य झालेला प्रस्ताव पुढे रेटण्याचा प्रयत्न करत आहे. पुनावळेत एक लाखाहून अधिक लोकसंख्या झाली आहे. येथे प्रकल्प झाल्यास मोठ्या प्रमाणात पर्यावरणाची हानी होणार आहे. त्यामुळे प्रकल्पाचा पुनर्विचार करण्याची विनंती कायदेशीर नोटीसद्वारे करण्यात आली आहे. महापालिकेने यावर योग्य निर्णय न घेतल्यास लवकरच कचरा प्रकल्पाविरोधात उच्च न्यायालयात जाणार आहोत. -ॲड. सत्येंद्र मुळे
