पुणे : न्यायालयीन कामकाजात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर गेल्या काही वर्षांपासून करण्यात येत आहे. कौटुंबिक न्यायालयातील खटल्यात व्हिडीओ काॅन्फरन्सिंग (दूरदृश्य) सुविधेचा फायदा होत आहे. युरोपातील हंगेरीत वास्तव्यास असणारी पत्नी आणि पुण्यातील पतीचा व्हिडीओ काॅन्फरन्सिंगद्वारे तीन दिवसांत परस्पर संमतीने घटस्फोट मंजूर झाला आहे. दोघेजण गेल्या पंधरा वर्षांपासून विभक्त राहत होते.
कौटुंबिक न्यायालयातील न्यायाधीश संगीता पहाडे यांनी याबाबतचा निकाल दिला आहे. मेरी आणि मायकेल (नावे बदलेली आहेत) अशी विभक्त झालेल्यांची नावे आहेत. त्यांच्यावतीने ॲड. राजेश कातोरे, ॲड. निलिमा खर्डे, ॲड. अभिजीत निमकर यांनी काम पाहिले. मेरी आणि मायकेल यांचा भारतीय ख्रिश्चन कायद्यान्वये ८ ऑक्टोबर १९९९ मध्ये विवाह झाला होता. दोघांनी संसार सुरू केला. त्यांना तीन अपत्ये आहेत. मूळच्या हंगेरीतील असलेल्या मेरी यांना भारतीय दुहेरी नागरिकत्व (ओव्हरसीज सिटीझनशिप ऑफ इंडिया) मिळालेले आहे. विवाहानंतर त्यांच्यात वाद सुरू झाले. मतभेदामुळे मेरी आणि मायकेल २००८ पासून वेगळे राहत होते. मेरी यांनी २०१९ मध्ये पुण्यातील कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोट मिळवण्यासाठी अर्ज केला होता. त्यानंतर त्या मायदेशी रवाना झाल्या. हंगेरीत त्यांनी नोकरी मिळवली. दरम्यान, करोना संसर्गामुळे न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम झाला. मेरी पुन्हा भारतात परतल्या नाहीत.
गेल्या वर्षी मेरी आणि मायकेल यांनी भवितव्य विचारात घेऊन समजुतीने घटस्फोट घेण्याचा निर्णय घेतला. अटी आणि शर्ती ठरवून त्यांनी ९ मे २०२३ रोजी पुण्यातील कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला. मेरी यांनी घटस्फोटाची कागदपत्रे हंगेरीतील दूतावासातून साक्षांकित करून पाठविली. समुपदेशन अधिकारी शैलेंद्र शिंदे यांनी व्हिडीओ काॅन्फरन्सिंग सुविधेद्वारे हंगेरीतील मेरी आणि भारतातील मायकेल यांच्या घटस्फाेटातील अटी आणि शर्तींची पडताळणी केली. घटस्फोटाची कागदपत्रे स्कॅन करण्यात आली. इमेलद्वारे मेरी यांना कागदपत्रे पाठविण्यात आली. मेरी यांची कागदपत्रांवर सही घेण्यात आली. व्हिडीओ काॅन्फरन्सिंग सुविधेद्वारे तीन दिवसांत घटस्फोटाचा दावा परस्पर संमतीने निकाली निघाला.
हेही वाचा – श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिरात शेषनागाच्या प्रतिकृतींची पुष्पसजावट
पारंपरिक पद्धतीनुसार घटस्फोट घेण्यासाठी न्यायालयात हजर राहणे गरजेचे असते. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू झाल्याने कौटुंबिक न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर राहण्याची गरज नसते. परस्पर संमतीने घटस्फोट घेण्यात आला. या निर्णयामुळे वेळही वाचला आणि दोघेही स्वतंत्र झाले. – ॲड. राजेश काताेरे, अर्जदारांचे वकील