महापालिका आयुक्तांनी यंदा ३,६०५ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक स्थायी समितीला सादर केले होते. त्यात ५६२ कोटी ५० लाख रुपयांची वाढ करून स्थायी समितीने ते ४,१६७ कोटींवर नेले आहे. अंदाजपत्रक फुगवण्यासाठी स्थायी समितीने उत्पन्नाच्या आकडय़ांमध्ये भरीव वाढ केली असली, तरी ती अवास्तव असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. स्थायी समितीने जकातीच्या उत्पन्नात प्रशासनाने मांडलेल्या अंदाजापेक्षा २५० कोटी रुपयांची वाढ केली आहे. बांधकाम परवानगी शुल्कातूनही तब्बल १०० कोटी रुपयांची तसेच मिळककराच्या उत्पन्नात अशाच प्रकारे ५० कोटींची वाढ केली आहे. याशिवाय १०० कोटी रुपये कर्जाच्या माध्यमातून उभे करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीने अंदाजपत्रकात मांडला असून होर्डिग धोरण, तसेच अग्निशमन परवानगी शुल्क आणि पाणीपुरवठा यापोटी ४२ कोटी रुपये एवढे उत्पन्नाचे आकडे वाढवण्यात आले आहेत.
अंदाजपत्रक मोठय़ा प्रमाणात फुगवण्यात आले असले, तरी उत्पन्नाचा सर्व डोलारा नेहरू योजनेचे अनुदान, शासकीय अनुदान, कर्ज, जकात, बांधकाम शुल्क यावरच उभा आहे. वाढीव उत्पन्न कोणत्या मार्गाने मिळणार याची कोणतीही ठोस योजना स्थायी समितीने अंदाजपत्रकात मांडलेली नाही. दरवर्षी अशाच प्रकारे अंदाजपत्रक फुगवले जाते आणि उत्पन्नात तेवढी वाढ कधीही होत नाही. त्यामुळे शहरातील विकासकामांमध्ये कपात केली जाते आणि अंदाजपत्रक कागदावरच राहते, असा अनुभव आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
