मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची काल पत्रकारपरिषद झाली तेव्हा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक चिठ्ठी लिहून दिल्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल झाला. यानंतर फडणवीसांना लक्ष करण्यात आलं आहे. विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी देखील यावरून टिप्पणी केली. तर, त्यानंतर आज(शुक्रवार) सुप्रिया सुळे या पुण्यात एका कार्यक्रमासाठी आल्या असता त्यांनी, “मुख्यमंत्री हे आपल्या सर्वांचे मार्गदर्शक असतात, एक त्यांचा अपमान करण्याचे काम केलं जात आहे, हे महाराष्ट्राला शोभणारं नाही. मुख्यमंत्र्यांचा अपमान म्हणजे राज्यातील जनतेचा अपमान असतो. मुख्यमंत्र्यांच्या मागे काहीतरी मोठं षडयंत्र केलं जात आहे.” असा आरोप केला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

दिल्लीच्यासमोर हा महाराष्ट्र झुकला नाही आणि झुकू देणार नाही –

सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, “अनेक आमदार म्हणत होते, अजित पवारांनी फंड दिला नाही म्हणून पक्ष सोडून किंवा वेगळा ग्रुप करून बसत आहे. एक महिला म्हणून त्या आमदारांना एक प्रश्न विचारायचा आहे, विकास कामासाठी पैसे मिळत नाही. हिंदुत्ववासाठी, संजय राऊतामुळे अशा सर्व प्रश्नाच्या स्वाभिमानासाठी गेलात ना, मग आता तुमचा स्वाभिमान गेला कुठे ? त्यामुळे राज्याचा मुख्यमंत्री असतो तो तेव्हा कोणा पक्षाचा नसतो. तो राज्याचा मुख्यमंत्री असतो. जर माझ्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्याचा कोण अपमान करत असतील, तर माझा स्वाभिमान जागा आहे आणि जागा राहील. तसेच दिल्लीच्यासमोर हा महाराष्ट्र झुकला नाही आणि झुकू देणार नाही. मुख्यमंत्री कमकुवत दिसावेत लोकांच्या डोळ्यातून ते उतरावे. मुख्यमंत्र्यांच्या मागे काही तरी मोठ षडयंत्र केलं जात असल्याचा माझा आरोप असून मला मुख्यमंत्र्यांची काळजी वाटत आहे.”

आणखी वाचा

ओबीसींना न्याय मिळाला पाहिजे –

ओबीसी समजाच राजकीय आरक्षण आणि निवडणुका स्थगित बाबत त्या म्हणाल्या की, “छगन भुजबळ यावर सातत्याने बोलत आहेत. त्यावर त्यांच काही म्हणण देखील आहे. खूप प्रयत्न करून रिपोर्ट तयार करण्यात आलेला आहे., त्यामुळे ओबीसींना न्याय मिळाला पाहिजे. कदाचित काही नंबर कमी जास्त झाले असतील, आडनावामध्ये थोडफार गोंधळ आहे. त्यामुळे राजकारण बाजूला ठेवून, भुजबळांसारख्या जेष्ठ नेत्यांच मार्गदर्शन घेऊन, हा निर्णय पुढे घ्यावा असे मला वाटतं.”

… असा आदेश काढला जात असेल तर हा लोकशाहीचा अपमान आहे –

तसेच त्या पुढे म्हणाल्या, “आज केंद्र सरकार आणि संसदेतील स्पिकर ऑफिसकडून जी माहिती समोर आली आहे ती धक्कादायक आहे. त्या निर्णयाचा मी निषेध व्यक्त करते. आंदोलन करण्याचा अधिकार कलम ९९ नुसार दिलेला आहे. पण आता संसदेच्या आवारात कुठेच आंदोलन करू शकत नाही. असा आदेश काढला जात असेल तर हा लोकशाहीचा अपमान आहे. मी त्याची निंदा करते आणि हा अतिशय चुकीचा निर्णय घेतला गेला आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जे आपल्याला संविधान दिले. त्याच्या आधारे आपण आंदोलन करीत आहोत, पण आज लोकप्रतिनिधींचा अधिकार काढून घेतील, उद्या तुमचा देखील हाच अधिकार काढून घेतील. त्यामुळे अशा निर्णयाच्या विरोधात आपण सर्वांनी मिळून लढले पाहिजे. या देशाला सत्याग्रहाच्या माध्यमांतून महात्मा गांधीनी स्वातंत्र्य दिले आहे. त्यानंतर हा देश संविधानाच्या माध्यमांतून चालला आहे, त्यानुसार चालणार आहे. त्याकरिता जी काही किंमत मोजावी लागेल,त्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची तयारी आहे. आंदोलन करण्यावर बंदी आणणं हे हुकुमशाहीकडे आणखी एक पाऊल गेल्याचं स्पष्ट होत आहे.”, असं म्हणत त्यांनी केंद्र सरकारवर त्यांनी निशाणा साधला.

