हमाल मापाडी संघटनांशी चर्चा केल्याशिवाय माथाडी कायद्यात कसलेही बदल केले जाणार नाहीत, या विधिमंडळात दिलेल्या आश्वासनाचा भंग करून राज्य शासनाने किरकोळ व्यापार धोरणात माथाडीतून सूट देण्याची तरतूद केली. त्याचा निषेध करण्यासाठी तसेच माथाडीच्या नावाने खंडणीखोरी, फुकट खाऊगिरी करणाऱ्यांवर कारवाई करावी या मागणीसाठी राज्याचे संसदीय कार्यमंत्री गिरीश बापट यांच्या कार्यालयासमोर डॉ. बाबा आढाव यांच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी उपोषण करण्यात आले.
हमाल पंचायतसह शिवाजी मार्केट यार्ड कामगार युनियन, तोलणार संघटना आणि म. फुले कामगार संघटनेचे कार्यकत्रे या उपोषणात मोठय़ा संख्येने सहभागी झाले होते. माथाडी कायद्यातील बदलाबाबत राज्य शासनाने पावले उचलली होती. त्याच्या निषेधार्थ हमाल पंचायत, महाराष्ट्र राज्य हमाल मापाडी महामंडळ आणि राज्यातील इतरही हमाल माथाडी संघटनांनी राज्यव्यापी बंद पाळला होता. या विषयी विधिमंडळात चर्चा झाल्यानंतर हमाल माथाडी संघटनांशी चर्चा केल्याशिवाय माथाडी कायद्यात कसलेही बदल केले जाणार नाहीत, असे आश्वासन शासनाने दिले होते. त्यानुसार कार्यवाही होणे अपेक्षित असतानाच किरकोळ व्यापार धोरणाचा अध्यादेश शासनाने जारी केला. त्यात माथाडीतून सूट देण्याची तरतूद आहे.
शासनाने माथाडी संघटनांशी केलेला हा वचनभंग तर आहेच शिवाय विधिमंडळाचाही आश्वासन भंग आहे, असा दावा करून या विषयी सरकारला जाब विचारण्यासाठी सोमवारी राज्यातील काही भागात माथाडी संघटनांनी बंद पुकारला. राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता पुणे व राज्यात बंद न पाळता राज्य हमाल मापाडी महामंडळाने विविध मार्गाने आंदोलन केले. त्याचा एक भाग म्हणून महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. बाबा आढाव यांच्या नेतृत्वाखाली लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले.
भारतीय जनता पक्षाचे नगरसेवक अशोक येनपुरे यांनी उपोषणस्थळी जाऊन बापट यांच्या वतीने मागण्यांचे निवेदन स्वीकारले. या वेळी सुहास कुलकर्णी, राजेश येनपुरे आदी भाजप पदाधिकारी उपस्थित होते. माथाडी वाचवा यासह माथाडीच्या नावाने खंडणीखोरी, फुकटखाऊगिरी करणाऱ्यांचा बंदोबस्त करा अशी मागणी या वेळी करण्यात आली.
निवेदन बापट यांना पाठवल्यानंतर बापट यांनी बाबा आढाव यांच्याशी फोनवर संपर्क साधला. या विषयाबाबत अधिवेशन काळातच कामगारमंत्र्यांसह बठकीचे नियोजन केले जाईल. तसेच शासनाच्या अध्यादेशाबाबत काय निर्णय घ्यायचा याबद्दल आजच मुख्यमंत्र्यांकडे हा विषय मी उपस्थित करीन. पुण्यातही या प्रश्नाबाबत बठक घेतली जाईल असे सांगून उपोषण पुढे चालू ठेवू नये, अशी विनंती बापट यांनी आढाव यांना केली. ती मान्य करून दुपारनंतर उपोषण स्थगित करण्यात आले. उपोषणात नितीन पवार, सुबराव बनसोडे, नवनाथ बिनवडे, गोरख मेंगडे, नितीन जामगे, राजेंद्र चोरगे, अंकुश हरपुडे, राजेश मोहोळ, संतोष नांगरे, विलास भोसले, दत्ता डोंबाळे, हनुमंत बहिरट, चंद्रकांत मानकर, संत सुकाळे, बाळासाहेब मोरे आदी पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.
