पिंपरी : शहरातील गृहनिर्माण सोसायट्यांना त्यांच्याच आवारात ओल्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची सक्ती करणे योग्य नाही. जागा उपलब्ध असलेल्या सोसायट्यांमध्ये महापालिकेने स्वतःचा निधी देऊन ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारी यंत्रणा उभारावी. त्याचप्रमाणे, गृहनिर्माण संस्थांचा कचरा न उचलण्याच्या निर्णयाला बेमुदत स्थगिती द्यावी, अशी सूचना आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी आयुक्त शेखर सिंह यांना केली आहे.
यासंदर्भात आमदार जगतापांनी आयुक्तांना पत्र दिले आहे. मोठ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थामधील ओला कचरा न उचलण्याचा निर्णय घेत महापालिकेने गृहनिर्माण संस्थाना नोटीसा जारी केल्या. त्यानुसार प्रतीदिन १०० किलो ओला कचरा निर्माण करणाऱ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थानी या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी त्यांच्याच आवारात प्रकल्प उभारणे बंधनकारक केले आहे. असा प्रकल्प न उभारल्यास संबंधित गृहनिर्माण संस्थांचा कचरा महापालिका उचलणार नाही, अशी भूमिका प्रशासनाने जाहीर केली आहे. या तुघलकी निर्णयामुळे पालिकेच्या कारभाराबाबत मोठ्या प्रमाणावर रोष निर्माण झाला आहे.
हेही वाचा : पुणे जिल्ह्यात नियोजन आराखड्यातील कामांत फेरबदल? ४०० कोटींचा निधी वळविण्याची शक्यता
ओला कचरा उचलणे बंद करण्याचा नियम हा फक्त सहकारी गृहनिर्माण संस्थानाच का, असा प्रश्न या नागरिकांच्या मनात आहे. अनेक सोसायट्यांमध्ये कचरा प्रकल्पासाठी जागाच उपलब्ध नाही. प्रकल्पासाठी लागणारा निधी, वीज, पाणी व तज्ज्ञ मनुष्यबळाची कमतरता आहे. घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प उभारणे आणि त्याचे संचालन करणे गृहनिर्माण सोसायट्यांना व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य नाही. तरीही पालिकेने याबाबतचे फर्मान काढले आहे, याविषयी आमदारांनी आयुक्तांकडे नाराजी व्यक्त केली आहे.
हेही वाचा : एटीएममधून पैसे काढणाऱ्या तरुणावर हल्ला
गृहनिर्माण संस्थांमध्ये निर्माण होणारा ओला कचरा महापालिकेमार्फत उचलून घनकचरा व्यवस्थापनावर काम करणाऱ्या खासगी संस्थांना खत निर्मिसाठी द्यावा. खासगी संस्थांना प्रोत्साहन किंवा निधी देऊन गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील घनकचरा उचलण्यास परवानगी द्यावी, खत निर्मितीसाठी इच्छुक सोसायट्यांना नियोजनसंदर्भात महापालिकेचे कोणतेही बंधन व नियंत्रण नसावे. या मुद्द्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढावा, त्यासाठी संयुक्त बैठक घ्यावी, अशी सूचना जगताप यांनी केली आहे.
यासंदर्भात आमदार जगतापांनी आयुक्तांना पत्र दिले आहे. मोठ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थामधील ओला कचरा न उचलण्याचा निर्णय घेत महापालिकेने गृहनिर्माण संस्थाना नोटीसा जारी केल्या. त्यानुसार प्रतीदिन १०० किलो ओला कचरा निर्माण करणाऱ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थानी या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी त्यांच्याच आवारात प्रकल्प उभारणे बंधनकारक केले आहे. असा प्रकल्प न उभारल्यास संबंधित गृहनिर्माण संस्थांचा कचरा महापालिका उचलणार नाही, अशी भूमिका प्रशासनाने जाहीर केली आहे. या तुघलकी निर्णयामुळे पालिकेच्या कारभाराबाबत मोठ्या प्रमाणावर रोष निर्माण झाला आहे.
हेही वाचा : पुणे जिल्ह्यात नियोजन आराखड्यातील कामांत फेरबदल? ४०० कोटींचा निधी वळविण्याची शक्यता
ओला कचरा उचलणे बंद करण्याचा नियम हा फक्त सहकारी गृहनिर्माण संस्थानाच का, असा प्रश्न या नागरिकांच्या मनात आहे. अनेक सोसायट्यांमध्ये कचरा प्रकल्पासाठी जागाच उपलब्ध नाही. प्रकल्पासाठी लागणारा निधी, वीज, पाणी व तज्ज्ञ मनुष्यबळाची कमतरता आहे. घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प उभारणे आणि त्याचे संचालन करणे गृहनिर्माण सोसायट्यांना व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य नाही. तरीही पालिकेने याबाबतचे फर्मान काढले आहे, याविषयी आमदारांनी आयुक्तांकडे नाराजी व्यक्त केली आहे.
हेही वाचा : एटीएममधून पैसे काढणाऱ्या तरुणावर हल्ला
गृहनिर्माण संस्थांमध्ये निर्माण होणारा ओला कचरा महापालिकेमार्फत उचलून घनकचरा व्यवस्थापनावर काम करणाऱ्या खासगी संस्थांना खत निर्मिसाठी द्यावा. खासगी संस्थांना प्रोत्साहन किंवा निधी देऊन गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील घनकचरा उचलण्यास परवानगी द्यावी, खत निर्मितीसाठी इच्छुक सोसायट्यांना नियोजनसंदर्भात महापालिकेचे कोणतेही बंधन व नियंत्रण नसावे. या मुद्द्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढावा, त्यासाठी संयुक्त बैठक घ्यावी, अशी सूचना जगताप यांनी केली आहे.
