देशी खाद्यतेल उद्योग अडचणीत; बेसुमार खाद्यतेल आयातीमुळे तेलबियांचे गाळप ५० टक्क्यांवर

केंद्र सरकारने मार्च २०२४ पर्यंत सवलतीच्या दरात खाद्यतेल आयातीचे धोरण स्वीकारले आहे. त्यामुळे मागील वर्षी विक्रमी १६५ लाख टन खाद्यतेलाची आयात झाली आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात स्वस्त दरात आयात झाल्यामुळे देशात उत्पादित झालेल्या तेलबिया आणि सरकीचे गाळप करून तेल उत्पादन करणे आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरत नाही. त्यामुळे देशी खाद्यतेल उद्योगात जेमतेम ५० टक्के क्षमतेने तेलबियांचे गाळप होत आहे. तेलबिया गाळप करून तेल निर्मिती करण्यापेक्षा स्वस्तात कच्चे किंवा रिफाईन्ड तेल आयात करून त्यांची पुनर्बांधणी (रिपॅक) करून विकणे आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरत आहे, अशी माहिती एका खाद्यतेल उद्योगातून देण्यात आली.

हेही वाचा >>>शरद मोहोळ हत्या प्रकरण : माझा नवरा वाघ होता आणि मी त्याची वाघीण- स्वाती मोहोळ

सोयाबीनला हमीभाव मिळेना

द सॉल्व्हेंट एक्स्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे (एसईए) कार्यकारी अध्यक्ष भारत मेहता यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एप्रिल २०२२ ते मार्च २०२३ या आर्थिक वर्षांत ५.२२ लाख टन सोयाबीनची आवक झाली होती. एप्रिल ते ऑक्टोबर २०२३ मध्ये ५.११ लाख टन सोयाबीनची आवक झाली आहे. खाद्यतेल उद्योगातील ताज्या आकडेवारीनुसार आफ्रिकेतील टॅगो, टांझानिया, नायगर, मोंझाबिक आदी देशातून २०२२ च्या तुलनेत अनेक पटीने आयात वाढली आहे. आफ्रितेतून आयात केलेल्या सोयाबीनमधून तेल निघण्याचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे आणि आयात करमुक्त असल्यामुळे उद्योगातून आयात सोयाबीनला प्राधान्य दिले जात आहे. देशात प्रामुख्याने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या राज्यांतून सरासरी ९० ते ११० लाख टन सोयाबीनचे उत्पादन होते. सोयाबीनचा हमीभाव प्रति क्विंटल ४६०० असून, सोयाबीनला जेमतेम ४००० रुपये भाव मिळत आहे. सूर्यफुलाची अवस्था यापेक्षा वेगळी नाही.

हेही वाचा >>>जस्त समृद्ध भातामुळे कुपोषणावर मात, कोल्हापुरात यशस्वी प्रयोग

सोयापेंडीला असलेली मागणीही कमी झाली

आयात शुल्कातील सवलतीमुळे स्वस्तात तेल आयात वाढली आहे. त्यामुळे देशातील तेलबियांवरील प्रक्रिया संथ गतीने सुरू आहे. शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या तेलबियांना चांगला दर मिळत नाही. भारतीय सोयापेंडीला जगभरातून असलेली मागणीही कमी झाली आहे, अशी माहिती शेतीमालाचे अभ्यासकश्रीकांत कुवळेकर यांनी दिली.