पुणे: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेतर्फे (बार्टी) आयबीपीएस परीक्षांसाठी मार्गदर्शन उपक्रमावर गेल्या आठ वर्षांत जवळपास १४० कोटी रुपयांवर अधिक खर्च करण्यात आला आहेत. त्यात २८ हजार ३५० उमेदवारांना प्रशिक्षण देण्यात आले असून, २०१८-१९पर्यंत २ हजार ७५० उमेदवारांची शासकीय-निमशासकीय सेवेत निवड झाली आहे. गेल्या आठ वर्षांतील सर्वाधिक ९० कोटी रुपये गेल्या दोन वर्षांत खर्च करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. कुलदीप आंबेकर यांनी माहिती अधिकाराअंतर्गत बार्टीकडे आयबीपीएस परीक्षांसाठी मार्गदर्शन उपक्रमाची माहिती मागितली होती. त्याला बार्टीकडून दिलेल्या उत्तरातून ही स्थिती समोर आली आहे. राज्यातील ३७ प्रशिक्षण केंद्रांच्या माध्यमातून आयबीपीएस परीक्षांसाठी मार्गदर्शन करण्यात आले. त्यात २०१५-१६मध्ये १ हजार १५० उमेदवारांसाठी ३ कोटी ३३ लाख ५० हजार रुपये, २०१६-१७मध्ये २ हजार ७०० उमेदवारांसाठी ६ कोटी ६७६ लाख रुपये, २०१७-१८मध्ये १ हजार ८०० उमेदवारांसाठी ३ कोटी ३३ लाख ५० हजार रुपये, २०१८-१९मध्ये ९ हजार १०० उमेदवारांसाठी २७ कोटी ३० लाख रुपये, २०१९-२०मध्ये ४ हजार ६०० उमेदवारांसाठी १३ कोटी ८० लाख रुपये खर्च करण्यात आले. २०२०-२१मध्ये करोना प्रादुर्भावामुळे प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थगित करण्यात आला होता. २०२१-२२ ४ हजार ५०० उमेदवारांसाठी ४५ कोटी रुपये, तर २०२२-२३मध्ये ४ हजार ५०० उमेदवारांसाठी ४५ कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. या प्रशिक्षण कार्यक्रमातून २०१८-१९पर्यंत २० टक्के उमेदवारांची, म्हणजेच २ हजार ७५९ उमेदवारांची निवड झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. हेही वाचा. काय सांगता? चक्क जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर रम्मी, तीन पत्ती… गेल्या आठ वर्षांत करण्यात आलेल्या खर्चातील सर्वाधिक ९० कोटी रुपये खर्च गेल्या दोन वर्षांत करण्यात आला. त्याच वेळी गेल्या दोन वर्षांतील उमेदवारांच्या संख्येपेक्षा २०१८-१९मध्ये विद्यार्थी संख्या जास्त असूनही त्या वर्षीचा खर्च गेल्या दोन वर्षांपेक्षा कमी असल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. बार्टीतर्फे आयबीपीएस परीक्षा प्रशिक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. मात्र त्या तुलनेत यशस्वी विद्यार्थ्यांची संख्या कमी आहे. मार्गदर्शक संस्थाही वर्षानुवर्षे त्याच आहेत. त्यामुळे यूपीएससी-एमपीएससीच्या तुलनेत आयबीपीएसच्या परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांची संख्या कमी आहे. त्यामुळे हा प्रशिक्षण उपक्रम कोणाच्या भल्यासाठी चालवला जातो हा प्रश्न आहे. या उपक्रमाचे सामाजिक लेखापरीक्षण झाले पाहिजे, असे कुलदीप आंबेकर यांनी सांगितले.
