शिक्षण संस्थांतील ‘मीटू’बाबत केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्र्यांचे मौन

राष्ट्रीय चित्रपट आणि दूरचित्रवाणी संस्था (एफटीआयआय), सिम्बायोसिस अशा राष्ट्रीय स्तरावरील प्रसिद्ध शिक्षण संस्थांमध्येही लैंगिक शोषणाचे प्रकार झाल्याचे समोर आले आहेत. या संस्थांतील माजी विद्यार्थिनींनी समाजमाध्यमांमध्ये आपले अनुभव व्यक्त केले आहेत. या पाश्र्वभूमीवर, एका शासकीय बैठकीसाठी जावडेकर पुण्यात आले होते, त्या वेळी माध्यमांशी त्यांनी संवाद साधला. मात्र, मीटू चळवळीच्या माध्यमातून समोर येणाऱ्या लैंगिक शोषणाच्या घटनांबाबत त्यांनी ठोस उत्तर दिले नाही.

‘ शिक्षण संस्थांमध्ये अंतर्गत तक्रार समित्या आहेत. विशाखा समितीची मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. त्यामुळे त्या पातळीवर कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे. महिलांकडे योग्य नजरेने पाहाणे, त्यांना समान अधिकार देणे, त्यांच्या अधिकांराची, सन्मानाची जपणूक करणे हा मूळ मुद्दा आहे. त्यासाठी आपल्याकडे कायदे आहेत, नियमावली आहेत, संकेत आहेत. त्याचे पालन होणे हाच मुख्य मुद्दा असतो. नियमांमध्ये जर काही कमी असेल, तर त्यात मार्ग काढला पाहिजे,’ असे जावडेकर यांनी सांगितले. तर एम. जे. अकबर यांच्या राजीनाम्यांच्या मागणीबाबतचा प्रश्न विचारला असता, ‘त्याबाबत अकबर यांनी पत्रक काढले आहे,’ असे सांगत उत्तर देण्याचे टाळले.

कुवेत प्रश्न सुटेल

कुवेत सरकारने नॅक मानांकन नसलेल्या महाविद्यालयांतून अभियंता, एमबीए झालेल्यांना नोकरीवरून काढून भारतात परत पाठवत असल्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्या बाबत जावडेकर म्हणाले,की परराष्ट्र मंत्रालयाच्या सहकार्याने हा प्रश्न सोडवण्यात येत आहे. अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेची मान्यता आणि नॅक मूल्यांकन झालेल्या महाविद्यालयांची यादी कुवेत सरकारला पाठवली आहे. हा प्रश्न नक्कीच सुटेल.