दिल्लीच्यासमोर हा महाराष्ट्र झुकला नाही आणि झुकू देणार नाही –

सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, “अनेक आमदार म्हणत होते, अजित पवारांनी फंड दिला नाही म्हणून पक्ष सोडून किंवा वेगळा ग्रुप करून बसत आहे. एक महिला म्हणून त्या आमदारांना एक प्रश्न विचारायचा आहे, विकास कामासाठी पैसे मिळत नाही. हिंदुत्ववासाठी, संजय राऊतामुळे अशा सर्व प्रश्नाच्या स्वाभिमानासाठी गेलात ना, मग आता तुमचा स्वाभिमान गेला कुठे ? त्यामुळे राज्याचा मुख्यमंत्री असतो तो तेव्हा कोणा पक्षाचा नसतो. तो राज्याचा मुख्यमंत्री असतो. जर माझ्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्याचा कोण अपमान करत असतील, तर माझा स्वाभिमान जागा आहे आणि जागा राहील. तसेच दिल्लीच्यासमोर हा महाराष्ट्र झुकला नाही आणि झुकू देणार नाही. मुख्यमंत्री कमकुवत दिसावेत लोकांच्या डोळ्यातून ते उतरावे. मुख्यमंत्र्यांच्या मागे काही तरी मोठ षडयंत्र केलं जात असल्याचा माझा आरोप असून मला मुख्यमंत्र्यांची काळजी वाटत आहे.”

आणखी वाचा

ओबीसींना न्याय मिळाला पाहिजे –

ओबीसी समजाच राजकीय आरक्षण आणि निवडणुका स्थगित बाबत त्या म्हणाल्या की, “छगन भुजबळ यावर सातत्याने बोलत आहेत. त्यावर त्यांच काही म्हणण देखील आहे. खूप प्रयत्न करून रिपोर्ट तयार करण्यात आलेला आहे., त्यामुळे ओबीसींना न्याय मिळाला पाहिजे. कदाचित काही नंबर कमी जास्त झाले असतील, आडनावामध्ये थोडफार गोंधळ आहे. त्यामुळे राजकारण बाजूला ठेवून, भुजबळांसारख्या जेष्ठ नेत्यांच मार्गदर्शन घेऊन, हा निर्णय पुढे घ्यावा असे मला वाटतं.”

… असा आदेश काढला जात असेल तर हा लोकशाहीचा अपमान आहे –

तसेच त्या पुढे म्हणाल्या, “आज केंद्र सरकार आणि संसदेतील स्पिकर ऑफिसकडून जी माहिती समोर आली आहे ती धक्कादायक आहे. त्या निर्णयाचा मी निषेध व्यक्त करते. आंदोलन करण्याचा अधिकार कलम ९९ नुसार दिलेला आहे. पण आता संसदेच्या आवारात कुठेच आंदोलन करू शकत नाही. असा आदेश काढला जात असेल तर हा लोकशाहीचा अपमान आहे. मी त्याची निंदा करते आणि हा अतिशय चुकीचा निर्णय घेतला गेला आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जे आपल्याला संविधान दिले. त्याच्या आधारे आपण आंदोलन करीत आहोत, पण आज लोकप्रतिनिधींचा अधिकार काढून घेतील, उद्या तुमचा देखील हाच अधिकार काढून घेतील. त्यामुळे अशा निर्णयाच्या विरोधात आपण सर्वांनी मिळून लढले पाहिजे. या देशाला सत्याग्रहाच्या माध्यमांतून महात्मा गांधीनी स्वातंत्र्य दिले आहे. त्यानंतर हा देश संविधानाच्या माध्यमांतून चालला आहे, त्यानुसार चालणार आहे. त्याकरिता जी काही किंमत मोजावी लागेल,त्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची तयारी आहे. आंदोलन करण्यावर बंदी आणणं हे हुकुमशाहीकडे आणखी एक पाऊल गेल्याचं स्पष्ट होत आहे.”, असं म्हणत त्यांनी केंद्र सरकारवर त्यांनी निशाणा साधला.