उच्च माध्यमिक शालान्त परीक्षेचा म्हणजे बारावीचा निकाल मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवडय़ातच जाहीर होणार असल्याचे राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी सांगितले आहे. दर्डा यांच्या या निर्वाळ्यामुळे कनिष्ठ महाविद्यालयातील प्राध्यापकांच्या संपाचा बारावीच्या निकालावर परिणाम होण्याची भीती निकालात निघणार आहे.
शुक्रवारी पुणे भेटीत दर्डा यांनी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ  आणि बालभारतीच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. या चर्चेनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.
दर्डा म्हणाले, ‘‘कनिष्ठ महाविद्यालयातील प्राध्यापकांच्या संपाचा बारावीच्या निकालावर परिणाम होईल अशी चर्चा होती. मात्र न्यायालयाच्या आदेशानुसार ५ जूनपूर्वी बारावीचा निकाल जाहीर करणे बंधनकारक आहे. मंडळातर्फे मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवडय़ातच परीक्षांचा निकाल जाहीर करण्याची तयारी केली जात आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षीप्रमाणे या वर्षीही बारावीचा निकाल वेळेत जाहीर होणार आहे.’’
शुल्क नियंत्रण कायदा मंजूर होण्याबाबत आपण पाठपुरावा करत असल्याचे दर्डा यांनी सांगितले. ते म्हणाले, ‘‘या कायद्याला आवश्यक चार विभागांनी मंजुरी दिली आहे. आता मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाची मंजुरी कायद्याला मिळणे आवश्यक आहे. हा कायदा लवकरच मंजूर व्हावा अशी अपेक्षा आहे.’’ मनमानी पद्धतीने शुल्कवाढ करून विद्यार्थ्यांच्या पालकांची लूट करणाऱ्या संस्थाचालकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हा कायदा राज्यात मंजूर करण्यात आला होता. गेल्या दोन वर्षांपासून या कायद्याला केंद्राच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. या कायद्याबाबत केंद्रीय स्तरावर हरियानाच्या शिक्षणमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. तसेच राज्य शासनातर्फे दोन महिन्यांपूर्वी या कायद्याबाबतची भूमिका केंद्राला कळवण्यात आली असल्याचे दर्डा यांनी सांगितले.
शिक्षण हक्क कायद्याबद्दल बोलताना दर्डा म्हणाले, ‘‘या कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर मुले अभ्यास करीत नाहीत आणि पालक व शिक्षकही त्यांच्याकडे लक्ष देत नाहीत, अशी टीका केली जात आहे. मात्र विद्यार्थ्यांना मागे ठेवता येत नाही याचा अर्थ त्यांची परीक्षाच घेता येत नाही, असा नाही.’’