महापालिकेच्या जन्म-मृत्यू नोंदणी विभागातील भ्रष्टाचार शुक्रवारी सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनीच बाहेर काढला. नव्या दाखल्यासाठी तीन हजार आणि दाखल्यातील नाव बदलून घेण्यासाठी दहा हजार रुपये कर्मचाऱ्यांना दिल्याशिवाय दाखलाच मिळत नाही, असे थेट आरोप सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी सभेत केले. मात्र, सर्वपक्षीय नगरसेवकांच्या तक्रारींनंतरही आयुक्त त्याबाबत समाधानकारक खुलासा करू शकले नाहीत.
शिवसेनेचे विजय देशमुख यांनी सभेत हा प्रश्न उपस्थित केला होता. जन्म-मृत्यू नोंदणी कार्यालयात फार मोठा भ्रष्टाचार सुरू असून नागरिकांना दाखला मिळण्यासाठी मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. तेथील कर्मचारी महापालिका स्वत:च्याच मालकीची असल्यासारखे वागत असून रोज हजारो रुपये गैरमार्गानी गोळा केले जात आहेत, अशा तक्रारी देशमुख यांनी केल्या. एकदा प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर नावात बदल करता येत नाही. मात्र दहा हजार रुपये घेऊन दाखल्यांमध्ये हवे ते बदल कर्मचारी करून देतात, असा आरोप बापूराव कर्णे गुरुजी यांनी यावेळी केला.
ही यंत्रणा ऑनलाईन असल्याचे सांगितले जात असले, तरी त्यातील कोणती तरी एक यंत्रणा रोज बंद असते. त्यामुळे शहराच्या विविध भागातील नागरिकांची कामे अडतात. ही यंत्रणा मुद्दामच बंद ठेवली जाते किंवा बंद पाडली जाते, असा मुद्दा बाबू वागसकर आणि वसंत मोरे यांनी मांडला. सर्वपक्षीय नगरसेकांनी गंभीर आरोप आणि तक्रारी केल्यानंतरही प्रशासनाकडून समाधानकारक खुलासा झाला नाही.
या आरोपांबाबत अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप म्हणाले की, दाखला देण्यासाठी जे कर्मचारी पैसे मागतात त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. मुख्य कार्यालयातील कामाचा ताण कमी करण्यासाठी शहरात चार ठिकाणी अशी कार्यालये सुरू केली जातील. तसेच दाखले घरपोच देण्यासाठी एक एजन्सी नेमली जाणार आहे. त्यांच्या या निवेदनावर शिवसेनेचे गटनेता अशोक हरणावळ यांनी जोरदार हरकत घेत हे काम न्याती इन्फोसिस या कंपनीला देणार असाल, तर त्याला विरोध राहील असे सांगितले. संबंधित कंपनीला काम देणे म्हणजे गैरव्यवहारांना चालना देण्यासारखेच होईल, असा आरोप हरणावळ यांनी यावेळी केला.
गुजरातमध्ये जन्म दाखला केवळ पंचवीस रुपयांत घरपोच दिला जातो. तशी योजना का नाही अशी विचारणा सभागृहनेता सुभाष जगताप यांनी आयुक्तांकडे केल्यानंतर सभेत एकच गोंधळ झाला. गुजरातमध्ये भाजपची सत्ता आहे आणि एकटय़ा माणसाने दिलेली ही सुविधा आहे. पुण्यात तर राष्ट्रवादीची सत्ता आहे, मग तुम्ही ती व्यवस्था पुण्यात का राबवत नाही, असा प्रश्न भाजप, शिवसेना आणि मनसेच्या नगरसेवकांनी यावेळी विचारला.
